साय कैबिनेट के फैसले: नीति के साथ इस बड़ी योजना को शुरू करने की घोषणा

Chhattisgarh Cabinet रायपुर। मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय की अध्‍यक्षता में चल रही राज्‍य कैबिनेट की बैठक खत्‍म हो गई है। यह बैठक मंत्रालय में चल रही थी, बैठक करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुई थी।

कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्‍टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत सभी मंत्री और कैबिनेट सचिव (मुख्‍य सचिव) विकासशील समेत आला अफसर मौजूद रहे।

मंत्रालय में आयोजित प्रेसवार्ता में डिप्‍टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। अरुण साव ने बताया कि मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्‍य मंत्रिपरिषद ने कुछ महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

1. विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (VB-G RAMJI)

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में Digital Governance और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘वीबी-जी राम जी योजना’ का अनुमोदन किया है।

Key Highlights:
- पात्र परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन के अकुशल श्रम की वैधानिक गारंटी।
- केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात 60:40 का होगा।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- इसका मुख्य उद्देश्य Sustainable Employment (टिकाऊ रोजगार) का सृजन करना है।

2. अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ शुरू करने का फैसला लिया है। यह कदम स्थानीय स्तर पर Self-employment के अवसर पैदा करने में क्रांतिकारी साबित होगा।

इसमें हथकरघा, सिलाई-बुनाई, और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में ही कोल्ड स्टोरेज और डिजिटल केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर Marketing का अवसर मिलेगा।

3. छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy), 2026

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने Green Energy को प्राथमिकता दी है।

कृषि अवशेषों और पशुधन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से बायोगैस में बदला जाएगा।
‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ के तहत सालाना 5 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो Environmental Protection में मील का पत्थर साबित होगा।

Conclusion: इन निर्णयों से स्पष्ट है कि साय सरकार का पूरा फोकस ‘सुशासन और जवाबदेही’ पर है। जहां प्रदेश के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं इन फैसलों ने राज्य में विकास की एक नई इबारत लिख दी है।