रायपुर, न्यूज डेस्क। छत्तीसगढ़ राजपत्र (Chhattisgarh Gazette) में हाल ही में प्रकाशित एक आधिकारिक अधिसूचना ने वित्तीय जगत में हलचल मचा दी है। भारत सरकार ने ‘द इनकम टैक्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026’ (The Income-tax (Amendment) Ordinance, 2026) को अधिसूचित किया है । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रख्यापित यह अध्यादेश सीधे तौर पर विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए टैक्स राहत से जुड़ा है ।
क्या है यह नया बदलाव? (Key Changes)
इस संशोधन के माध्यम से इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की ‘अनुसूची IV’ (Schedule IV) में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं । सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए कुछ विशिष्ट निवेशों पर कैपिटल गेन्स (Capital Gains) और ब्याज (Interest) से आय को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है ।
आसान शब्दों में कहें तो, अब विदेशी निवेशकों को इन क्षेत्रों में निवेश पर विशेष छूट मिलेगी:
- Foreign Institutional Investors (FIIs): विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) से होने वाली आय पर टैक्स छूट दी जाएगी ।
- Bank for International Settlements: स्विट्जरलैंड के बेसल स्थित ‘बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स’ को भी सरकारी सिक्योरिटीज से मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन्स पर विशेष लाभ मिलेगा ।
निवेशकों के लिए शर्तें (Conditions for Exemption)
हालांकि यह एक बड़ी राहत (Relief) है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ पूरी तरह से बिना शर्त नहीं है। इन फायदों का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को कुछ नियमों का पालन करना होगा:
- Reporting: निवेशकों को निर्धारित प्रारूप और तरीके से सभी जरूरी जानकारी (Information) सरकार के पास जमा करनी होगी ।
- Transparency: सरकार की ओर से प्रिसक्राइब्ड फॉर्म (Prescribed Form) में जानकारी देने के बाद ही यह छूट प्रभावी (Effective) मानी जाएगी ।
यह अध्यादेश 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि चालू वित्तीय वर्ष (Financial Year) के निवेशकों को इसका लाभ मिलेगा ।
सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities): मुख्य तकनीकी बिंदु
‘द इनकम टैक्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, 2026’ के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों को समझना निवेशकों के लिए अनिवार्य है:
- परिभाषा (Definition): अध्यादेश स्पष्ट करता है कि ‘सरकारी प्रतिभूति’ (Government security) का अर्थ वही है जो ‘सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006’ (Government Securities Act, 2006) की धारा 2(f) में दिया गया है।
- निवेश का प्रकार (Investment Nature): ये वे वित्तीय साधन हैं जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्हें अब विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors) और ‘बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स’ (Bank for International Settlements) के लिए कर-मुक्त (Tax-exempt) किया गया है।
- लाभ की प्रकृति (Nature of Benefits):
- इन प्रतिभूतियों पर मिलने वाला ब्याज (Interest) टैक्स के दायरे से बाहर होगा।
- इन प्रतिभूतियों की बिक्री, विनिमय या हस्तांतरण (sale, exchange or transfer) से होने वाला पूंजीगत लाभ (Capital Gains) भी कर-मुक्त होगा।
- वैधानिक बाध्यता (Compliance): यद्यपि ये निवेश कर-मुक्त हैं, लेकिन इनका लाभ तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब संबंधित संस्थाएं निर्धारित प्रारूप और तरीके से जानकारी (furnishing of information) प्रस्तुत करेंगी।
संस्थागत निवेशकों के लिए अतिरिक्त जानकारी
इस अध्यादेश ने दो विशिष्ट संस्थाओं के लिए इन प्रतिभूतियों को अधिक आकर्षक बना दिया है:
- Foreign Institutional Investor (FII): इसे ‘इनकम टैक्स एक्ट, 2025’ की धारा 210(6)(a) के अनुसार परिभाषित किया गया है।
- Bank for International Settlements: इसे वर्ष 1930 के हेग सम्मेलन (Hague Conference) में स्थापित बैंक के रूप में पहचाना गया है, जिसका मुख्यालय बेसल, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
Chatur विचार
केंद्र सरकार का यह कदम भारत में विदेशी निवेश (Foreign Investment) को आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक (Positive) कदम है। ‘सरकारी प्रतिभूतियों’ (Government Securities) में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भरोसा बढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है ।
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