Chhattisgarh Government Loan रायपुर, न्यूज डेस्क। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर आर्थिक संसाधनों को जुटाने की दिशा में आगे बढ़ी है। राज्य सरकार ने अपनी विभिन्न विकास योजनाओं (Development Schemes) को गति देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से बाजार से कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।
यह सरकारी ऋण (Government Loan) कुल 1000 करोड़ रुपये का है, जिसे दो अलग-अलग किस्तों में जारी किया जाएगा ।
क्या है इस लोन का गणित?
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कर्ज को ‘री-इश्यू’ (Re-issuance) के माध्यम से जुटाया जा रहा है । इसका मुख्य विवरण नीचे दिया गया है:
- कुल राशि: 1000 करोड़ रुपये (500-500 करोड़ की दो अलग-अलग प्रतिभूतियां) ।
- उद्देश्य: राज्य में चल रही जनकल्याणकारी और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं का वित्तपोषण (Financing Development Schemes) करना ।
- संवैधानिक मंजूरी: इस लोन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र सरकार से विधिवत सहमति प्राप्त की गई है ।
नीलामी और ब्याज दर की प्रक्रिया
इस ऋण की नीलामी (Auction) प्रक्रिया मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय में संचालित की गई । सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities – SGS) के लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपन्न हुई ।
नीलामी की मुख्य विशेषताएं:
- इलेक्ट्रॉनिक नीलामी: बोलियां RBI के ‘ई-कुबेर’ (E-Kuber) कोर बैंकिंग सिस्टम के जरिए ऑनलाइन सबमिट की गईं ।
- प्रतिभूतियों की अवधि: इसमें 10 साल और 22 साल की परिपक्वता अवधि (Tenure) वाली सिक्योरिटीज शामिल हैं ।
- ब्याज दर: निवेशक को क्रमशः 7.82% और 7.68% वार्षिक ब्याज दर का लाभ मिलेगा, जिसका भुगतान अर्ध-वार्षिक (Half-yearly) आधार पर किया जाएगा ।
निवेशकों और बैंकों के लिए अवसर
यह निवेश बैंक (Banks) और वित्तीय संस्थानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio – SLR) के तहत पात्र निवेश माना गया है ।
विशेष नोट: गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों (Non-competitive Bidding) के लिए कुल अधिसूचित राशि का 10% हिस्सा आरक्षित रखा गया है, ताकि व्यक्तिगत निवेशक और छोटे संस्थान भी इसमें भाग ले सकें ।
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