रायपुर। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध ‘छत्तीसगढ़ विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी महासंघ’ (Chhattisgarh Pensioners Sangh) ने अपनी रायपुर क्षेत्रीय इकाई (शहर एवं ग्रामीण) का विधिवत गठन कर लिया है। इस नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही प्रदेश के पेंशनभोगी कर्मचारियों ने सरकार और पावर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है।
रायपुर इकाई की नवगठित कार्यकारिणी: एक विस्तृत सूची
संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए अनुभवी और ऊर्जावान चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से चुनी गई टीम इस प्रकार है:
मुख्य पदाधिकारी:
- अध्यक्ष: श्री संजय चौधरी
- कार्यकारी अध्यक्ष: श्री दीपक राय और श्री सत्येंद्र पांडे
- सचिव: श्री शंकर नायडु
- कोषाध्यक्ष: श्री अजय जेना और श्री आर के तिवारी
उपाध्यक्ष (Vice President):
- श्रीमती सुनीता जोशी, श्री चंद्रेश महाडीक, श्री आर के सोनी, श्री समीर समद्दार, श्री भानु वर्मा, श्री एन के शर्मा।
संयुक्त सचिव एवं सहसचिव (Secretariat Team):
- संयुक्त सचिव: श्री प्रदीप देवांगन।
- सहसचिव: श्रीमती अश्वनी शुक्ला, श्री शरद जोशी, श्री ए पी नामदेव, श्री होरी लाल यादव, श्री शाहनवाज, श्री रंजीत सेनगुप्ता।
संगठन सचिव (Organization Secretary):
- श्री कमल मुखर्जी और श्री विवेक शिवालिकर।
इसके अतिरिक्त, 21 सदस्य कार्यसमिति में शामिल किए गए हैं। वहीं, अनुभवी दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल (Advisory Board) में स्थान दिया गया है, जिनमें सर्वश्री एस. के. राय, बालकृष्ण अग्रवाल, रविकांत साहू, सेवक राम कौशिक और लीला राम साहू प्रमुख हैं।
10 जुलाई को पावर कंपनी मुख्यालय के सामने हुंकार
महासंघ ने अपनी मांगों पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्णायक कदम उठाने का निर्णय लिया है। निर्णय लिया गया है कि 10 जुलाई को रायपुर स्थित पावर कंपनी मुख्यालय के समक्ष एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
- मुख्य मांगें: पुरानी पेंशन बहाली (Old Pension Scheme) का समर्थन और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण।
- उद्देश्य: सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का त्वरित निराकरण।
मिलकर संघर्ष करने पर जोर
सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र नामदेव ने अपने उद्बोधन में सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति यह बता रहा है कि आप सब जागरूक और सक्रिय होकर अपनी एकता को बनाए रखा है । राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याएं बहुत अधिक है महंगाई राहत भी न तो समय पर मिलता है और जब मिलता भी है तो पिछला एरियर्स नहीं मिलता । आने वाले समय में हम मिलजुलकर संघर्ष करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा ।
प्रबंधन की उदासीनता और कर्मचारियों का संघर्ष (Expertise & Analysis)
सम्मेलन में विद्युत कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण देवांगन ने पावर कंपनी प्रबंधन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति पूरी तरह ‘उदासीन’ (Indifferent) बना हुआ है और सार्थक चर्चा से बच रहा है।
देवांगन ने विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि लगातार पत्राचार और प्रदर्शन के बावजूद प्रबंधन चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने निम्न मुद्दों पर कड़ी नाराजगी जताई:
- दवाइयों की भारी कमी: पेंशनभोगी कर्मचारियों को समय पर इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है।
- कैशलेस सुविधा: मेडिकल सुविधाओं में निरंतर कटौती की जा रही है, जिससे बुजुर्ग कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है।
- पदोन्नति में उपेक्षा: तकनीकी कर्मचारियों (Technical Staff) के करियर ग्रोथ की अनदेखी की जा रही है।
अतिथियों का मार्गदर्शन और सम्मान
मुख्य अतिथि पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री वीरेंद्र नामदेव ने संगठन की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि, “आपकी सक्रियता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। महंगाई राहत (Dearness Relief) और एरियर्स की समस्या के समाधान के लिए अब मिल-जुलकर संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है।”
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कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री जौहरी लाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री श्री पी. आर. साहू और प्रदेश संगठन मंत्री श्री शिशिर मजूमदार ने भी अपने विचार साझा किए। संचालन श्री शंकर नायडु ने किया। सम्मेलन के दौरान 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ सदस्यों – श्री एस. के. राय, श्री सेवक राम कौशिक, श्री लीला राम साहू, श्रीमती अश्वनी शुक्ला और श्री वर्मा का विशेष सम्मान किया गया।
आगामी राह
इस सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त कर्मचारी अब अपनी हक की लड़ाई के लिए तैयार हैं। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री श्री परमेश्वर कन्नौजे की उपस्थिति ने इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी है। आने वाले समय में यह संगठन सरकार और प्रबंधन के साथ ‘नेगोशिएशन’ (Negotiation) की प्रक्रिया तेज करेगा, ताकि कर्मचारियों को उनका वाजिब हक मिल सके।
