पेट्रोल डीजल से जुड़ी बड़ी खबर: सरकार ने वापस लिया पुराना आदेश

रायपुर, न्‍यूज डेस्‍क। देश भर में पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel) की कीमतों और उसकी उपलब्धता को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। इसी बीच, केंद्र सरकार ने तेल वितरण (Fuel Distribution) को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सरकार ने अपने 12 जून 2026 के पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।

क्या था पुराना नियम?

सरकार ने पहले ‘मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (खुदरा आउटलेट्स के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026’ के तहत कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के आउटलेट्स पर ईंधन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया था ताकि सही कीमत पर इसकी उपलब्धता बनी रहे।

छत्‍तीसगढ़ 12 जून के आदेश के आधार पर यह बदलाव और निर्देश लागू थे:

बल्क खरीद पर रोक: औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं (Industrial/Commercial Consumers) के पेट्रोल पंपों से बल्क में ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई थी। उन्हें अपने स्वयं के ‘कंज्यूमर पंपों’ से ईंधन लेने का निर्देश दिया गया था।

दैनिक सीमा: किसी भी रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) से एक ग्राहक या एक वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर तक ही डीजल देने की सीमा तय की गई थी।

ईंधन भरने के नियम: डीजल केवल सीधे वाहन के टैंक में या पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में ही भरा जा सकता था।

प्रशासनिक जिम्मेदारी: छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया था कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और कालाबाजारी, जमाखोरी या ईंधन की अनधिकृत डायवर्जन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

सरकार ने क्यों लिया फैसला?

सरकार ने अब स्थिति की समीक्षा (Review) करने के बाद यह माना है कि अब इन प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जनहित में पुराने आदेश को वापस लेना ही उचित था।

उपभोक्ताओं के लिए संकेत

इस आदेश के वापस होने से फ्यूल सप्लाई चेन (Fuel Supply Chain) में सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद है। हालांकि, सरकारी आदेश के अनुसार मंत्रालय ने स्थिति का आकलन करने के बाद ही यह निर्णय लिया है। यदि आप पेट्रोल पंप संचालक हैं या वाहन चालक हैं, तो आपको 1 जुलाई से व्यवस्था में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।