रायपुर, न्यूज डेस्क। छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर (Latest Update) सामने आई है। राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025’ में बड़ा संशोधन करते हुए व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति दे दी है। सरकार के इस कदम को Ease of Doing Business की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
क्या है नया नियम?
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब नगर निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यापार या व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के लिए किसी व्यक्ति को अलग से ट्रेड लाइसेंस (Trade License) प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण (Renewal) कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि, यह छूट उन व्यापारियों के लिए है जिनके पास संबंधित विभागों के तहत वैध पंजीयन या अनुज्ञप्ति (Valid License) पहले से मौजूद है।
किन व्यवसायों को मिलेगा लाभ?
सरकार द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार, इस नियम का लाभ उन व्यवसायों को मिलेगा जो पहले से ही अपने संबंधित सरकारी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत हैं। इसके तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:
- खाद्य व्यवसाय: किराना, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, मिठाई दुकानें और स्ट्रीट फूड विक्रेता जिन्हें FSSAI अनुज्ञप्ति प्राप्त है।
- वाणिज्यिक प्रतिष्ठान: ऑफिस, आईटी/सॉफ्टवेयर कंपनियां, ट्रैवल एजेंसी और कोचिंग सेंटर।
- चिकित्सा सेवा: मेडिकल स्टोर, फार्मेसी और अस्पताल, जिनके पास औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत लाइसेंस है।
- अन्य: जिम, सैलून, वेयरहाउस, गोदाम और निर्माण इकाइयां जो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।
प्रशासनिक स्पष्टीकरण (Official Statement)
विभाग ने स्पष्ट किया है कि भले ही ‘ट्रेड लाइसेंस’ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवसायों का नियमन नहीं होगा। व्यापारियों को अपने संबंधित क्षेत्र के नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) के नियमों का पालन करना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
व्यापारियों के लिए नियम क्या बदला है?
पहले व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए राज्य के अधिनियमों (जैसे दुकान एवं स्थापना) के साथ-साथ स्थानीय नगर निकाय (नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत) से भी ‘ट्रेड लाइसेंस’ लेना पड़ता था, जो एक दोहरी प्रक्रिया थी।
- अब, यदि आपके पास किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिनियम के तहत वैध पंजीयन या लाइसेंस है, तो आपको निकाय से अलग ट्रेड लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह छूट केवल उन व्यवसायों को मिलेगी जो अनुसूची (Schedule) में उल्लिखित गतिविधियों में आते हैं।
- सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि भविष्य में विभाग अधिसूचना के जरिए इस सूची में और भी व्यवसायों को जोड़ सकता है या किसी को हटा सकता है।
शुल्क भुगतान (Registration Fees) अभी भी जरूरी
यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ‘ट्रेड लाइसेंस’ न लेना, शुल्क मुक्ति नहीं है।
- नियम 19 के अनुसार, छूट का लाभ लेने वाले प्रत्येक व्यवसायी को संबंधित नगरपालिका में ‘लागू पंजीयन शुल्क’ (Registration Fee) जमा करना अनिवार्य होगा।
- यह शुल्क निकाय की आय का साधन बना रहेगा, लेकिन व्यापारी को अब बार-बार लाइसेंस के नवीनीकरण (Renewal) के लिए आवेदन करने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा।
प्रशासनिक प्रभाव (Administrative Impact)
यह अधिसूचना नवा रायपुर के महानदी भवन से जारी की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि यह पूरे राज्य में समान रूप से लागू हो।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: छोटे और मझोले व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
- पारदर्शिता: व्यवसायों का वर्गीकरण स्पष्ट कर दिया गया है (कुल 43 श्रेणियों में) ताकि भ्रम की स्थिति न रहे।
- उत्तरदायित्व: यदि कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो विभाग के पास अनुसूची में संशोधन करने और संबंधित व्यवसायों को हटाने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।
यह खबर छत्तीसगढ़ के उन लाखों व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है जो अब तक ट्रेड लाइसेंस की जटिलताओं से जूझ रहे थे। अब आपको केवल अपने क्षेत्र के लिए निर्धारित विशिष्ट लाइसेंस (जैसे FSSAI या शॉप एक्ट) को अपडेट रखना होगा, जो व्यापार को अधिक व्यवस्थित बनाएगा।
