रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की औद्योगिक विकास नीति (Industrial Development Policy) में एक बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन किया है । नए शुद्धि पत्र (Corrigendum) के अनुसार, अब राज्य में अस्पतालों को मिलने वाले निवेश प्रोत्साहन (Investment Incentives) के नियमों को पूरी तरह बदल दिया गया है । वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (Department of Commerce and Industries) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है ।
यह बदलाव राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं (Healthcare Infrastructure) को मजबूत करने और विभिन्न जिलों में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। यदि आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं या राज्य में नए हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि सरकार के इस नए संशोधन में क्या खास है और इसका जमीन पर क्या असर होने वाला है।
क्या है पूरा मामला और क्यों हुआ संशोधन?
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 (Industrial Development Policy 2024-30) लागू की गई है । इस नीति के अंतर्गत राज्य में उद्योगों और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसी कड़ी में दिनांक 12-01-2026 को एक संशोधन अधिसूचना जारी की गई थी, जो 13-01-2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।
अब राज्यपाल के नाम से और उनके आदेशानुसार विभाग के सचिव रजत कुमार (Secretary Rajat Kumar) ने इस नीति में सुधार करते हुए एक नया शुद्धि पत्र जारी किया है । इस नए संशोधन (Amendment) के बाद अब अस्पतालों को मिलने वाले इंसेंटिव के लिए बेड की संख्या (Bed Capacity) और डॉक्टरों की उपलब्धता के नियमों को श्रेणीवार (Category-wise) विभाजित कर दिया गया है ।
बदले गए नियम: अब किस अस्पताल को मिलेगा कितना लाभ?
पहले के नियमों में अस्पतालों के लिए एक सामान्य मापदंड तय था, लेकिन अब सरकार ने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे को देखते हुए इसे चार अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया है । नए नियमों (New Rules) के तहत निम्नलिखित मापदंड तय किए गए हैं:
- प्रमुख जिलों के लिए सख्त नियम: रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार के जिला मुख्यालय वाले विकासखंडों और नवा रायपुर में अब केवल न्यूनतम 200 बेड वाले मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल (Multi-specialty Hospitals) को ही पात्रता मिलेगी । इसके साथ ही इन अस्पतालों में एमसीआई (MCI Norms) के मापदंडों के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टर (Specialist Doctors) ऑन-रोल होने चाहिए ।
- अन्य जिला मुख्यालयों के लिए राहत: ऊपर बताए गए जिलों को छोड़कर, राज्य के अन्य जिला मुख्यालय विकासखंडों और बस्तर-सरगुजा संभाग के अतिरिक्त अन्य विकासखंडों में न्यूनतम 100 बेड वाले अस्पतालों को निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा ।
- बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए विशेष छूट: आदिवासी बाहुल्य और दूरस्थ क्षेत्रों वाले बस्तर एवं सरगुजा संभाग (Bastar and Surguja Divisions) के विकासखंडों के लिए नियमों को सरल रखा गया है। यहाँ मात्र 50 बेड वाले अस्पतालों को भी इस नीति के तहत लाभ मिल सकेगा ।
- हेल्थ वेलनेस सेंटर: राज्य में स्थापित होने वाले अन्य हेल्थ वेलनेस सेंटरों (Health and Wellness Centers) के लिए भी न्यूनतम 50 बेड का मापदंड अनिवार्य किया गया है ।
‘पहले आओ, पहले पाओ’: केवल शुरुआती 10 अस्पतालों को ही मौका
इस पूरी अधिसूचना (Notification) में जो सबसे ध्यान देने वाली और चौंकाने वाली बात है, वह है सरकार द्वारा लगाई गई एक नई सीमा (Cap Limit)। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस संशोधन के प्रकाशन के बाद प्रत्येक जिले में केवल प्रथम 10 अस्पतालों (First 10 Hospitals) को ही निवेश प्रोत्साहन (Investment Incentives) प्रदान किया जाएगा ।
इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी जिले में 10 से अधिक अस्पताल इन मापदंडों को पूरा भी कर लेते हैं, तब भी केवल उन्हीं 10 अस्पतालों को सब्सिडी या वित्तीय लाभ मिलेगा जो पहले आवेदन करेंगे या जो पहले इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे । इस नियम के कारण अब निजी निवेशकों और हॉस्पिटल संचालकों के बीच राज्य में अपनी सेवाएं जल्द से जल्द शुरू करने की होड़ मच सकती है।
नीति में कुछ अन्य तकनीकी सुधार भी शामिल
इस शुद्धि पत्र के जरिए केवल अस्पतालों के नियमों में ही बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि नीति के ड्राफ्ट को भाषाई और तकनीकी रूप से सुधारने के लिए कुछ अन्य कंडिकाओं (Serials) में भी बदलाव किए गए हैं:
- कंडिका 1 में सुधार: शब्द “केंद्र” के स्थान पर अब व्याकरण के लिहाज से “केन्द्रों” शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है ।
- कंडिका 13 में सुधार: तकनीकी त्रुटि को सुधारते हुए शब्द “क्रमांक 2” के स्थान पर अब “क्रमांक 5” पढ़ा जाएगा ।
- कंडिका 15 और 17 में संशोधन: तालिका के कॉलम और प्रविष्टियों (Entries) को अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्दों में आवश्यक फेरबदल किए गए हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कानूनी या प्रशासनिक भ्रम (Administrative Confusion) पैदा न हो ।
विशेषज्ञ की राय: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र पर क्या होगा असर?
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार का यह कदम राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में पहले से ही कई छोटे अस्पताल मौजूद हैं, इसलिए सरकार अब इन बड़े केंद्रों में High-end Healthcare Facilities और बड़े मल्टीस्पेशलिटी सेटअप को बढ़ावा देना चाहती है । वहीं दूसरी ओर, बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में 50 बेड की कम सीमा रखकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछड़े इलाकों में भी निजी निवेश आसानी से पहुंच सके ।
हालाँकि, ‘प्रत्येक जिले में केवल पहले 10 अस्पतालों’ वाले नियम के कारण छोटे और मध्यम स्तर के निवेशकों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट घराने तेजी से इन सीटों को आरक्षित करने की कोशिश करेंगे ।
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यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (Chhattisgarh Gazette) में आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है । राज्य में मेडिकल टूरिज्म और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में इस नीतिगत बदलाव (Policy Change) को एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।
