नियमों को शिथिल कर इन्हें बनाया गया मंत्री का निज सहायक, राप्रसे की उप सचिव को भी मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा में फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी किए गए ताजा आदेशों के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग की उप सचिव लवीना पाण्डेय को महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के निजी स्थापना (Private Establishment) में भी नियमों को शिथिल कर नए निज सहायक की नियुक्ति की गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश (Official Order) के अनुसार, राज्य प्रशासनिक सेवा (State Administrative Service – SAS) की वरिष्ठ अधिकारी लवीना पाण्डेय को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) दिया गया है। यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि विभागीय योजनाओं को और अधिक गति दी जा सके।

इसी क्रम में, एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में प्रतिवेदक (Reporter) के पद पर कार्यरत गोविंद सिंह ठाकुर को मंत्री टंकराम वर्मा (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा) का नया निज सहायक (Personal Assistant – PA) नियुक्त किया गया है। शासन ने एक विशेष प्रकरण (Special Case) मानते हुए वर्ष 2000 के पुराने नियमों और योग्यताओं में शिथिलता (Relaxation of Eligibility Rules) बरतते हुए यह अस्थाई नियुक्ति आदेश जारी किया है।

📌 प्रमुख प्रशासनिक बदलाव (Key Highlights)

• लवीना पाण्डेय: उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई।
• गोविंद सिंह ठाकुर: विधानसभा सचिवालय के प्रतिवेदक को कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का नया निज सहायक (PA) नियुक्त किया गया।
• विशेष शिथिलता: श्री ठाकुर की नियुक्ति के लिए विभाग के पुराने पत्र दिनांक 11.12.2000 में उल्लेखित अर्हता को शिथिल करते हुए विशेष प्रकरण माना गया है।
• वेतनमान की पात्रता: गोविंद सिंह ठाकुर को उनके संवर्ग के अनुसार ही नियमानुसार वेतनमान (Pay Scale Eligibility) की पात्रता होगी।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय के दौरान सरकार ने मंत्री टंकराम वर्मा के निजी स्टाफ (Private Staff Realignment) में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बदला है। इस फेरबदल को राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में कामकाज में कसावट लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनराखन भूआर्य के हस्ताक्षर से जारी इन आदेशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश (Compliance Guidelines) दिए गए हैं।

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