News Desk। नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (Central Autonomous Bodies – CABs) के लाखों कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद शानदार और बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अब इन कर्मचारियों को निवेश के दो ऐसे नए और अतिरिक्त विकल्प (Additional Investment Choices) दे दिए हैं, जो पहले केवल शुद्ध केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही मिलते थे।
इस नए बदलाव के बाद अब स्वायत्त निकायों (Autonomous Bodies) में काम करने वाले कर्मचारी भी अपने रिटायरमेंट फंड (Retirement Fund) को अधिक मजबूत बनाने के लिए ज्यादा इक्विटी (Equity Exposure) का विकल्प चुन सकेंगे। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे की पूंजी को वित्तीय लक्ष्यों (Financial Goals) और जोखिम उठाने की क्षमता (Risk Appetite) के अनुसार मैनेज करने की बड़ी आजादी मिलेगी।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक आदेश
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Department of Expenditure) यानी व्यय विभाग ने इस संबंध में 1 जुलाई 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) जारी किया है। सरकार की आधिकारिक एजेंसी प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 13 नवंबर 2025 को वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) द्वारा जारी की गई अधिसूचना के दायरे को बढ़ा दिया है।
अब यह अधिसूचना केंद्रीय स्वायत्त निकायों (Central Autonomous Bodies) के उन सभी कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगी, जो एनपीएस (NPS Subscribers) के तहत कवर होते हैं। इस फैसले का सीधा असर उनकी पेंशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन (Long-term growth potential) पर पड़ेगा।
जानिए क्या हैं वो 2 नए निवेश विकल्प? (NPS New Investment Options)
एनपीएस ग्राहकों की अलग-अलग वित्तीय प्राथमिकताओं और रिस्क-रिटर्न (Risk-Return Preferences) को ध्यान में रखते हुए जिन दो नए लाइफ साइकिल फंड्स (Life Cycle Funds) को जोड़ा गया है, वे इस प्रकार हैं:
1. एलसी-75 हाई (LC-75 High)
- इसे पहले ‘आक्रामक लाइफ साइकिल फंड’ (Aggressive Life Cycle Fund) के नाम से जाना जाता था।
- इस विकल्प के तहत कर्मचारियों को अपने कुल फंड का 75% तक हिस्सा इक्विटी (Equity) यानी शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति मिलती है।
- यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतरीन है जो अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन (Investment Horizon) लंबा है और जो अधिक रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम (Higher Risk Appetite) उठा सकते हैं।
2. एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (Aggressive Life Cycle Fund – पुराना नाम BLC)
- इस निवेश विकल्प को पहले ‘बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड’ (Balanced Life Cycle Fund – BLC) के रूप में जाना जाता था।
- इस विकल्प में इक्विटी एक्सपोजर को अधिकतम 50% तक सीमित रखा गया है।
- इसकी सबसे खास बात यह है कि जैसे ही कर्मचारी की उम्र 45 वर्ष होती है, शेयर बाजार (Equity) में होने वाला निवेश धीरे-धीरे अपने आप कम होने लगता है। इससे रिटायरमेंट (Retirement Planning) के करीब आते-आते आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित और कम उतार-चढ़ाव वाले एसेट क्लासेज (Less Volatile Asset Classes) की तरफ शिफ्ट हो जाता है।
सरकार ने क्यों किया यह बड़ा बदलाव? (The Strategic Reason)
यह व्यवस्था सबसे पहले 13 नवंबर 2025 को केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब स्वायत्त निकायों (जैसे विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, और स्वायत्त बोर्ड) के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे उनके साथ होने वाला भेदभाव खत्म हो गया है।
कर्मचारियों को मिलने वाले मुख्य लाभ (Key Benefits for Subscribers)
- ज्यादा रिटर्न की संभावना (Higher Returns): शेयर बाजार में 75% तक निवेश होने से लंबे समय में बड़ा कॉपर्स (Pension Corpus) तैयार करने में मदद मिलेगी।
- जोखिम प्रबंधन (Smart Risk Management): उम्र बढ़ने के साथ फंड का ऑटोमैटिक सुरक्षित एसेट्स की तरफ ट्रांसफर होना आपके पैसे को सुरक्षित रखता है।
- वित्तीय स्वतंत्रता (Financial Freedom): कर्मचारी अब सरकारी पाबंदियों से इतर खुद तय कर सकते हैं कि उनका पैसा कहाँ और कितना निवेश होगा।
