PM Surya Ghar न्यूज डेस्क। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) को एक बड़ी वैश्विक कामयाबी मिली है। विश्व बैंक (World Bank) के कार्यकारी निदेशक मंडल ने देश के 1 करोड़ (10 मिलियन) ग्रामीण और शहरी घरों में रूफटॉप सोलर (छत पर सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल वित्तीय पैकेज को मंजूरी दे दी है।
विश्व बैंक के अनुसार, इस बड़े कदम से न केवल लोगों को स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) मिलेगी और बिजली बिल में भारी कटौती होगी, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और संबंधित सेवाओं में करीब 17 लाख (1.7 मिलियन) नए रोजगार पैदा होंगे।
क्या है वर्ल्ड बैंक का पूरा फाइनेंसिंग पैकेज?
इस योजना को रफ्तार देने के लिए विश्व बैंक ने कुल 890 मिलियन डॉलर (करीब ₹7,400+ करोड़) की वित्तीय सहायता तैयार की है, जो इस प्रकार है:
- $820 मिलियन: इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) से लोन।
- $60 मिलियन: क्लीन टेक्नोलॉजी फंड (CTF) से रियायती लोन।
- $10 मिलियन: आईबीआरडी के ‘लिवेबल प्लैनेट फंड’ से विशेष ग्रांट (अनुदान)।
$4.2 बिलियन का अतिरिक्त फंड: विश्व बैंक ने साफ किया है कि इस सरकारी पैकेज के अलावा, वह घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए कमर्शियल लोन के माध्यम से 4.2 बिलियन डॉलर का निजी निवेश (Private Financing) भी जुटाएगा।
भारत का बड़ा लक्ष्य: 2035 तक 60% गैर-जीवाश्म ऊर्जा
भारत ने वैश्विक मंच पर साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन (Net Zero Emissions) का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश ने वर्ष 2035 तक अपनी कुल बिजली क्षमता का 60% हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन (Non-Fossil-Fuel) यानी रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने का संकल्प लिया है। ‘पीएम सूर्य घर योजना’ इस लक्ष्य को हासिल करने में गेम-चेंजर साबित होगी।
10 साल में 500 MW से 27 GW तक पहुंचा सफर
भारत में सौर ऊर्जा को लेकर विश्व बैंक के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर पॉल प्रोसी (Paul Proccee) ने बताया:
“विश्व बैंक पिछले एक दशक से अधिक समय से भारत के सोलर रूफटॉप सेक्टर का समर्थन कर रहा है। हमने अब तक 2 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है, जिससे भारत की स्थापित क्षमता (Installed Capacity) 500 मेगावाट से बढ़कर 27 गीगावाट (GW) से अधिक हो चुकी है। यह नया फंड घरेलू सौर ऊर्जा को एक नए स्तर पर ले जाएगा।”
बिना गारंटी (Collateral-Free) मिलेगा लोन, घटेगा बिजली बिल
कार्यक्रम के टास्क टीम लीडर मोएज़ चेरिफ़ (Moez Cherif) के मुताबिक, इस योजना के जरिए रेजिडेंशियल सोलर मार्केट की वित्तीय अड़चनें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी गारंटी (Collateral-free financing) के मिलने वाले लोन की मदद से आम परिवार आसानी से अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा सकेंगे, जिससे उनके मासिक बिजली बिल में बहुत बड़ी राहत देखने को मिलेगी।
