रायपुर। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में चल रही राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में राज्य मंत्रिपरिषद् की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के युवाओं, पूर्व सैनिकों और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई।
बैठक के प्रमुख आकर्षणों में सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीर (Agniveer) सैनिकों को राज्य की तृतीय श्रेणी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का नियम पारित करना और प्रदेश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए एक मंत्रि-मंडलीय उप समिति का गठन शामिल है।
अग्निवीर सैनिकों के लिए 10% आरक्षण: सिविल सेवा आरक्षण नियम-2026 मंजूर
राज्य सरकार ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और उन्हें सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
किन-किन विभागों में मिलेगा 10% आरक्षण?
राज्य की निम्नलिखित तृतीय श्रेणी सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा:
- पुलिस विभाग: आरक्षक पद (Police Constable)
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: वनरक्षक पद (Forest Guard)
- जेल विभाग: प्रहरी पद (Jail Prahari)
पात्रता की शर्तें:
इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर जवानों को प्राप्त होगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायुसेना) में सफलतापूर्वक 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हों। सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों के अनुभव, उच्च अनुशासन और दक्षता का लाभ प्रदेश के पुलिस, वन व जेल प्रशासन को मिलेगा।
किसानों को नहीं होगी खाद की किल्लत: उप-समिति का गठन
प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी फसलों के मौसम में उर्वरकों (Fertilizers) की सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने एक विशेष मंत्रि-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
यह उप-समिति राज्य में खाद की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला और वितरण प्रबंधन की लगातार निगरानी करेगी और शासन को आवश्यक सुझाव व दिशा-निर्देश देगी।
उप-समिति का ढांचा व रचना:
- अध्यक्ष: उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग)
- सदस्य:
- कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग
- कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग
- कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग
- संयोजक: कृषि उत्पादन आयुक्त (Agricultural Production Commissioner)
यह उप-समिति जरूरत के मुताबिक कृषि वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों, संबंधित विभागीय अधिकारियों और कृषि संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकेगी, ताकि राज्य में खाद वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
chatur विचार
साय कैबिनेट के इन दो फैसलों से एक तरफ जहां 4 साल की सेवा के बाद लौटने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीर युवाओं को राज्य में स्थायी सरकारी नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ खाद प्रबंधन समिति के गठन से खरीफ और रबी सीजन में किसानों को खाद की कालाबाजारी व किल्लत से बड़ी राहत मिलेगी।
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