Power Substation विवाद के बीच 19 ठेकेदार व 3 इंजीनियरों को मिला 11/33 केवी सब स्‍टेशन का ठेका, अध्‍यक्ष से शिकायत

Power Substation  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी () के 11/33 वितरण सब स्‍टेशनों के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। विवादों के बीच 1470 सब स्‍टेशन 19 ठेकेदार और तीन बेरोजगार इंजीनियरों के बीच बांट दिया गया है। इसके साथ ही नया विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। मामला चेयरमैन डॉ. रोहित यादव तक पहुंच गया है। उन्‍होंने मामले की जांच कराने की बात कही है।

एल वन को देना था 117, दे दिए 162

नियमानुसार एल 1 फर्म को 117 सब स्टेशन देने था, लेकिन 162 सब स्टेशन आवंटित कर दिया गया है। इसी प्रकार एल-2 को 13 की बजाय 158 सब स्टेशन दे दिया गया है, जबकि किस फर्म को कितने स्टेशन देना है यह सब पहले से तय था। टेंडर में भी इसका बराबर उल्लेख है। फिर भी इस तरह की लापरवाही की गई है।

बेरोजगार इंजीनियरों के साथ

इस पूरे खेल में सबसे ज्‍यादा नाइंसाफी बेरोजगार इंजीनियरों के साथ हुआ है। बताया जा रहा है कि टेंडर में इस बात का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख था कि बेरोजगार इंजीनियरों को अंतिम फर्म से एक कम सब स्‍टेशन देना था। लेकिन सब स्‍टेशनों के आवंटन में तीन बेरोजगार इंजीनियरों को 14, 13 और 13 दिया गया है, जबकि अंतिम फर्म एक 20 को 31 सब स्‍टेशन आवंटित किया गया है।

दो फर्मों को लाभ पहुंचाने का आरोप

इस संबंध में चेयरमैन डॉ. रोहित यादव से  की गई लिखित शिकायत में टेंडर में दो फर्मों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। वहीं, कंपनी के अफसरों का कहना है कि सब स्‍टेशनों का ठेका 25 फर्मों को देना था, लेकिन केवल 20 ही पात्र पाए गए, ऐसे में टर्नओवर के आधार पर ठेका दिया गया है।

लेबर लाइसेंस पर भी विवाद

टेंडर की शर्तों के अनुसार ठेका हासिल करने वाले फर्म को 30 दिन के भीतर लेबर लाइसेंस देना है। बताया जा रहा है कि अब तक केवल दो ही फार्मों ने बैंक गारंटी व अन्‍य दस्‍तावेज कंपनी में परीक्षण के लिए जमा किया है।

जानिए, किस फर्म को मिला कितना सब स्‍टेशन