Sai Cabinet रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कैबिनेट ने चार बड़े निर्णय लिए हैं।
शहीद एएसपी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
कैबिनेट ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में वीरगति को प्राप्त करने वाले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की बलिदानी और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
सौर ऊर्जा नीति में संशोधन
राज्य में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने और गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
Sai Cabinet 2030 तक लागू रहेगी संशोधित नीति
संशोधित ऊर्जा नीति 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।उद्योगों को मिलने वाले लाभ सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
निवेशकों को कई तरह की रियायतें
ऊर्जा नीति में संशोधन के तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है।
सीजी पीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति
बैठक में कैबिनेट ने सेवानिवृत्त आईएएस रीता शांडिल्य को पीएससी अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
Sai Cabinet पत्रकारों का बढ़ा पेंशन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।
