केंद्रीय योजना के बजट के उपयोग को लेकर केंद्र की कड़ी आपत्ति, कहा- दोषी अफसरों पर करें कार्रवाई

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केंद्रीय योजना के बजट के उपयोग को लेकर केंद्र की कड़ी आपत्ति, कहा- दोषी अफसरों पर करें कार्रवाई 1 min read

रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट.काॅम)

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजना के लिए मिलने वाले फंड के उपयोग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति की है। केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पत्र लिखा है। डॉ. सोमनाथन ने इन मामलों में दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए भी का है।

वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार पूरा मामला केंद्रीय योजनाओं के लिए प्राप्त बजट काे दूसरे बैंक खातों में जमा करने से जुड़ा है। दरअसल केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि को दूसरे बैंक खातों में जमा नहीं करना है। इसके बावजूद राज्य में शिक्षा विभाग से लेकर, लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग ने केंद्रीय योजनाओं के लिए मिले बजट को दूसरे बैंक खातों में जमा कर दिया।

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केंद्रीय वित्त सचिव ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में उन विभागों और योजनाओं की भी सूची भेजी है जिनमें राशि के उपयोग में केंद्रीय निर्देश की अनदेखी की गई है।

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केंद्रीय वित्त सचिव के पत्र का हिंदी अनुवाद-

जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं Centrally Sponsored Schemes(सीएसएस) के तहत धन जारी करने और उपयोग की निगरानी करने के लिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 23 मार्च, 2021 को सीएसएस के तहत धन के प्रवाह के लिए एक नई प्रक्रिया अधिसूचित की है। नई प्रक्रिया के अनुसार, सीएसएस फंड को केवल सिंगल नोडल एजेंसी single nodal agency (एसएनए) के बैंक खाते में ही रखा जाना है और इसे फिक्स्ड डिपॉजिट/फ्लेक्सी-अकाउंट/मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट/कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट आदि में डायवर्ट नहीं किया जाना है। .

2. हालांकि, एसएनए खाते से लेन-देन के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि आपके राज्यों में कई एसएनए खातों से, सीएसएस फंड को 23 मार्च, 2021 के Department of Expenditure डीओई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सावधि/अन्य जमाराशियों में भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट दिखा रही है सीएसएस निधियों के ऐसे विपथन के उदाहरण संलग्न हैं।

3. आपसे अनुरोध है कि इन निधियों को एसएनए खातों में तुरंत वापस करने के लिए सख्त निर्देश जारी करें और यदि उचित हो तो निर्देशों के उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें।

केंद्रीय वित्त सचिव का पत्र और संलग्न सूची देखने के लिए यहां क्लीक करें….

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