बिलासपुर (chaturpost.com)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक पूर्व व वर्तमान विधायकों और उनके ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ चल रहे आपराधिक प्रकरणों (Criminal Cases) की वर्तमान स्थिति को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी कर दी है।
इस आधिकारिक रिपोर्ट (Official Report) के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। जारी की गई सूची में वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के दौरान हंगामा, तोड़फोड़, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।
विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों का पूरा ब्यौरा
हाई कोर्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ अपराध क्रमांक 541/2026 में धारा 190, 191 (2) 192, 126 (2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर सीजीएम बिलासपुर की अदालत में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में यह संवेदनशील प्रकरण (Sensitive Case) 1 जुलाई को चार्ज के लिए नियत किया गया है।
इसके अलावा, बलौदाबाजार तृतीय एडीजे व सीजीएम की अदालत में किशोर नवरंग, विधायक देवेंद्र यादव व प्रमोद शर्मा पूर्व विधायक सहित 11 अन्य के खिलाफ भी विभिन्न अपराध क्रमांकों के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जांजगीर-चांपा जिला अदालत में भी वेदप्रकाश साहू, बालेश्वर साहू, गौतम राठौर आदि के खिलाफ धोखाधड़ी व आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामले विचारणीय हैं। वहीं कवर्धा सीजीएम कोर्ट में छत्तीसगढ़ शासन विरुद्ध अशोक साहू व अन्य के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रकरण लंबित है।
दिग्गज नेताओं पर दर्ज मुकदमों की मुख्य सूची (Key Case Highlights)
यहाँ हाई कोर्ट की रिपोर्ट में शामिल प्रमुख नेताओं और उन पर चल रहे मामलों का मुख्य निष्कर्ष (Case Summary) दिया जा रहा है:
- विधायक कवासी लखमा (Kawasi Lakhma Cases): रायपुर की अलग-अलग स्पेशल कोर्ट में एसीबी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering Case) के तहत मामले लंबित हैं।
- देवेंद्र यादव और अन्य (Devendra Yadav & Others): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रकरणों सहित विभिन्न आपराधिक मामलों में संजीव शुक्ला, देवेंद्र सिंह यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय आदि के खिलाफ प्रक्रियाएं जारी हैं।
- सीबीआई जांच और अन्य केस (CBI Investigation): सीबीआई के विशेष प्रकरण क्रमांक 5465/2018 में कैलाश मुरारका, भूपेश बघेल, विजय भाटिया के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण चल रहा है।
- सर्वाधिक मामले रायपुर में (Maximum Cases): रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी, गोवर्धन मांझी, रोहित साहू सहित कई अन्य नेताओं के खिलाफ सर्वाधिक प्रकरण रायपुर न्यायालय (Raipur Court) में चल रहे हैं।
रविशंकर महाराज को सुप्रीम कोर्ट से मिली आंशिक राहत
इसी कड़ी में सीबीआई जांच (CBI Probe) से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में रविशंकर महाराज को देश की शीर्ष अदालत (Supreme Court) से आंशिक राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जावमाल्या बागची की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की।
शीर्ष अदालत ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) का निपटारा करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लंबित मामले की जल्द सुनवाई कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की खुली छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता चाहे तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 14 जुलाई 2026 के लिए निर्धारित की गई सुनवाई को पहले करने का अनुरोध कर सकता है।
हाई कोर्ट तथ्यों के आधार पर करेगा त्वरित विचार
अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि रविशंकर महाराज की ओर से ऐसा कोई आवेदन (Urgent Hearing Application) प्रस्तुत किया जाता है, तो हाई कोर्ट मामले के सभी तथ्यों और कानून के अनुसार उस पर त्वरित विचार करेगा। इस मामले में सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने याचिकाकर्ता की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत में पक्ष रखा था।
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राजनीतिक और कानूनी विश्लेषकों (Legal Experts) का मानना है कि हाई कोर्ट द्वारा जारी यह विस्तृत रिपोर्ट (Comprehensive Report) और सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश छत्तीसगढ़ की भावी राजनीतिक दिशा को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई वर्तमान और पूर्व कद्दावर चेहरों के नाम शामिल हैं।
