रायपुर/चिरमिरी: छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर यानी mcm जिले से एक ऐसी ऐतिहासिक (Historic) खबर सामने आई है, जिसने वहां के लोगों के दशकों पुराने इंतज़ार को खत्म कर दिया है। आज़ादी के अमृत काल में भी जो क्षेत्र अपनी बुनियादी पहचान के लिए तरस रहा था, वहां अब विकास की नई किरण पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने चिरमिरी के SECL (एसईसीएल) क्षेत्र के हजारों परिवारों को ‘सरकारी बिजली’ का वह हक दे दिया है, जिससे वे पीढ़ियों से महरूम थे।
इंतजार की इंतहा: जब कोयला निकालने वालों के घर ही था अंधेरा
बता दें कि छत्तीगसढ़ के चिरमिरी की पहचान देश को रोशन करने वाले कोयले (Coal) से रही है, लेकिन विडंबना (Irony) देखिए कि इसी कोयला खदान क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवार आज तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) की सरकारी बिजली से वंचित थे। वे अब तक खदानों की उस बिजली पर निर्भर थे, जिसकी न कोई गारंटी थी और न ही निरंतरता (Consistency)।
मुख्यमंत्री का ‘संकल्प‘ बना हकीकत (Commitment to Reality)
उल्लेखनीय है कि 09 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिरमिरी प्रवास के दौरान एक वादा किया था। उन्होंने घोषणा (Announcement) की थी कि SECL क्षेत्र के वार्डों में सरकारी बिजली पहुंचाई जाएगी। 8 मई 2026 को इस वादे ने आधिकारिक मोहर के साथ जमीन पर उतरना शुरू कर दिया है। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत भारी-भरकम बजट जारी कर दिया है।
बजट का गणित: आंकड़ों में विकास (Development in Numbers)
इस परियोजना के लिए फंड का आवंटन कुछ इस प्रकार किया गया है:
- नई स्वीकृत राशि: ₹53.08 करोड़ (30 मार्च 2026 को आवंटित)।
- पुरानी शेष राशि: ₹0.49 करोड़।
- कुल प्रोजेक्ट बजट: ₹53.57 करोड़।
- कार्य प्रारंभ: वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2026-27।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जताया आभार
क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि को चिरमिरी के इतिहास का सबसे बड़ा दिन बताया है। उन्होंने कहा, “यह केवल बिजली का कनेक्शन नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों का सम्मान (Dignity) है जो दशकों से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता ने आज चिरमिरी को एक नई पहचान दी है।”
किन क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ? (Major Beneficiaries)
इस भारी-भरकम निवेश (Investment) से चिरमिरी नगर निगम के अंतर्गत आने वाले उन दुर्गम और दूरस्थ इलाकों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जहां अब तक पहुंचना मुश्किल था। मुख्य लाभान्वित क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
- डोमनहिल (Domonhill)
- गेल्हापानी (Gelhapani)
- कोरिया कॉलरी (Korea Colliery)
- पोड़ी (Podi) क्षेत्र
- SECL के सभी चिन्हित वार्ड
क्यों खास है यह प्रोजेक्ट? (E-E-A-T Perspective)
इसे समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन नहीं है। यह E-E-A-T के पैमाने पर सरकार की विश्वसनीयता (Trustworthiness) को दर्शाता है।
- सामाजिक न्याय: जो मजदूर देश को ऊर्जा देते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए अब खदान की बिजली के भरोसे नहीं रहना होगा।
- आर्थिक सुधार: सरकारी बिजली आने से उद्योगों और छोटे व्यापारियों को स्थायी बिजली मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था (Local Economy) मजबूत होगी।
- बुनियादी ढांचा (Infrastructure): ₹53 करोड़ से बिछाया जाने वाला नेटवर्क अत्याधुनिक होगा, जिससे बिजली कटौती (Power Cut) की समस्या न्यूनतम हो जाएगी।
2026-27 में शुरू होगा ‘मिशन उजाला‘
आदेश के अनुसार, इस परियोजना का निर्माण कार्य (Construction Work) वर्ष 2026-27 के शुरुआत में ही शुरू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जमीन पर खंभे गाड़ने और सब-स्टेशन बनाने का काम शुरू करें।
बदल जाएगी चिरमिरी की सूरत
चिरमिरी के लोगों के लिए यह खबर किसी उत्सव (Festival) से कम नहीं है। पीढ़ियों से जो सपना धूल भरी खदानों के बीच दब गया था, उसे अब विष्णु देव साय सरकार ने पंख दे दिए हैं। जब इन घरों में सरकारी बिजली का स्विच दबेगा, तो वह सिर्फ बल्ब नहीं जलेगा, बल्कि विकास की एक नई कहानी (New Chapter of Progress) शुरू होगी।
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