High Court News: सरकारी कर्मियों के समयमान वेतन पर छत्‍तीसगढ़ हाई कोर्ट का सरकार को निर्देश

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High Court News: सरकारी कर्मियों के समयमान वेतन पर छत्‍तीसगढ़ हाई कोर्ट का सरकार को निर्देश 1 min read

High Court News: बिलासपुर। समयमान वेतनमान को लेकर एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्‍तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट का यह निर्देश छत्‍तीसगढ़ के कर्मचारी के पक्ष में है।

यह याचिका छत्‍तीसगढ़ के कृषि विभाग में पदस्‍थ डॉ. पीएन शुक्‍ला ने दाखिल की थी। कवर्धा के रहने वाले पशु चिकित्‍सक डॉ. शुक्‍ला  1988 में सेवा में आए। उनकी पहली पदस्‍थापना वेटरनी असिस्‍टेंट सर्जन के पद पर हुई थी। इस तरह उन्होंने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन विभाग की तरफ से न तो उन्‍हें समयमान वेतनमान दिया गया और न ही एरियर्स दिया गया।

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हालांकि उन्‍हें पहला और दूसरा वेतनमान समय पर मिल गया था, लेकिन तीसरा समयमान वेतन रोक दिया गया। इस पर उन्‍होंने विभाग के साथ पत्र व्‍यवहार किया, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो डॉ. शुक्‍ला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डॉ. शुक्‍ला की तरफ से अधिवक्‍ता अभिषेक पांडेय और दुर्गा मेहर ने पैरवी की। मामले की सुनवाई  जस्टिस पीपी साहू की कोर्ट में हुई।

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High Court News: हाई कोर्ट का फैसला

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि छत्‍तीसगढ़ वित्‍त विभाग की तरफ से 8 अगस्‍त 2018 और 25 मार्च 2021 को जारी सर्कुलर के अनुसार डॉ. शुक्‍ला तृतीय समयमान वेतनमान के हकदार हैं। वित्‍त विभाग के इस सर्कुलर के अनुसार छत्‍तीसगढ़ सरकार के जो भी सरकारी कर्मचारी 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं वे तृतीय समयमान वेतन के पात्र हैं।    

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छत्‍तीसगढ़ नक्‍सल प्रभावित राज्‍य है। ऐसे में नक्‍सली क्षेत्रों में एनकाउंटर आम बात है, लेकिन राज्‍य के बाकी हिस्‍सों में यह काम बात नहीं है। वैसे भी छत्‍तीसगढ़ में दूसरे राज्‍यों की तरह गैंगबाजी नहीं होती। यही वजह है कि राज्‍या के 24 साल के इतिहास में मैदानी क्षेत्रों में अब तक 5 एनकाउंटर ही हुए हैं। छत्‍तीसगढ़ के इन एनकाउंटरों की पूरी कहानी जानने के लिए यहां क्लिक करेंAMP

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राज्‍य सरकार के एक अफसर को मंत्री की तस्‍वीर वाली होर्डिंग लगवाना महंगा पड़ गया। होर्डिंग की वजह से मंत्री की नाराजगी के बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। क्‍या है यह मामला जानने के लिए यहां क्लिक करेंAMP

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