AEBAS रायपुर। छत्तीसगढ़ के अब सभी शासकीय कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया गया है। अभी यह व्यवस्था मंत्रालय और संचालनालय में इसका ट्रायल चल रहा है। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे सभी कार्यालयों में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
संभाग व जिला कार्यालयों में व्यवस्था करने के निर्देश
आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम संभाग और जिला स्तर के सभी कार्यालयों में लागू करने का निर्देश जीएडी ने जारी कर दिया है।
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संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी कार्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवकों की उपस्थिति के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System-AEBAS) प्रारंभ किया जाना है।
नोडल अफसरों की होगी नियुक्ति
इस आदेश में कहा गया है कि सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस में ऑनबोर्डिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ई-ऑफिस के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी ही आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System- AEBAS) के नोडल अधिकारी होंगे।
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28 नवंबर तक मांगी जानकारी
जीएडी ने अपने आदेश में कहा है कि आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने के लिए 28 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय व एचओडी में 20 नवंबर से चल रहा है ट्रायल
उल्लेखनीय है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन और संचालनालय इंद्रवती भवन में लागू कर दिया गया है। 20 नवंबर से इसका ट्रायल चल रहा है। आईएएस से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
इस पर सरकार सख्त
बता दें कि जिला स्तर के कार्यालयों में पहले भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के कारण यह पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, लेकिन इस बार सरकार इसको लेकर गंभीर है। इसी वजह से इस व्यवस्था को पहले मंत्रालय और एचओडी में लागू किया गया है।
