Raipur: रायपुर। नवा रायपुर के तुता में धरना दे रहे संगठनों को सरकार ने तुरंत धरना स्थल खाली करने का आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन की तरफ से जारी इस आदेश की वजह से वहां प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी संगठन भड़क गए हैं।
छत्तीगसढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कप्यूटर ऑपरेटर संघ ने साफ कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी, हम नहीं हटेंगे। संघ के प्रांताध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने कहा कि हमारी केवल दो ही मांग है, सरकार पूरी कर दें हम वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि धरना स्थल खाली करने का राज्य सरकार का आदेश तानाशाहीपूर्ण है।
मोहरे ने कहा कि संघ का महीनेभर से आंदोलन चल रहे है। घर परिवार छोड़कर यहां अपनी मांग रखने आए हैं। सरकार हमारी मांग पूरी कर दे हम तुरंत लौट जाएंगे।
Raipur: जानिए.. सरकार ने क्यों धरना स्थल खाली करने का दिया है आदेश
रायपुर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय से धरना स्थल खाली करने का आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि नवा रायपुर में राज्योत्सव मैदान के सामने ग्राम तुता में नवीन धरना स्थल घोषित किया गया है।
धरना स्थल पर निर्माण कार्य नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने किया गया था। धरना स्थल किए गए निर्माण कार्य जैसे प्रशाधन, सुरक्षाकर्मी कक्ष आदि में लगाए गए नलों, दरवाजों की तोड़फोड़, बिजली के केबल और लाईट्स चोरी हो गई है।
पत्र में कहा गया है कि इसके कारण अपनी मागों को लेकर प्रदर्शन करने वाले लागों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से धरना स्थल में आवश्यक निर्माण कार्य और सुधार किए जाने के लिए पत्राचार किया गया है।
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्रधिकरण ने धरना स्थल में निमार्ण कार्य और सुधार कार्य किए जाने के पूर्व धरना स्थल को रिक्त कराने का आग्रह किया गया है। वर्तमान में इस कार्यालय के द्वारा धरना प्रदर्शन के लिए किसी को अनुमति नहीं दिया गया है।
आदर्श आचार संहिता एवं धरना स्थल में निमार्ण कार्य एवं सुधार कार्य किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके संघ के द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन को आज ही समाप्त कर तत्काल धरना स्थल को रिक्त करना सुनिश्चित करें त धरना स्थल में आवश्यक निमार्ण कार्य एवं सुधार कार्य किया जा सकें।
धान खरीदी केंद्र के आपॅरेटर अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर करीब महीनेभर से आंदोलन कर रहे हैं। आपॅरेटर नियमित करने के साथ ही राज्य में संविदा वेतनमान में की गई 27 प्रतिशत की वृद्धि देने की मांग कर रहे हैं।