CG Transfer Ban 2026 रायपुर: अगर आप या आपके परिचित ट्रांसफर (Transfer) की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो यह खबर आपके लिए बड़ा झटका हो सकती है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर तत्काल प्रभाव से ‘पूर्ण प्रतिबंध’ की मुहर लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी इस आदेश ने प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है, क्योंकि अब “जनगणना 2027” के पूरा होने तक कुर्सियां बदलना नामुमकिन होगा।
क्यों लगा तबादलों पर प्रतिबंध? (The Reason)
छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव अविनाश चम्पावत द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसका पहला चरण (मकानों की सूचीकरण और गणना) अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होना है। दूसरा चरण यानी वास्तविक जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में की जाएगी।
सरकार का मानना है कि यदि इस बीच अधिकारियों का तबादला किया गया, तो जनगणना जैसा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य प्रभावित हो सकता है। इसीलिए, इस कार्य में लगे मैदानी अमले को उनके वर्तमान स्थान पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।
आदेश की 3 बड़ी बातें:
- मैदानी अमला लॉक: जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर तैनात जो भी कर्मचारी जनगणना ड्यूटी में शामिल हैं, उन्हें अब रिलीव नहीं किया जाएगा।
- पुरानी रोक जारी: राज्य में 25 जून 2025 से ही तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। नया आदेश इसे और अधिक मजबूती देता है।
- अपवाद की गुंजाइश कम: केवल अपरिहार्य कारणों या बेहद विशेष परिस्थितियों में ही समन्वय के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही ट्रांसफर फाइल आगे बढ़ सकेगी।
केंद्र सरकार का भी है निर्देश
यह फैसला केवल राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Home Ministry) के निर्देशों के पालन में लिया गया है। गृह सचिव ने पहले ही राज्यों को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखकर जनगणना कार्य में लगे अमले के स्थिरीकरण की आवश्यकता जताई थी।
आगे की राह (Future Outlook)
इस आदेश के बाद अब प्रशासनिक फेरबदल की फाइलें ठंडे बस्ते में चली गई हैं। कर्मचारियों को अब अगले एक साल तक जनगणना के राष्ट्रीय कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तबादले की चाह रखने वालों को अब जनगणना 2027 के मुख्य चरणों के पूरा होने का इंतजार करना होगा।
चतुर नज़रिया: सरकार का यह फैसला प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सही है, लेकिन उन कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब ‘पावर’ के बजाय ‘जनगणना’ ही प्राथमिकता होगी।
