रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Chief Minister Vishnudeo Sai) की अध्यक्षता में 9 जून 2026 को राज्य मंत्रिपरिषद की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक (CG Cabinet Meeting) आयोजित की जा रही है। यह हाई-प्रोफाइल मीटिंग नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन (मंत्रालय) में सुबह 11:00 बजे से शुरू होगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक (Meeting) में मानसून सत्र की तैयारियों, विकास कार्यों की समीक्षा और आम जनता से जुड़े कई संवेदनशील विषयों पर मुहर लग सकती है। इस Cabinet Update पर पूरे प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की नजरें टिकी हुई हैं।
महज 14 दिन बाद दोबारा बैठ रही है कैबिनेट (Quick Transition)
उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते 26 मई 2026 को भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। अमूमन कैबिनेट बैठकों के बीच लंबा अंतराल होता है, लेकिन महज दो हफ्तों के भीतर दोबारा Cabinet Council का जुटना यह संकेत देता है कि साय सरकार प्रदेश के विकास कार्यों की गति (Development Speed) को लेकर बेहद गंभीर है।
पिछली बैठक में सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे (Infrastructure), युवाओं के रोजगार और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर 3 ऐतिहासिक निर्णय (Major Decisions) लिए थे, जिनका क्रियान्वयन धरातल पर शुरू हो चुका है।
पिछली बैठक के 3 बड़े फैसले, जिन्होंने बदली व्यवस्था
यदि आप छत्तीसगढ़ की राजनीति और सरकारी नीतियों में रुचि रखते हैं, तो आपको 26 मई को लिए गए इन तीन दूरगामी फैसलों (Key Policy Decisions) के बारे में जरूर जानना चाहिए:
1. कबाड़ (Scrap) के निपटारे में पारदर्शिता: MSTC के साथ बढ़ा अनुबंध
राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों और सरकारी कार्यालयों में सालों से जमा अनुपयोगी सामग्री और स्क्रैप के पारदर्शी निपटारे (Transparent Disposal) के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
- अवधि विस्तार (Extension): केंद्र सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
- समय सीमा: यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है, जो 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था। अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है।
- फायदा (Benefits): MSTC के अत्याधुनिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म (E-Auction Platform) के जरिए देश भर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाते हैं। इससे राज्य को कबाड़ का बेहतरीन मूल्य (Best Revenue) मिलता है। अब विभागों को अलग-अलग टेंडर और विज्ञापन निकालने की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी।
2. छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) में विलय
युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव (Organizational Restructuring) है।
- संशोधन (Amendment): कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department – GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में बदलाव किया जा रहा है।
- एकीकरण: “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद, पुराने व्यापम (VYAPAM) का विलय अब पूरी तरह से इस नए मण्डल में हो चुका है। इसकी सभी संपत्तियां और देनदारियां (Assets and Liabilities) भी अब नए बोर्ड के पास ट्रांसफर हो गई हैं।
3. सड़क ठेकेदारों को डामर (Bitumen) की बढ़ी कीमतों से राहत
वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आए उछाल के कारण छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण (Road Construction) की गति धीमी होने की आशंका थी, जिसे सरकार ने समय रहते संभाल लिया।
- विशेष राहत (Financial Relief): 1 अप्रैल 2026 के बाद डामर (Bitumen) की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई थी। इसे देखते हुए सरकार ने 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत (Price Compensation) देने का निर्णय लिया है।
- फॉर्मूला आधारित राहत: यह क्षतिपूर्ति केवल डामर की कीमतों पर एक तय फॉर्मूले के तहत मिलेगी। बाकी घटकों पर पुराना एस्केलेशन नियम ही लागू रहेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर: भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि छत्तीसगढ़ में सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य समय पर (Deadline Control) पूरा हो सके और जनता को असुविधा न हो।
9 जून की बैठक से क्या हैं उम्मीदें? (Future Insights)
आगामी 9 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई नए प्रस्तावों पर चर्चा होना तय है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में खरीफ फसल 2026 के लिए किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता, राज्य की नई प्रशासनिक नियुक्तियों और कुछ नए जनहितकारी प्रोजेक्ट्स (Public Welfare Projects) को मंजूरी मिल सकती है।
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