रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को शेयर बाजार (Stock Market) में लिस्ट करने की तैयारी तेजी से चल रही है।
आईपीओ के प्रस्ताव को कैबिनेट (Cabinet Approval) से हरी झंडी मिलने के बाद अब नए वित्तीय वर्ष में कंपनी का IPO (Initial Public Offering) बाजार में दस्तक दे सकता है। इस आईपीओ के जरिए मार्केट से करीब 15,000 करोड़ रुपये जुटाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है।
SBI कैपिटल की रिपोर्ट: IPO पूरी तरह व्यावहारिक (Feasible)
विशेषज्ञ संस्था एसबीआई कैपिटल लिमिटेड (SBI Capital Limited) ने अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility Report) में इस आईपीओ को पूरी तरह से सफल और व्यावहारिक बताया है। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में तेजी से बढ़ती बिजली की मांग (Power Demand) को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार किया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए आगामी चार वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ रुपये की निवेश योजना (Investment Plan) को मंजूरी दी गई है।
लगातार मुनाफे में कंपनी, मिली सर्वोच्च ‘A++’ रेटिंग
ट्रांसमिशन कंपनी की वित्तीय स्थिति (Financial Position) वर्तमान में बेहद मजबूत है और इसकी आय (Revenue Growth) में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
- वर्ष 2024-25 में कंपनी को 207 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) हुआ है।
- बेहतर प्रदर्शन के कारण कंपनी को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (India Ratings & Research) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (Power Finance Corporation – PFC) से लगातार दो वर्षों से सर्वोच्च ‘ए-प्लस-प्लस‘ (A++) रेटिंग प्राप्त हुई है।
मैनेजमेंट पर बना रहेगा सरकार का कंट्रोल (Government Control)
बिजली कंपनी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आईपीओ (IPO Launch) के बाद भी कंपनी पर राज्य शासन का नियंत्रण (State Government Control) पहले की तरह ही मजबूत बना रहेगा। इससे कर्मचारियों की सेवा शर्तों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली (Work Culture) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
प्रस्तावित ढांचे (Proposed Structure) के तहत लगभग 5 प्रतिशत नए इक्विटी शेयर (Equity Shares) जारी किए जा सकते हैं, जबकि राज्य सरकार अपनी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश (Divestment) कर सकती है। इस कदम से कंपनी को बड़ी पूंजी (Capital Raising) जुटाने, पारदर्शिता (Corporate Transparency) बढ़ाने और कॉरपोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
MD राजेश कुमार शुक्ला ने क्या कहा?
“स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग और आईपीओ जारी करने की प्रक्रिया में आठ से दस महीने का समय लग सकता है। पूरी उम्मीद है कि वर्ष 2027 तक कंपनी का आईपीओ बाजार में आ जाएगा।”
– राजेश कुमार शुक्ला, एमडी, राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी
