रायपुर (चतुरपोस्ट समाचार)। छत्तीसगढ़ के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) का लाभ दिलाने के लिए एक बार फिर बड़ा संगठनात्मक आंदोलन (Statewide Agitation Campaign) शुरू होने जा रहा है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार से जनवरी 2026 से देय 2% महंगाई राहत का आदेश एरियर (Dearness Relief Arrears) सहित तुरंत जारी कराने के लिए पूरे प्रदेश में चरणबद्ध अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है।
महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशनरों के हक की इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाने के लिए आगामी बुधवार, 5 अगस्त 2026 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा।
धारा 49 की बाध्यता समाप्त, अब सीधे आदेश की बारी (MP-CG Consent Process Resolved)
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि महासंघ के निरंतर और रणनीतिक प्रयासों के कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के तहत सहमति लेने-देने की पुरानी और जटिल प्रक्रिया को समाप्त कराने में ऐतिहासिक सफलता (Administrative Breakthrough) प्राप्त हुई है।
पूर्व में दोनों राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण पेंशनरों की महंगाई राहत महीनों तक अटकी रहती थी। अब चूंकि यह कानूनी अड़चन दूर हो चुकी है, इसलिए महासंघ का पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ शासन से जनवरी 2026 से बकाया 2% डीआर (Pending 2% DR) का औपचारिक आदेश एरियर राशि के साथ जारी कराने पर केंद्रित है।
5 अगस्त को एकसूत्रीय मांग पत्र: जानिए क्या है रणनीति (5th August Memorandum Plan)
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांतीय आह्वान के तहत बुधवार, 5 अगस्त 2026 को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर रणनीति बनाकर विरोध-प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राज्य की सभी जिला इकाइयों द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों (District Collectors) के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
महासंघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञापन में इधर-उधर की मांगें शामिल न कर केवल और केवल जनवरी 2026 से देय 2% महंगाई राहत (DR) को एरियर सहित जारी करने की एकसूत्रीय मांग पर ही पूरा ध्यान केंद्रित रखा जाएगा।
प्रांताध्यक्ष की अपील: “एकजुटता से ही मिलेगी सफलता” (President’s Appeal)
प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रदेश भर के सभी जिला अध्यक्षों, तहसील प्रभारियों और सम्मानित पदाधिकारियों से अपील की है कि वे स्थानीय स्तर पर बैठकें लेकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। उन्होंने कहा कि जब राज्य के लाखों पेंशनर एक स्वर में अपनी वाजिब मांग शासन के समक्ष रखेंगे, तो सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के हित में त्वरित निर्णय लेना ही पड़ेगा।
लाखों वरिष्ठ नागरिकों की न्यायोचित मांग (State Wide Pensioners Impact)
राज्य में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) का लाभ मिल जाता है, लेकिन पेंशनरों के मामले में निर्णय लेने में होने वाली देरी से बुजुर्गों में असंतोष की स्थिति निर्मित होती है। वर्तमान में बढ़ती महंगाई के दौर में 2 प्रतिशत डीआर और उसके एरियर की राशि पेंशनरों के लिए वित्तीय संबल (Financial Relief for Seniors) साबित होगी।
प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, प्रांतीय पदाधिकारियों और पेंशनर सदस्यों से अपील की है कि वे 5 अगस्त के इस कार्यक्रम को पूर्ण अनुशासन, एकरूपता और संगठनात्मक गरिमा (Organizational Discipline & Dignity) के साथ सफल बनाएं, ताकि राज्य सरकार तक वरिष्ठ नागरिकों की यह वाजिब मांग प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
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