Cashless Treatment Scheme 2025 रायपुर। सरकार ने आम लोगों को डेढ़ लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। यह सुविधा लोगों को विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के आधार पर राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है।
दरअसल यह पूरा मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को डेढ़ लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार ने 5 मई को अधिसूचना जारी कर दी है। इसी अधिसूचना के आधार पर राज्यों में अब दिशा- निर्देश जारी किया जा रहा है।
भारत सरकार के गजट के आधार पर पुलिस मुख्यालय से राज्य के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया गया है। यह पत्र अंतर विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) अध्यक्ष संजय शर्मा ने जारी की है। बता दें कि जिलों में कलेक्टर सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसी आधार पर यह पत्र जारी किया गया है।
अंतर विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष की तरफ से जारी इस पत्र में कहा गया है कि वाहन दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को नोटिफाई अस्पतालों में सात दिन तक डेढ़ लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। यानी अब सड़क दुर्घटना में घायलों का इलाज शुरू करने के लिए अस्पताल पहले पैसे की मांग नहीं करेंगे।
अंतर विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष का पत्र वायरल होने के बाद एसोसिएशन ऑफ़ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने इस योजना के लिए अस्पतालों के चयन के साथ ही दिशा- निदे्रश जारी करने की मांग की है।
इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को नजदीकी चिन्हित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा। वहां अस्पताल बिना किसी औपचारिकता के मरीज का तुरंत इलाज करेंगे। इससे घायलों को जल्दी इलाज मिलेगा, इससे उनकी जान बचाई जा सकेगी।