Chhattisgarh News रायपुर। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का साथ मिला है। देव ने फेडरेशन की मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को “मोदी की गारंटी” के तहत निम्नांकित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा लगातार शासन-प्रशासन से पत्राचार किया जाता रहा है। खेद सहित लेख है कि, निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित हैं।
प्रमुख मुद्दे Chhattisgarh News:
1. भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।
2. भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
3. केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
4. भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए। लेख है कि 28 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुए बैठक में शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं माँगों के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए “झन कर इनकार, हमर सुनव सरकार” बैनर के तहत चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। जो कि निम्नानुसार है :-
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प्रथम चरणः- 06 अगस्त 2024 को इंद्रावती भवन (संचालनालय) से मंत्रालय तक मशाल रैली का आयोजन।
द्वितीय चरण :- 20 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024 तक माननीय विधायकों एवं सांसदों को ज्ञापन।
तृतीय चरण :- 11 सितम्बर 2024 को जिला/ब्लॉक / तहसील मुख्यालय में मशाल रैली का आयोजन।
चौथा चरण :- 27 सितम्बर 2024 को सामुहिक अवकाश लेकर कलम बंद-काम बंद हड़ताल, जिलों में सामुहिक धरना-प्रदर्शन का आयोजन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार यदि 27 सितम्बर 2024 तक उल्लेखित मांगों के समाधान नहीं करती है तो फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो कि 112 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, आपसे अनुरोध करता है कि उपरोक्त मांगो के यथाशीघ्र समाधान हेतु समुचित आदेश जारी करने का कष्ट करेंगे ।