Jaggi Murder Case: बिलासपुर/रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला देने वाले बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह मामला रिओपन (Reopen) हो गया है। बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने अंतिम बहस के लिए 1 अप्रैल 2026 की तारीख मुकर्रर की है।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पलटा मामला
गौरतलब है कि करीब दो साल पहले हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस केस के दोषियों की अपील खारिज करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। हालांकि, CBI की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले को वापस हाईकोर्ट भेजा जाए ताकि मेरिट के आधार पर विस्तृत सुनवाई हो सके। इसी आदेश के अनुपालन में अब केस की फाइलें फिर से खुल गई हैं।
अमित जोगी फिर घेरे में: लेनी होगी जमानत!
इस केस में सबसे बड़ा मोड़ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की भूमिका को लेकर है। हालांकि 2007 में रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन अब केस रिओपन होने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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कानूनी जानकारों का मत: चूंकि सीबीआई ने अमित जोगी को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया था, इसलिए केस दोबारा शुरू होने पर उन्हें तकनीकी रूप से बेल फर्निश (जमानत) करानी पड़ सकती है।
सतीश जग्गी का बयान: मृतक के बेटे सतीश जग्गी ने कहा कि “अमित जोगी अब आधिकारिक तौर पर फिर से अभियुक्त की श्रेणी में हैं। 1 अप्रैल को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।”
अमित जोगी का पक्ष: “सत्य की जीत होगी”
इस कानूनी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित जोगी ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, “मुझे दो दशक पहले ही बरी किया जा चुका है। मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा साथ है और अंततः सत्य की ही जीत होगी।”
क्या था 2003 का वह खूनी मंजर?
4 जून 2003 को रायपुर में NCP नेता रामावतार जग्गी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय प्रदेश में राजनीतिक माहौल बेहद गरमाया हुआ था। जग्गी, कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी और विश्वसनीय माने जाते थे।
पुलिस vs CBI: पुलिस की जांच पर सवाल उठे तो मामला सीबीआई को सौंपा गया।
कुल आरोपी: इस केस में 31 लोग आरोपी थे, जिनमें से 28 को उम्रकैद की सजा हुई। इनमें दो तत्कालीन CSP और एक थाना प्रभारी भी शामिल थे।
राजनैतिक षड्यंत्र का आरोप
सतीश जग्गी के वकील बीपी शर्मा ने कोर्ट में तर्क दिया है कि यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि ‘राज्य प्रायोजित’ (State Sponsored) साजिश थी। आरोप है कि तत्कालीन सरकार के प्रभाव में साक्ष्यों को नष्ट किया गया। अब हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नए सिरे से साक्ष्यों और तर्कों पर विचार कर अमित जोगी की दोषमुक्ति को चुनौती दी जाएगी।
