Kamal Verma रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने एक के बाद एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को तीन पत्र भेजा है। प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठनों के समूह (फेडरेशन) के प्रांतीय संयोजक ने मुख्यमंत्री को यह पत्र कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगों को लेकर लिखा है।
सादर अवगत कराना है कि मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा शासकीय सेवकों के सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को ₹1,25,000/- (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसी शासकीय सेवक के आकस्मिक निधन की स्थिति में उनके परिवार को मात्र ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है, जो वर्तमान महंगाई को देखते हुए अत्यंत न्यून प्रतीत होती है।
अतः अनुरोध है कि मध्यप्रदेश शासन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवकों के परिवार को भी सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में ₹1,25,000/- की अनुग्रह राशि स्वीकृत किए जाने के लिए आवश्यक आदेश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि दोनों राज्यों के शासकीय सेवकों को समान लाभ प्राप्त हो सके।
सादर लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति अथवा सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में, अर्जित अवकाश के नगदीकरण के अधिकतम सीमा को 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन किया गया है। आदेश की छायाप्रति सादर अवलोकन के लिए संलग्न है।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक / 307/ 10/ वित्त / चार/2010 रायपुर दिनांक 01 अक्टूबर 2010 द्वारा अर्जित अवकाश संचय की अधिकतम सीमा में वृद्धि करते हुए 240 दिन को 300 दिन किया गया है।
अतः अनुरोध है कि, मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के समान ही, छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की स्थिति में अर्जित अवकाश नगदीकरण की अधिकतम सीमा 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किए जाने के लिए समुचित आदेश देने का कष्ट करेंगे। ताकि मध्यप्रदेश के समान ही छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को भी लाभ मिल सके।
विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एरियर्स के साथ देने का वादा किया है। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि केन्द्र से 2 प्रतिशत कम है। प्रदेशभर के शासकीय सेवकों को शासन से यथाशीघ्र महंगाई भत्ता स्वीकृत होने की काफी उम्मीदें है।
अतः आपसे अनुरोध है कि भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान लंबित दो प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर्स के साथ देय तिथि से स्वीकृत करने के लिए आवश्यक निर्देश देने जारी करने का कष्ट करेंगे।