छत्तीसगढ़ में सरकार ने किसानों की आय में बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में पांच वर्षों में 1.80 लाख एकड़ में 15 करोड़ पौधें लगाए जाएंगे। इससे 5000 करोड़ आय की संभावना है।
रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। किसानों के लिए बनी इस योजना में प्रति वर्ष अच्छी आमदनी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।
‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू होगी। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक किसान या कोई भी संस्था शामिल हो सकती है। किसान को अपने क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आगामी वर्ष में रोपण के लिए आवश्यक पौधों की जानकारी सहमति पत्र के साथ दे सकते हैं।
इस योजना में किसानों की निजी भूमि में हर साल 36 एकड़ के मान से पांच वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों (क्लोनल नीलगिरी, टिशू कल्चर बांस, टिशू कल्चर सागौन, मिलिया डूबिया एवं अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजाति) लगाए जाएंगे जाएगा।
सभी वर्गों के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध-शासकीय और सरकार के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें व भूमि अनुबंध धारक जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते है, इस योजना के हितग्राही होंगे। ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पांच एकड़ तक भूमि पर (अधिकतम 5000 पौधे) पौधे लगाने के लिए l100 प्रतिशत और पांच एकड़ से अधिक जमीन पर पौधे लगाने के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना में सहयोगी संस्था या निजी कंपनियों के सहभागिता का प्रस्ताव है। उनके द्वारा वित्तीय सहभागिता के साथ शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर हितग्राहियों के वृक्षों की वापस खरीद का प्रस्ताव भी दिया गया है।
सहयोगी संस्था अथवा निजी कम्पनियों की सहभागिता से कृषकों को उनके उत्पाद के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध होगी तथा शासन पर वित्तीय भार भी कम होगा। टिशू कल्चर सागौन, टिशू कल्चर बांस एवं मिलिया डूबिया वृक्षों के परिपक्व होने के पश्चात् निर्धारित समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा क्रय किया जाएगा।
राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल पांच वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ में रोपित 15 करोड़ पौधे परिपक्व होने के पश्चात् हितग्राहियों को लगभग 5000 करोड़ की आय प्राप्त होने की संभावना है। ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ के क्रियान्वयन से प्रति वर्ष लगभग 30 हजार किसान लाभान्वित होंगे।
इस योजना के क्रियान्वयन से हितग्राहियों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 15 से 50 हजार रूपए तक आय की प्राप्ति होगी। वाणिज्यिक वृक्षारोपण के रकबे में वृद्धि से काष्ठ आधारित उद्योगों जैसे पेपर मिल, प्लाईवुड, फर्नीचर, विनियर इत्यादि के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नए उद्योगों की स्थापना से स्थानीय निवासियों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा विभिन्न करों के माध्यम से शासन को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।