MPIDC रायपुर। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी मोहन यादव सरकार ने छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को भी वहां निवेश के लिए न्योता भेजा है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) के जनरल मैनेजर एनके शुक्ला ने रायपुर आकर यहां के उद्योगपतियों को न्योता दिया है। एमपीआईडीसी की तरफ से राजधानी रायपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें एमपी में निवेश की संभावना और सरकार की नीतियों की जानकारी देते हुए शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। उरला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (UIA) के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने इस आमंत्रण संजीवनी बताया।
मध्यप्रदेश सरकार के MPIDC के जनरल मैनेजर एन के शुक्ला ने मध्यप्रदेश में विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की नई उद्योगनीति को विस्तार से जानकारी दी। एमपी सरकार की औद्योगिक नीति से उत्साहित यहां उद्योगपतियों ने इन्वेस्टर इंटेंशन पत्र भरें। सेमिनार में शुक्ला ने बताया कि MPIDC सोलर बेस्ड इंडस्ट्रीज को एक रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि प्रदान कर रही है। सोलर जनरेशन के लिए बेहद सस्ती दरों में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर असिंचित भूमि उपलब्ध कराएगी। सोलर जनरेशन के लिए काफी उद्योगपतियों ने अपनी रूचि दिखाई है। छत्तीसगढ़ मे बिजली की बढ़ती दरों से उद्योग के उत्पाद बाजार मे प्रतिस्पर्धा से बाहर होते जा रहे हैं।
कार्यक्रम में यूआईए के अध्यक्ष अश्विन ने कहा की सोलर जनरेशन के द्वारा इस विकट समस्या का निराकरण संभव है, जैसा की प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर सोलर की कई देशव्यापी योजनाएं प्राथमिकता से चलाई जा रही है। किन्तु छत्तीसगढ़ मे सोलर जनरेशन के लिए भूमि की कमी होने से यहां के उद्योग सोलर जनरेशन आवश्कतानुसार नहीं कर पा रहे है। कैप्टिव सौर ऊर्जा उत्पादन उद्योगों की आवश्यकता बन गई है। किसी भी पॉवर इंटेंसिव उद्योग के लिए सौर्य ऊर्जा के अभाव में आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करना मुश्किल है। इस विषमता की स्थिति मे MPIDC का यह आमंत्रण एक संजीवनी का काम करेंगी। इससे छत्तीसगढ़ में सोलर के लिए भूमि की कमी झेल रहे उद्योगों को बढ़ती बिजली की दरों से काफी राहत मिलेगी और वित्तीय संकट से जूँझ रहे उद्योग पुर्नजीवित हो सकगें।
मध्यप्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से प्रभावित उपस्थित उद्योगपतियों का समूह 24 से 25 फरवरी 2025 को भोपाल मे आयोजित समिट मे शामिल होगा और मध्यप्रदेश के यशश्वी मुख्यमंत्री से इस सन्दर्भ मे कस्टमाईज़ड पॉलिसी पर चर्चा करेंगे।