Power Company: रायपुर। छत्तीगसढ़ के बिजली कर्मचारी आंदोलन की राह पर निकलने की तैयारी में हैं। इसकी भूमिका तैयार हो चुकी है। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ की तरफ से कंपनी प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। संगठन की तरफ से दीपावली से पहले एक माह के वेतन के बराबर बोनस अनुग्रह राशि देने सहित अन्य मांग की जा रही है।
संगठन की बैठक में आंदोलन की रणनीति तय हो चुकी है। महासंघ की तरफ से 16 अक्टूबर को क्षेत्रिय मुख्यालयों के साथ पॉवर स्टेशनों में गेट मीटिंग किया जाएगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को पॉवर कंपनी मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन और आम सभा करने का ऐलान कर दिया जाएगा।
राज्य सरकार की तरह पॉवर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए: छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 01.04.2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, लेकिन स्टेट पॉवर कंपनी में अभी तक लागू नहीं हो पाई है। जबकि इस के लिए राज्य सरकार से सहमति प्राप्त हो चुका है। राज्य सरकार की तरह स्टेट पॉवर कंपनी में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू किया जाए।
संविदा कर्मियों को पूर्व की भांति नियमित किया जाए : बिजली कंपनी में नियमित / स्थायी प्रकृति के कार्य के लिएपिछले कई वर्षों से कार्यरत सीधी भर्ती और भू-विस्थापित के तहत नियुक्त सभी संविदा लाईन कर्मचारियों को पहले की तरह नियमित किया जाए।
तकनीकी कर्मचारियों को भी 3% तकनीकी भत्ता प्रदान किया जाए : ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मा.सं.) की तरफ से 10 मई 2023 को जारी निर्देश के अनुसार पॉवर कंपनी में कार्यरत अधिकारियों को 3% तकनीकी भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि पावर प्लांट, सब स्टेशनों सहित टावर लाईन और एलटी लाईनों की देखभाल मरम्मत और उपभोक्ता सेवा का वास्तविक मैदानी कार्य तकनीकी कर्मचारी करते हैं।
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पॉवर कंपनी भी इन्हे तकनीकी कर्मचारी मानते हुए ट्रेड एस्टिब्लेशमेंट नियम के तहत काम के घंटे व छुट्टियां निर्धारित करती है। ऐसे में पॉवर कंपनी में कार्यरत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अभियंताओं के साथ ही कनिष्ठ यंत्री सहित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों (नियमित और संविदा) को भी इसमें शामिल करते हुए 3% तकनीकी भत्ता प्रदान किया जाए।
तीन के स्थान पर छः स्टेगनेशन एलाउंस प्रदान किया जाए: पूर्ववर्ती बिजली बोर्डऔर वर्तमान पॉवर कंपनीज् द्वारा अपने अधिकारी / कर्मचारियों के प्रत्येक पांच वर्षों में वेतन पुनरीक्षण किया जाता रहा, लेकिन वर्ष 2016 में इसे परिवर्तित कर केन्द्रीय वेतन आयोग के तर्ज पर 10 वर्षों का किया गया। इससे हजारों कर्मचारी वेतन अवरोध (Stagnation) का शिकार हो गए। अतः पॉवर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को तीन के स्थान पर 6 स्टेगनेशन एलाउंस प्रदान किया जाए।
Power Company: सभी आईटीआई योग्यताधारी कर्मचारियों को टीए/टीडी बनाया जाए: जनरेशन कंपनी में आईटीआई योग्यताधारी कर्मचारियों को सीधे संयंत्र सहायक श्रेणी दो के पद पर पदोन्नत किया गया है, इसी प्रक्रिया के तहत डिस्ट्रीब्युशन और ट्रांसमिशन कंपनी में बाकी सभी आईटीआई योग्यताधारी लाईन परि०श्रेणी-एक/दो को परीक्षण सहायक श्रेणी-दो/ तकनीशियन वितरण के पद पर पदोन्नत किया जाए। इन पदो के लिए जारी विभागीय विज्ञापन का परीक्षा आदि प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही पदस्थापना की जाए।
कर्मचारियों के सभी पदों का रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएऔर रिक्त पदों पर भर्ती किया जाए: बिजली कंपनी 06 में कर्मचारियों के सभी पदों का नार्म्स के आधार पर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, साथ ही सभी कंपनी में रिक्त पदों के विरूद्ध शीघ्र ही नियमित भर्ती किया जाए।
कंपनी में कार्यरत उच्च योग्यताधारी कर्मचारियों के लिए विभागीय भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए : पॉवर कंपनी में कार्यरत एमबीए और डिप्लोमाधारी कर्मचारियों के लिए विभागीय भर्ती में आरक्षित पदों की संख्या में वृद्धि कर सहायक प्रबंधक (वित्त) / सहायक प्रबंधक (मा.सं.) और कनिष्ठ यंत्री के पद पर भर्ती किया जाए, जिससे पॉवर कंपनी को कार्यरत कर्मचारियों की कार्य कुशलता और अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके।
सभी कार्यालयीन और तकनीकी कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी किया जाए : कंपनी में कार्यरत कार्यालयीन और तकनीकी कर्मचारियों का केन्द्रीयकृत वरिष्ठता सूची पदोन्नति के आधार पर किया जा रहा है, जिसके कारण वरिष्ठता में विसंगतियां उत्पन्न हुई है। अतः कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति को आधार मानकर वरिष्ठता सूची पुनः जारी किया जाए।
सभी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति सूची शीघ्र जारी किया जाए : कार्यालयीन कर्मचारियों की केन्द्रीय वरिष्ठता सूची से संबंधित समस्त विवादों का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण कर कार्यालयीन कर्मचारियों की पदोन्नति आदेश अविलंब जारी किया जाए। इसके साथ ही अन्य समस्त श्रेणी के कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति आदेश भी शीघ्र जारी किया जाए।
Power Company: राज्य शासन की तरह पॉवर कंपनी में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाए :छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) के अनुसार राज्य शासन की तरह पॉवर कंपनी में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को भी 3% कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाए।
जीएसएलआईएस राशि के भुगतान में हो रही अनियमितताओं के जांच और समुचित समाधान के लिए पहल किया जाए : पॉवर कंपनी द्वारा जी.एस.एल.आई.एस. को बंद कर उसमें संचित राशि अधिकारी / कर्मचारियों को वापस की जा रही राशि में क्लैम की राशि व भुगतान की जा रही राशि में बेहद अंतर है। साथ ही अनेक कर्मचारियों को अभी भी भुगतान अप्राप्त है। जी.एस.एल.आई.एस. भुगतान तिथि तक का ब्याज सहित भुगतान किया जाए तथा कर्मचारी को मूल राशि व ब्याज राशि की जानकारी दी जाए।
Power Company: स्टैटिक कैडर के कर्मचारियों को उच्चवेतनमान प्रदाय करने के लिए कंपनी के आदेश को मैदानी स्तर पर परिपालन किया जाए वर्तमान में जिन स्टैटिक कैडर के कर्मचारियों को नियंत्रक अधिकारी द्वारा उच्चतर वेतनमान के लिए ज्ञापन नहीं दिया गया है और स्टैटिक कैडर के कर्मचारियों को उनके आवेदन की तिथि से उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया है. ऐसे कर्मचारियों को उनकी 09/18 वर्ष सेवा पूर्ण करने के दिनांक से उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाए।
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वाहन भत्ता को महंगाई भत्ता से लिंक कर प्रदान किया जाए जिस प्रकार पेट्रोल/डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी के हिसाब से प्रत्येक छः माह में महंगाई के आधार पर किराये के वाहनों का दर पुनरीक्षित किया जाता है, उसी प्रकार कर्मचारियों को देय वाहन भत्ता (Convyance Allowance) को महंगाई भत्ता (DA) से लिंक कर प्रदान किया जाए।
संविदा कर्मियों के मानदेय में महंगाई भत्ता के आधार पर बढ़ोतरी कर भुगतान किया जाए : कंपनी प्रबंधन के साथ 25 जुलाई 2023 के द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा उपरांत सैद्धांतिक सहमति और उपमहाप्रबंधक (औ.सं.) रायपुर के लिखित पत्र क्र. 232, 26.09.2023 के अनुसार वर्तमान महंगाई भत्ता के आधार पर संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि कर भुगतान किया जाए।
दैनिक / मासिक वेतन पर कार्यरत वाह्यस्रोत कर्मचारियों को श्रम सम्मान निधि प्रदान किया जाए : छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के निर्देशानुसार राज्य शासन की तरह पॉवर कंपनी में भी दैनिक/ मासिक वेतन पर कार्यरत वाह्यस्रोत कर्मचारियों को श्रम सम्मान निधि प्रदान किया जाए।
टी.ए. ग्रेड-॥/टी.डी. के कार्यों से संबंधित जारी विभागीय आदेश/परिपत्र को पुनरीक्षित किया जाए : विभागीय परीक्षा से उत्तीर्ण तकनीशियन वितरण / परीक्षण सहायक श्रेणी-2 के लिये प्रबंधन से जारी मूलभुत नियम के संबंध में परिपत्र / आदेशों का वर्क नार्म्स के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए।
पेंशनर्स को 75, 80, 85, 90 वर्ष में नियमानुसार पेंशन बढ़ोतरी ऑटो मोड में प्रदान किया जाए: न्यायालयीन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स को 75, 80, 85, 90 वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही नियमानुसार पेंशन बढ़ोतरी बिना कोई आवेदन ऑटो मोड में प्रदान किया जाए। साथ ही पेंशन सारांशीकरण की अवधि 15 वर्ष की अवधि को 12 वर्ष किया जाए। सैप में आवश्यक सुधार कर निर्धारित तिथि में आवेदन की औपचारिकता को समाप्त कर पूर्ण पेंशन (बढ़ा हुआ पेंशन) प्रदान किया जाए तथा पेंशन स्लीप में ऐसी सभी तिथियों का उल्लेख किया जाए।
रायपुर स्टोर अग्निकांड की जांच रिपोर्ट की प्रति महासंघ को प्रदान किया जाए : महासंघ के द्वारा पत्र क्र. 53, 09.04.2024 के माध्यम से रायपुर स्टोर अग्निकांड के लिए गठित जांच कमेटी से समय प्रदान करने की मांग की गई थी, जो कि अज्ञात कारणों से समय प्रदान नहीं किया गया, जिससे जांच की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। अतः रायपुर स्टोर अग्निकांड की जांच रिपोर्ट की प्रति महासंघ को प्रदान किया जाए।
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