रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं । वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय (महानदी भवन, नवा रायपुर) द्वारा 18 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार, राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ।
प्रशासनिक बदलावों का मुख्य उद्देश्य
यह प्रशासनिक फेरबदल (Administrative Reshuffle) राज्य के वन प्रबंधन (Forest Management) और कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए किया गया है । विभाग ने एक विस्तृत सूची जारी की है, जिसमें अधिकारियों को उनके नवीन पदस्थापना (New Posting) के स्थानों पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं ।
IFS अधिकारियों की नवीन पदस्थापना
वन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं:
- राजेश कुमार चंदेले (2003): इन्हें मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) के पद पर अरण्य भवन, नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है ।
- आलोक कुमार तिवारी (2007): इनका स्थानांतरण मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) जगदलपुर के रूप में हुआ है ।
- राम अवतार दुबे (2007): इन्हें मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास/आई.टी.) के पद पर अरण्य भवन में नई जिम्मेदारी दी गई है।
- विवेकानंद झा (2009): इन्हें मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/राजपत्रित एवं समन्वय) के रूप में तैनात किया गया है ।
- लक्ष्मण सिंह (2010): इन्हें प्रभारी वन संरक्षक, कार्य योजना मण्डल, बिलासपुर का दायित्व सौंपा गया है ।
- स्टायलो मंडावी (2011): वर्तमान कर्तव्यों के साथ अब वे प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी ।
- निर्मला खेस्स (2021): इन्हें जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार प्रभाग, रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है ।
अतिरिक्त प्रभार और अन्य निर्देश
इसके अतिरिक्त, वन विभाग ने एक अन्य आदेश में अनिमेष गोवर्धन (रा.व.से.) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रभारी वन उप संरक्षक (रोकड़) और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीजीसर्ट) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है ।
तथापि (However), इन सभी नियुक्तियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रखा गया है । विभाग ने संबंधित कोषालय अधिकारियों को भी इन परिवर्तनों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं । यह कदम राज्य के वनीकरण और प्रशासनिक सुचिता (Administrative Integrity) को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
Also Read छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव की तैयार! नबीन की कोर टीम से लेकर कैबिनेट तक..अटकलों का बाजार गर्म
