रायपुर। छत्तीसगढ़ के सत्ता के गलियारों में गुरुवार की शाम अचानक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को रात 9 बजे मुख्यमंत्री निवास (CM House) पहुंचने का विशेष संदेश भेजा है। इस अचानक बुलाई गई बैठक ने राजनीतिक पंडितों के बीच कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है।
अचानक रद्द हुए मंत्रीमंडल के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने पूर्व-निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों और जिला दौरों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।
- मंत्री राजेश अग्रवाल अपने उदयपुर के कार्यक्रम को छोड़कर रायपुर पहुंचे।
- मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एमसीबी (MCB) में आयोजित कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर राजधानी के लिए रवाना हुए।
क्या है इस बैठक का मुख्य उद्देश्य? (Key Agenda)
हालांकि, सरकार (Government) की ओर से बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक महज औपचारिकता नहीं है। इसमें निम्नलिखित विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है:
- आगामी प्रशासनिक निर्णयों (Administrative Decisions) और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा।
- आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों की गहन समीक्षा।
- राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) के क्रियान्वयन की स्थिति।
कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा (Cabinet Reshuffle Buzz)
मंत्रियों को आनन-फानन में राजधानी बुलाए जाने से ‘Cabinet Reshuffle’ की चर्चाएं जोरों पर हैं। सोशल मीडिया और सियासी हलकों में ‘Top to Bottom’ बदलाव का हल्ला मचा हुआ है। हालांकि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 9 जून को दिल्ली जाने से पहले स्पष्ट किया था कि कैबिनेट में किसी भी तरह का बदलाव प्रस्तावित नहीं है।
23 जून को कैबिनेट बैठक का इंतज़ार
आपको बता दें कि 23 जून को पहले से ही मंत्रिपरिषद की एक बैठक प्रस्तावित (Scheduled Meeting) है। इस बैठक में ‘सुशासन तिहार’ की समीक्षा जैसे विषय प्रमुखता से शामिल हैं।
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फिलहाल, राजधानी रायपुर में देर रात होने वाली इस बैठक पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। क्या यह केवल एक सामान्य चर्चा है या फिर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर की आहट? यह तो बैठक के बाद जारी होने वाली जानकारी से ही स्पष्ट हो पाएगा।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध राजनीतिक इनपुट और चर्चाओं पर आधारित है। आधिकारिक पुष्टि के लिए सरकार के अधिकृत बयानों का इंतजार है।
