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CG Power: छत्‍तीसगढ़ के किसानों को पावर कंपनी की एडवाइजरी, धान मिंजाई के दौरान इन बातों पर ध्‍यान देने की अपील..

CG Power: रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रायः सभी स्थानों पर अब धान की फसल पक चुकी है और मिंजाई शुरू हो चुकी है। किसान धान की मिंजाई थ्रेसर मशीन के माध्यम से करते हैं। इस दौरान खेत खलिहानों से गुजरने वाली लाइनों पर दुर्घटना की कुछ खबरों ने पॉवर कंपनी प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट किया है। दुर्घटना के कारणों और निदान के संबंध में पॉवर कंपनी द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है।

CG Powerजिसमें किसान भाइयों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।धान की मिंजाई थ्रेसर मशीनों से किया जाता है। इस दौरान खेत-खलिहानों से गुजरने वाली एलटी लाइनें, 11 केवी तथा 33 केवी लाइनों में जाकर मिंजाई के दौरान उड़ने वाला पैरा या भूसा, लाईनों में जा कर चिपक जाता है। सुबह ओस के कारण पैरा या भूसा में नमी आती हैं तब लाइनों के तार आपस में सम्पर्क में आते हैं।

इससें निर्बाध विद्युत व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार किसानों द्वारा धान की मिंजाई के बाद पैरा या भूसा का ढेर बिजली लाइनों के नीचे रखने से भी पैरा या भूसा में आग लगने की संभावना लगातार बनी रहती है, जिससे जान-माल की हानि के अलावा लम्बा विद्युत व्यवधान होने की संभावना भी रहती है।

CG Power छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस समस्या से निदान पाने के लिए विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों तथा मैदानी अधिकारियों द्वारा किसानों से लाइनों के नीचे धान मिंजाई का कार्य नहीं करने के लिए आग्रह किया गया है। ऐसी सावधानी प्रदेश के सभी स्थानों पर बरती जानी चाहिये।

CG Powerछत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रायपुर ग्रामीण क्षेत्र कार्यपालक निदेशक संदीप वर्मा ने बताया कि रायपुर ग्रामीण, धमतरी, कुरूद, गरियाबंद, महासमुंद, सरायपाली, बलौदाबाजार के मैदानी अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा सचिवों से व्यक्त्तिगत संपर्क कर आग्रह किया गया है कि विद्युत व्यवस्था निर्बाध रूप से बनाये। रखने के लिए लाइनों के नीचे धान मिंझाई का नहीं किया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि प्रत्येक ग्राम में इसकी मुनादी कराई जाएगी।

CG Power अधिकारियों द्वारा बनाये गए विभिन्न वितरण केन्द्रों के वाट्सअप ग्रुप में भी इस तथ्य को शेयर किया गया है। जिससे अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों तक भी यह संदेश पहुँचाया जा सकें तथा उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सके।

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