कोरबा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी Chhattisgarh State Power Generation Company के कर्मचारियों और बिजली कंपनी के विभिन्न संवर्गों में अपनी लंबित मांगों को लेकर भारी असंतोष देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन-01 Chhattisgarh Vidyut Karmachari Sangh Federation-01 के बैनर तले कर्मचारी प्रतिनिधियों ने प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, आबकारी एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन Labor Minister Lakhanlal Dewangan से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान बिजली कर्मियों ने कंपनी प्रबंधन की उदासीन कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने श्रम मंत्री को बताया कि लंबे समय से कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर कंपनी प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों में तीव्र आक्रोश और असंतोष बढ़ रहा है। कर्मचारियों का स्पष्ट आरोप है कि कंपनी का शीर्ष प्रबंधन कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़े इन बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर कोई तत्परता नहीं दिखा रहा है।
Also Read पेंशनर्स के लिए राहत: MP ने CG को भेजा प्रस्ताव, महंगाई राहत के लिए बार-बार सहमति की शर्त होगी खत्म!
इस मुलाकात के दौरान फेडरेशन के महासचिव आरसी चेट्टी General Secretary RC Chetti के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को एक सात सूत्रीय ज्ञापन 7-Point Memorandum सौंपा। इस ज्ञापन में कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द पदोन्नति Promotions करने, नई भर्ती प्रक्रिया New Recruitment Process शुरू करने और पदों के पुनर्गठन की मांग को प्रमुखता से उठाया गया है।
इसके अतिरिक्त In addition to this, कर्मचारियों की अन्य बड़ी मांगों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली Restoration of Old Pension Scheme (OPS), कारखाना अधिनियम के तहत ओवरटाइम और इंसेंटिव का पूर्ण भुगतान, सुरक्षा एवं अग्निशमन विभाग में समय पर पदोन्नति तथा तकनीकी कर्मचारियों को उच्च पदों पर नियुक्ति देने जैसे अतिमहत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
Also Read CSPDCL में महिला कर्मचारी को मिला डबल प्रमोशन, सीधे बनीं अधिकारी; 14 अन्य की भी खुली किस्मत, देखें पूरी सूची
संगठन के पदाधिकारियों ने संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ठेका श्रमिकों को श्रम कानूनों के तहत न्यूनतम वेतन Minimum Wages और उनके कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ दिलाने के लिए सरकार को तत्काल उचित कदम उठाने चाहिए। पदाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी Warning देते हुए कहा कि यदि कर्मचारियों की इन जायज मांगों पर सरकार और प्रबंधन द्वारा जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्य के बिजली कर्मचारी उग्र आंदोलन Protest Movement का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
कर्मचारियों की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने संगठन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वे इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री Chief Minister के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है। वे जल्द ही पावर कंपनी के अध्यक्ष और संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा कर कर्मचारी प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक Joint Meeting आयोजित करवाएंगे, ताकि सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक और उचित निर्णय लिया जा सके।
Also Read छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी में 1463 पदों पर भर्ती का आदेश जारी, जानें क्या हैं सख्त शर्तें
इस महत्वपूर्ण मुलाकात के अवसर पर फेडरेशन के महासचिव आरसी चेट्टी के साथ प्रमुख रूप से सरोज राठौर, पवन दास, घनश्याम साहू, मनोज वर्मा, रजनीकांत कुर्रे, बलजीत कंवर, मधु धीवर, पी गौरव, अनिल तिर्की, सिऑन तिर्की, केके विशाल, रियाजुद्दीन अंसारी, चमन यादव, सीएस जायसवाल और सतीश देवांगन सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।
Also Read संविदा कर्मचारियों की खुली किस्मत! मानदेय में 4.46% बढ़ोतरी का सरकारी आदेश जारी, देखें बड़ी डिटेल
⚡ विद्युत कर्मचारी संघ का आंदोलन शंखनाद: मुख्य मांगें
- 📌 7 सूत्रीय मांग पत्र: फेडरेशन-01 ने रिक्त पदों पर नई भर्ती, पदों के पुनर्गठन और रुकी हुई पदोन्नति (Promotions) को तुरंत बहाल करने की मांग की है।
- 📌 OPS और श्रम कानून: बिजली विभाग में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करने और ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देने की मांग प्रमुख है।
- 📌 आंदोलन की चेतावनी: महासचिव आरसी चेट्टी ने कहा कि यदि समय रहते मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ, तो कर्मचारी काम बंद कर आंदोलन करेंगे।
- 📌 मंत्री का आश्वासन: श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखने और कंपनी प्रबंधन के साथ जल्द बैठक आयोजित करने का भरोसा दिया है।
