Dhan Kharidi शीतलहर के बीच 5 दिन से नवा रायपुर में धरने पर बैठे हैं कंप्‍यूटर आपरेटर, आज हो सकती है वार्ता

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Dhan Kharidi शीतलहर के बीच 5 दिन से नवा रायपुर में धरने पर बैठे हैं कंप्‍यूटर आपरेटर, आज हो सकती है वार्ता

Dhan Kharidi रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों के कंप्‍यूटर ऑपरेटर नवा रायपुर में धरना दे रहे हैं। प्रदेशभर से पहुंचे कंप्‍यूटर ऑपरेटर भीषड़ ठंड के बीच वहां आंदोलन कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। संघ के अध्‍यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने बताया कि आज सहकारिता मंत्री केदार कश्‍यप ने वार्ता के लिए बुलाया है। कंप्‍यूटर ऑपरेटर 12 दिसंबर से नवा रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं।  

बता दें कि सरकार की धान खरीदी में महत्‍वपूर्ण जिम्‍मेदारी निभाने वाले कंप्‍यूटर ऑपरेटर अपनी तीन सूत्रीय मांगों लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें संविलियन की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही राज्‍य सरकार की तरफ से संविदा वेतनमान में घोषित 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ उन्‍हें भी दिया जाए। अगस्‍त 2023 से उन्‍हें 23350 रुपये मासिक संविदा वेतनमान दिया जाए। इसके साथ ही धान खरीदी नीति में संशोधन कर ऑउट सोर्सिग से नियुक्ति का नियम खत्‍म किया जाए।

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उल्‍लेखनीय है कि इससे पहले भी प्रदेश के 2739 धान खरीदी केंद्रों के कंप्‍यूटर ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर करीब 35 दिनों तक नवा रायपुर में धरना दिया था, लेकिन विधानसभा उप चुनाव के बहाने उन्‍हें हटा दिया गया। इस दौरान सरकार की तरफ से उनकी समस्‍याओं का समाधान करने का आश्‍वासन भी दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में उन्‍हें फिर से आंदोलन के लिए बाध्‍य होना पड़ा है।

कंप्‍यूटर ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सहकारिता मंत्री केदार कश्‍यप के साथ आज होने वाली वार्ता से काफी उम्‍मीदें हैं। उम्‍मीद की जा रही है कि राज्‍य सरकार हमारी मांगें मान लेगी।

Dhan Kharidi पूर्व सीएम बघेल ने उठाया कंप्‍यूटर ऑपरेटरों का मुद्दा

इधर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र AMPके पहले ही दिन कांग्रेस ने प्रदेश में धान खरीदी का मुद्दा उठाया। इस दौरान पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला करते हुए कंप्‍यूटर ऑपरेटरों के आंदोलन का भी उल्‍लेख किया। बघेल ने कहा कि प्रदेश के कई केंद्रों में धान खरीदी बंद हो चुकी है। राइस‍ मिलर्स हड़ताल पर हैं। खरीदी केंद्रों के कंप्‍यूटर ऑपरेटर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्‍यान नहीं दे रही है।

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