PM Surya Ghar रायपुर। छत्तीसगढ़ के छह सौ बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन खुशियों वाला दिन रहा। बैंक से लिंक उनके मोबाइल नंबर पर खुशियों का नोटिफिकेशन आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बजट दबाते ही उनके बैंक खातों में एक करोड़ 85 लाख रुपए पहुंच गए।
इन बिजली उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पहुंची राशि
खुशियों का यह नोटिफिकेशन प्रदेश के उन बिजली उपभोक्ताओं के मोबाइल पर आया जिन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से घोषित सब्सिडी ऐसे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में ट्रांफसर किया।
पहली बार जारी की गई राशि
यह राशि राजधानी के दीन दयाल ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं के खाते में ट्रांसफर की। यह पहला मौका है जब इस योजना की सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं को दी गई है।
PM Surya Ghar दो महीने पहले सरकार ने की थी घोषणा
बताते चलें कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने दो महीने पहले ही सब्सिडी देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार की तरफ से 30 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जो केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।
618 उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचा एक करोड़ 85 लाख
राज्य सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज 618 उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि बांटी गई। 30 हजार रुपए प्रति उपभोक्ता के हिसाब से राज्य सरकार ने कुल 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिया है।
PM Surya Ghar राज्य सरकार की सब्सिडी के बाद योजना में आई तेजी
ऊर्जा सचिव और बिजली कंपनियों के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ को इस योजना के तहत 2027 तक छह लाख सोलर लगाने का लक्ष्य मिला है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी के ऐलान के बाद योजना में तेजी आई है। अब तक 55 हजार लोगों ने इसके लिए पंजीयन करा लिया। इनमें से लगभग छह हजार के घरों में सोलर संयंत्र स्थापित हो गए हैं।
उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बनाने की तैयारी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस योजना के जरिये सस्ती नहीं मुफ्त बिजली की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लोग बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए बैंकों से लोन की भी सुविधा उपलब्ध है।
