यदि आप दिनांक 31 मार्च 2026 तक नियुक्त छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक हैं, तो आपके लिए यह खबर किसी बड़े अलर्ट (Alert News) से कम नहीं है। सरकार ने आपको क्रमोन्नत वेतनमान और समयमान वेतनमान में से किसी एक को चुनने का विकल्प तो दिया है, लेकिन इसके लिए समय सीमा इतनी कम रखी है कि जरा सी भी लापरवाही आपके पूरे करियर और पेंशन पर भारी पड़ सकती है। आइए समझते हैं विभाग के इस कड़े नियम की पूरी इनसाइड स्टोरी।

भूलकर भी न करें देरी, चूक गए तो हाथ से निकल जाएगा मौका

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, पुरानी सेवा वाले कर्मचारियों को अपनी पसंद की योजना का चयन करने के लिए केवल एक महीने का समय (One Month Deadline) दिया गया है।

एक बार अंगूठा लगा तो फैसला होगा ‘अंतिम और अपरिवर्तनीय’

कर्मचारियों को यह विकल्प चुनते समय अपने वित्तीय सलाहकार या वरिष्ठों से अच्छी तरह गणना (Calculation) करवा लेनी चाहिए। विभाग ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया विकल्प पूरी तरह से अंतिम और अपरिवर्तनीय (Irrevocable) होगा।

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इसका सीधा मतलब यह है कि यदि आपने जल्दबाजी या बिना सोचे-समझे किसी एक व्यवस्था (समयमान या क्रमोन्नति) का चयन कर लिया और बाद में आपको पता चला कि दूसरी योजना में आपको ज्यादा आर्थिक लाभ मिल रहा था, तो भी आप अपना आवेदन बदल नहीं पाएंगे। भविष्य में पात्रतानुसार मिलने वाला उच्चतर वेतनमान (Higher Pay Scale) आपके इसी दिए गए विकल्प के आधार पर ही तय होगा।

सर्विस बुक में चस्पा होगा आपका फैसला; कड़ाई से पालन के निर्देश

इसलिए, यदि आप भी इस दायरे में आते हैं, तो बिना समय गंवाए अपने विभाग के स्थापना क्लर्क या सक्षम अधिकारी से संपर्क करें और अपनी गणना के हिसाब से जो भी आपके लिए अधिक लाभप्रद (Beneficial) हो, उस योजना का लिखित विकल्प समय पर जमा कर दें।

Samayman Vetanman Option: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

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दरअसल, मंगलवार की शाम को रायपुर में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ संपादकों के साथ अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे मंत्रिमंडल में फेरबदल (Cabinet Shuffle) और मंत्रियों के खराब परफॉर्मेंस को लेकर सवाल पूछे, तो सीएम साय ने बेहद बेबाकी से जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल राज्य में कोई भी मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल नहीं होने जा रहा है, सोशल मीडिया पर चल रही बातें महज अफवाहें हैं।

दिल्ली दौरे को लेकर किया बड़ा खुलासा (CM Delhi Visit)

इसके साथ ही (Furthermore), मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने आगामी दिल्ली दौरे को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि सुशासन तिहार के दौरान सीएम ने अपने मंत्रियों का एक सीक्रेट रिपोर्ट कार्ड (Performance Report) तैयार किया है, जिसे लेकर वे भाजपा आलाकमान (BJP High Command) से मिलने दिल्ली जा रहे हैं।

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इस पर विराम लगाते हुए सीएम साय ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा पहले से तय था। दिल्ली में नीति आयोग (Niti Aayog) के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसके अलावा (In addition), पार्टी के काम से अक्सर दिल्ली जाना होता रहता है। इसलिए इस सामान्य दौरे को मंत्रिमंडल में बदलाव से जोड़ना पूरी तरह से निराधार और गलत है।

साय कैबिनेट का मौजूदा समीकरण (Cabinet Equation)

• कुल मंत्रियों की संख्या: वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत साय कैबिनेट में कुल 14 मंत्री शामिल हैं।
• शुरुआती गठन: 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दो उपमुख्यमंत्री (अरुण साव और विजय शर्मा) ने शपथ ली थी।
• पहला विस्तार: इसके ठीक बाद, 22 दिसंबर 2023 को साय कैबिनेट में 9 और मंत्रियों को शामिल किया गया था।
• मंत्री का इस्‍तीफा: रायपुर सांसद चुने जाने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने मं‍त्री पद से इस्‍तीफा दे दिया।
• दूसरा विस्तार: सरकार के काम को गति देने के लिए अगस्त 2025 में तीन और मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई थी।

क्यों उठ रहे हैं फेरबदल के सवाल? (Political Analysis)

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सोशल मीडिया पर मंत्रियों को बदले जाने की खबरें इसलिए भी हवा पकड़ रही हैं क्योंकि कई मंत्रियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसके अलावा (Concurrently), भौगोलिक दृष्टिकोण (Geographical Balance) से भी इस कैबिनेट को संतुलित नहीं माना जा रहा है। उदाहरण के लिए, अकेले सरगुजा संभाग से ही पांच मंत्री आते हैं, जिससे बाकी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कम दिखाई देता है।

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जनता यूनियन के क्षेत्रीय प्रांतीय सचिव प्रदीप शर्मा ने इस आंदोलन (Employees Protest) को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी हित (Employee Welfare) की मांगों के लिए संगठन द्वारा लगातार चरणबद्ध तरीके से प्रयास (Phase-wise efforts) किए जा रहे हैं, जिसकी अगली कड़ी के रूप में आज 10 जून को बिलासपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है।

काली पट्टी से शुरू हुआ था विरोध (Protest Stages)

प्रदीप शर्मा के मुताबिक, इस आंदोलन की शुरुआत बेहद शांत और सांकेतिक रूप से हुई थी। सबसे पहले 12 फरवरी को पूरे प्रदेश के सभी वितरण केंद्रों, उपकेंद्रों, उपसंभागों, संभागों और क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर अपना विरोध (Symbolic Protest) दर्ज कराया था।

इसके बाद दूसरे चरण (Second Phase) में प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कई विधायकों ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी अनुशंसा (Recommendation) के साथ ज्ञापन को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO Chhattisgarh) भेजा है।

आंदोलन के मुख्य बिंदु (Key Highlights)

• आज बिलासपुर में हुंकार: बिलासपुर क्षेत्र में आज कार्यपालक निदेशक (ED) डिस्ट्रीब्यूशन/ट्रांसमिशन कंपनी को क्षेत्रीय कार्यकारिणी द्वारा प्रांतीय पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में ज्ञापन सौंपा जाना है।
• OPS की गूंज: ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) की मांग सिर्फ जनता यूनियन की नहीं, बल्कि विभाग के हर अधिकारी और कर्मचारी की है।
• शोषण के खिलाफ जंग: संविदा (Contractual), आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा से कर्मचारी सालों से पीड़ित हैं और अब इससे मुक्ति चाहते हैं।
• ढोल-नगाड़ों के साथ प्रदर्शन: आंदोलन के तीसरे चरण में क्षेत्रीय मुख्यालयों में ढोल और नगाड़ों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबिकापुर, कोरबा और दुर्ग में सफल आगाज़ हो चुका है।

भीषण गर्मी और नौतपे में भी डटे रहे कर्मचारी (Employee Unity)

सचिव प्रदीप शर्मा ने कर्मचारियों में जोश भरते हुए कहा कि न्यायधानी बिलासपुर में हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता भीषण गर्मी और नौतपे की परवाह किए बिना आपके और हम सबके हक के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज इसी मेहनत का परिणाम दिखाने का दिन है।

उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारियों की यह न्यायिक मांग (Justified Demands) पूरी तरह से जायज है। हालांकि, संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आज का यह पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित (Peaceful and Disciplined) होना चाहिए।

प्रदीप शर्मा का कड़ा संदेश: “संविदा और ठेका प्रथा कर्मचारियों का शोषण कर रही है। याद रखिए, अगर आप आज अपने हक और अधिकारों के लिए खुद खड़े नहीं होंगे, तो भविष्य में कोई और भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा।”

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पूर्ण दैनिक पंचांग (Complete Daily Panchang) – 10 जून 2026

कल का पूरा ज्योतिषीय डेटा और शुभ-अशुभ समय इस प्रकार है:

भाग्यशाली राशियाँ (Lucky Zodiac Signs)

लकी राशियाँ

• तुला राशि (Libra): हर मुश्किल काम को प्लानिंग से हल करेंगे, तारीफ मिलेगी।
• मिथुन राशि (Gemini): रचनात्मक विचारों से धन लाभ और बिजनेस में बड़ी डील के योग।
• कुंभ राशि (Aquarius): आपका तार्किक नजरिया आपको ऑफिस की राजनीति से बचाएगा।

दैनिक राशिफल (Daily Horoscope)

मेष (Aries): ‘एक्शन-ओरिएंटेड’ मूड

• कल का मिजाज: दोपहर के बाद आपके स्वभाव में थोड़ी तेजी आ सकती है। खुद को शांत रखने की कोशिश करें, नहीं तो सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है।
• वर्किंग स्टाइल: अटके हुए सरकारी या प्रशासनिक काम कल गति पकड़ेंगे। आपकी फुर्ती आपके Career Growth के लिए बेहतरीन साबित होगी।
• कल की सलाह: बोलते समय शब्दों के चयन पर ध्यान दें।
• Lucky Color: लाल
• Remedy: सुबह पक्षियों को सात अनाज (सप्तधान्य) डालें।

वृषभ (Taurus): ‘रिलैक्स्ड और फोकस’

• कल का मिजाज: कल आप बेहद प्रैक्टिकल मूड में रहेंगे। फालतू की भागदौड़ के बजाय अपनी टेबल पर बैठकर पुराने पेंडिंग काम निपटाना पसंद करेंगे।
• वर्किंग स्टाइल: फाइनेंस और अकाउंट्स से जुड़े जातकों के लिए दिन बहुत शानदार है। आपका कोई पुराना निवेश कल आपको मुनाफा दे सकता है।
• कल की सलाह: किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर निवेश न करें।
• Lucky Color: क्रीम या चमकीला सफेद
• Remedy: छोटी कन्या को सफेद रंग की मिठाई खिलाएं।

मिथुन (Gemini): ‘आइडिया मशीन’

• कल का मिजाज: कल आपका दिमाग विचारों का पावरहाउस रहेगा। आप बहुत ही बातचीत करने वाले (Communicative) और खुशमिजाज मूड में रहेंगे।
• वर्किंग स्टाइल: मीडिया, राइटिंग और मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए दिन सुपर हिट है। आपकी बनाई स्ट्रेटेजी से ऑफिस में आपकी Career Growth तय होगी।
• कल की सलाह: ऑफिस की गॉसिप (कानाफूसी) से खुद को पूरी तरह दूर रखें।
• Lucky Color: हल्का हरा
• Remedy: गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और कपूर से आरती करें।

कर्क (Cancer): ‘भावनात्मक गहराई’

• कल का मिजाज: कल पुराने दोस्तों या किसी करीबी की यादें आपके मन पर हावी हो सकती हैं। आप थोड़े भावुक लेकिन शांतिप्रिय मूड में रहेंगे।
• वर्किंग स्टाइल: आपके काम में संवेदनशीलता और रचनात्मकता साफ झलकेगी। लोग आपकी सलाह पर भरोसा करेंगे और आपसे मदद की उम्मीद रखेंगे।
• कल की सलाह: फैसले दिल के बजाय दिमाग से लें, व्यावहारिक रहें।
• Lucky Color: सफेद या सिल्वर
• Remedy: शिवलिंग पर साफ जल अर्पित करें।

सिंह (Leo): ‘द लीडर’ वाइब्स

• कल का मिजाज: आपका कॉन्फिडेंस कल काफी हाई रहेगा। किसी भी नई चुनौती का सामना करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार महसूस करेंगे।
• वर्किंग स्टाइल: ऑफिस की किसी जटिल समस्या को आप अपनी लीडरशिप क्षमता से सुलझा लेंगे। सीनियर्स के सामने आपकी छवि और मजबूत होगी।
• कल की सलाह: टीम के छोटे कर्मचारियों की बातों को भी तवज्जो दें।
• Lucky Color: सुनहरा या नारंगी
• Remedy: सूर्य देव के मंत्र ‘ॐ सूर्याय नमः’ का जाप करें।

Virgo (कन्या): ‘परफेक्शन की तलाश’

• कल का मिजाज: कल आप हर छोटी से छोटी चीज पर बहुत बारीक नजर रखेंगे। दूसरों के काम में कमियां ढूंढने के आपके मूड से कलीग्स थोड़े परेशान हो सकते हैं।
• वर्किंग स्टाइल: आप जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे 100% परफेक्शन के साथ खत्म करेंगे। डेटा एनालिसिस और कोडिंग से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन बेहतरीन है।
• कल की सलाह: हर किसी से अपने जैसी परफेक्शन की उम्मीद न रखें।
• Lucky Color: गहरा हरा
• Remedy: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

तुला (Libra): ‘द मैनेजमेंट गुरु’

• कल का मिजाज: कल आप पूरी तरह से बैलेंस मोड में रहेंगे। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप अपना आपा नहीं खोएंगे और शांति से रास्ता निकालेंगे।
• वर्किंग स्टाइल: मैनेजमेंट और क्लाइंट डीलिंग में कल आपका कोई सानी नहीं होगा। आपकी यही खूबी आपके बिजनेस या जॉब में Career Growth के नए दरवाजे खोलेगी।
• कल की सलाह: शाम को काम के तनाव को ऑफिस में ही छोड़कर घर आएं।
• Lucky Color: गुलाबी या हल्का नीला
• Remedy: मंदिर में मिश्री का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio): ‘द साइलेंट ऑब्जर्वर’

• कल का मिजाज: कल आप कम बोलना और ज्यादा देखना पसंद करेंगे। आपके आस-पास क्या चल रहा है, आप सब भांप लेंगे लेकिन जाहिर नहीं करेंगे।
• वर्किंग स्टाइल: पर्दे के पीछे रहकर की गई आपकी प्लानिंग कल विरोधियों को पस्त कर देगी। रिसर्च या खुफिया काम से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।
• कल की सलाह: पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें, शक करने से बचें।
• Lucky Color: मैरून या गहरा लाल
• Remedy: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius): ‘द विजनरी’ थिंकर

• कल का मिजाज: कल आपकी सोच बहुत बड़ी और दूरदर्शी होगी। आप रोजमर्रा के छोटे-मोटे विवादों से ऊपर उठकर अपने बड़े गोल्स पर फोकस करेंगे।
• वर्किंग स्टाइल: बिजनेस के सिलसिले में की गई कोई मीटिंग या ईमेल कम्युनिकेशन कल बहुत फलदायी साबित हो सकता है। आपकी बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
• कल की सलाह: बड़े लक्ष्यों के चक्कर में आज के छोटे जरूरी टास्क को न भूलें।
• Lucky Color: पीला या केसरिया
• Remedy: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn): ‘द हार्डवर्कर’ जोन

• कल का मिजाज: कल आप इमोशन्स को साइड में रखकर पूरी तरह से प्रैक्टिकल और टास्क-ओरिएंटेड रहेंगे। आपको सिर्फ अपने काम के नतीजे दिखाई देंगे।
• वर्किंग स्टाइल: काम का दबाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी कार्यक्षमता भी कमाल की रहेगी। सीनियर्स आपकी इस लगन को नोटिस कर रहे हैं।
• कल की सलाह: काम के बीच अपनी सेहत और भोजन का पूरा ध्यान रखें।
• Lucky Color: नेवी ब्लू या आसमानी
• Remedy: किसी जरूरतमंद को काले चने या अन्न का दान करें।

कुंभ (Aquarius): ‘द लॉजिकल मास्टर’

• कल का मिजाज: कल आपका तार्किक और स्वतंत्र स्वभाव आपको हर तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से बचा कर रखेगा। आप बहुत कूल और सीधे मुद्दे की बात करना पसंद करेंगे।
• वर्किंग स्टाइल: लीक से हटकर सोचने की आपकी आदत (Out of the box thinking) कल किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा कर देगी। कलीग्स आपकी बौद्धिक क्षमता का लोहा मानेंगे।
• कल की सलाह: अपनी बात मनवाने के लिए अड़ियल रुख अपनाने से बचें।
• Lucky Color: गहरा नीला
• Remedy: चींटियों को आटा डालें।

Pisces (मीन): ‘क्रिएटिव और ड्रीमी’

• कल का मिजाज: कल दोपहर तक आपके मन में कई तरह के ख्याल आ सकते हैं। आप थोड़े क्रिएटिव और कल्पनाशील रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
• वर्किंग स्टाइल: आर्ट, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या आईटी फील्ड के लोग अपनी कल्पनाशीलता से बेहतरीन काम डिलीवर करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी सराहनीय रहेगी।
• कल की सलाह: हवाई किले बनाने के बजाय अपने विचारों को धरातल पर लागू करें।
• Lucky Color: हल्का पीला
• Remedy: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल चढ़ाएं।

निष्कर्ष (Final Touch)

आज का महाउपाय

अगर आपको लगता है कि ऑफिस में आपके काम को सही क्रेडिट नहीं मिलता या बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं, तो कल Amrit Kaal (दोपहर 01:41 से 03:16) के दौरान भगवान गणेश को 5 हरी दूर्वा चढ़ाएं और ‘ॐ गं गणपतये नमः’ का जाप करें। यह उपाय आपकी राह के सभी विघ्नों को दूर करेगा।

ज्ञान की बात (सुविचार + विश्लेषण)

“परिस्थितियां कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन हमारा रिएक्शन हमेशा हमारे हाथ में होता है।”

ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक नजरिया कहता है कि दिन की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सितारे कितने अनुकूल हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप अपने लॉजिक और धैर्य का इस्तेमाल संकट के समय कैसे करते हैं। शांत मन से लिया गया एक छोटा फैसला भी आपकी पूरी दिशा बदल सकता है।

क्या आपकी राशि का मिजाज भी कल ऐसा ही रहने वाला है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस नए अंदाज के राशिफल को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें!

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विभाग के अवर सचिव मनराखन भूआर्य के डिजिटल हस्ताक्षर से यह आदेश (Official Order) जारी किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है ।

CG Bureaucracy Update: 2 उप सचिवों के विभागों में बदलाव

शासन द्वारा जारी पहले आदेश के तहत राज्य प्रशासनिक सेवा (State Administrative Service) की एक वरिष्ठ अधिकारी सहित दो उप सचिवों की नई तैनाती की गई है:

• श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल (रा.प्र.से.), उप सचिव: इन्हें पशुधन विकास तथा मछली पालन विभाग से हटाकर अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE Department) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• श्री मनोज कुमार मिश्रा, उप सचिव: उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ श्री मिश्रा को अब पशुधन विकास तथा मछली पालन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।

बड़ी ट्रांसफर लिस्ट (Transfer List): 24 कर्मचारी भी इधर से उधर

मंत्रालय के सुचारू कामकाज के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने सहायक अनुभाग अधिकारियों और सचिवालय सहायकों की सूची भी जारी की है

सचिवालय सेवा के कर्मचारियों के तबादले (दूसरी सूची – PDF से)

सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO)

वरिष्ठ सचिवालय सहायक (Senior Secretariat Assistant)

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कनिष्ठ सचिवालय सहायक (Junior Secretariat Assistant)

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट मंजूरी के बाद ऊर्जा विभाग (Energy Department) ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इसमें विभाग ने इस ऐतिहासिक कदम से न केवल कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं के मन में उठने वाले संदेहों को खारिज किया है, बल्कि इस लिस्टिंग से राज्य को होने वाले चमत्कारी फायदे भी गिनाए हैं।

जनभागीदारी बढ़ाने और कंपनी के विस्तार के लिए लिया गया निर्णय

छत्तीसगढ़ शासन की शत-प्रतिशत अंशधारित (100% State-Owned) कंपनी CSPTCL द्वारा राज्य में बुनियादी विद्युत संरचना के विकास के लिए लगातार बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस नई पूंजीगत व्यवस्था (Capital Investment) से जहां कंपनी के विकास कार्यों में आमजन की भागीदारी बढ़ेगी, वहीं भविष्य की बड़ी परियोजनाओं के लिए फंड जुटाना भी काफी आसान हो जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने इस बड़े कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए पारेषण कंपनी के संचालक मंडल (Board of Directors) को समस्त आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने और इससे जुड़े सभी अनुषांगिक निर्णय लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही, इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए ऊर्जा विभाग को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (NTPC, Power Grid) की तर्ज पर होगा विकास

शासन के पूर्ण स्वामित्व वाली वे सरकारी कंपनियां जिनका आर्थिक (Financial) एवं तकनीकी परिचालन (Technical Operation) बेहतरीन है और जो निरंतर लाभ कमा रही हैं, उनके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने के कई फायदे होते हैं।

• विस्तार में जनभागीदारी: अंशपूंजी (Equity Capital) का एक हिस्सा आम पब्लिक और निवेशकों द्वारा खरीदे जाने पर कंपनी के विस्तार में जनता सीधे तौर पर भागीदार बनती है।
• फंड की सुगमता: कंपनी को भविष्य में किए जाने वाले बड़े और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत कार्यों के लिए राशि की उपलब्धता बेहद आसानी से हो जाती है।
• पारदर्शिता और गवर्नेस: बाजार में लिस्ट होने के बाद कंपनी के दैनिक परिचालन में प्रचालनात्मक पारदर्शिता (Operational Transparency) आती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) मजबूत होता है।

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में एनटीपीसी (NTPC), पावर ग्रिड (Power Grid), एसजेव्हीएन लिमिटेड (SJVN) और एनएचपीसी लिमिटेड (NHPC) जैसी दिग्गज सरकारी कंपनियों की सफलतापूर्वक शेयर लिस्टिंग की जा चुकी है, जो आज बाजार में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी भी आगे बढ़ेगी।

वित्तीय सेहत है बेहद मजबूत, विशेषज्ञ फर्म ने की है ‘फिजिब्लिटी स्टडी’

पारेषण कंपनी के संचालक मंडल द्वारा इस बड़े फैसले पर मुहर लगाने से पहले देश की शीर्ष पूंजी क्षेत्र की विशेषज्ञ फर्म मेसर्स एस.बी.आई. कैपिटल लिमिटेड (M/s SBI Capital Limited) से एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) कराया गया था। इस स्टडी के निष्कर्षों में साफ कहा गया है कि कंपनी के शेयर्स को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाना तकनीकी और आर्थिक रूप से पूरी तरह से संभव, साध्य और सफल होने योग्य है।

अगले 4 वर्षों में होगा 15,000 करोड़ का बड़ा निवेश, ब्लैकआउट से मिलेगी मुक्ति

छत्तीसगढ़ की तेजी से बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और प्रदेश के उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CGSERC) द्वारा नेटवर्क विस्तार के लिए आगामी 4 वर्षों हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपये की विशाल निवेश योजना (Investment Plan) को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य भर में कई अति उच्चदाब (EHV) के सब-स्टेशन और पारेषण लाइनें बनाई जानी हैं।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) द्वारा प्रकाशित “मैनुअल ऑन ट्रांसमिशन प्लानिंग” के कड़े नियमों के अनुसार, राज्य की ट्रांसमिशन प्रणाली को अब (N-1) सिक्योरिटी लेवल पर स्थापित किया जाना आवश्यक है।

इसका सीधा और सरल मतलब यह होता है कि यदि भविष्य में किसी तकनीकी खराबी के कारण कोई एक बड़ी पारेषण लाइन या भारी-भरकम ट्रांसफार्मर अचानक बंद भी हो जाता है, तो भी उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई बाधित नहीं होगी और सिस्टम अल्टरनेट रूट से चालू रहेगा। आज कैबिनेट द्वारा लिए गए आईपीओ के फैसले से इस 15,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम पूंजीगत कार्यों के लिए फंड जुटाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

समझिए आम जनता और सरकार को इस लिस्टिंग से क्या-क्या मिलेंगे बड़े लाभ?

शेयर बाजार में लिस्टिंग होने के बाद कंपनी और राज्य को मिलने वाले फायदों को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं:

• लो-कॉस्ट कैपिटल (Low-cost Capital): पारेषण कंपनी को अपने आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (Infrastructure) के लिए अब पूरी तरह से राज्य सरकार के बजट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह सीधे बाजार से कम लागत वाली इक्विटी पूंजी जुटा सकेगी।
• छिपी संपत्ति का आकलन (Hidden Assets Value): शेयर बाजार में लिस्टिंग होने से कंपनी की वास्तविक बाजार कीमत यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Capitalization) का सटीक पता चलता है, जिससे सरकार को अपनी परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का अंदाजा होता है।
• कड़ा नियंत्रण और पारदर्शिता: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और स्टॉक एक्सचेंजों के कड़े नियमों के कारण कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors) की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इससे वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) और मजबूत होगा।
• संस्थागत निवेशकों का आकर्षण: बिजली और यूटिलिटी क्षेत्र की सरकारी कंपनियों में निवेश का जोखिम बेहद कम होता है। इस वजह से बड़े विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक (FIIs/DIIs) इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे।

क्या बदल जाएगी कंपनी? जानिए नियंत्रण और आईपीओ का पूरा गणित

हालांकि, आईपीओ आने के बाद निवेशकों के प्रति कंपनी की जवाबदेही निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। कंपनी को हर तिमाही में अपने वित्तीय परिणाम (Quarterly Financial Results) सार्वजनिक रूप से घोषित करने होंगे और सेबी के एलओडीआर (SEBI LODR – Listing Obligations and Disclosure Requirements) नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

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कैसा होगा आईपीओ का ढांचा (IPO Structure)? समग्र लाभों को ध्यान में रखते हुए, इस आईपीओ की पूरी संरचना को इस प्रकार डिजाइन करने की अनुशंसा की गई है, जिसमें कंपनी द्वारा बाजार में लगभग 5% मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और इसके साथ ही राज्य सरकार अपनी मौजूदा शेयरधारिता में से 5% का विनिवेश (Divestment) करेगी। इस तरह कुल मिलाकर कम से कम 10% हिस्सेदारी का डायलूशन (Dilution) किया जाएगा, जिससे सेबी द्वारा निर्धारित पब्लिक लिस्टिंग की आवश्यक कानूनी शर्त को आसानी से पूरा किया जा सके।

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अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों ने मार्केट मैकेनिज्म (Market Mechanism) को अपनाया है और केंद्र सरकार के सफल बिजनेस मॉडल (NTPC, Power Grid) की तर्ज पर राज्यों ने भी अपनी छिपी हुई संपत्तियों को बाजार में भुनाया है। आइए समझते हैं कि देश के अन्य राज्यों में सरकारी बिजली कंपनियों की लिस्टिंग का क्या इतिहास रहा है।

1. बिहार: ट्रांसमिशन कंपनी के IPO रेस में सबसे आगे

छत्तीसगढ़ की तरह ही बिहार सरकार भी इस दिशा में बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठा चुकी है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत आने वाली बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (BSPTCL) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होने की तैयारी में काफी आगे है।

• भारी-भरकम निवेश का लक्ष्य: बिहार सरकार अपने ट्रांसमिशन ग्रिड के आधुनिकीकरण (Modernization) और नए सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए करीब 16,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत योजना पर काम कर रही है।
• अगला मास्टरप्लान: बिहार के ऊर्जा विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि ट्रांसमिशन कंपनी का आईपीओ सफल होने के बाद, वे राज्य की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMs) का रेवेन्यू घाटा कम करके उन्हें भी शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना बना रहे हैं।

2. गुजरात: सरकारी बिजली कंपनियों का सबसे सफल ‘रोल मॉडल’

जब बात सरकारी उपक्रमों (PSUs) को कॉर्पोरेट लुक देने और उन्हें शेयर बाजार में लिस्ट कराकर मुनाफा कमाने की आती है, तो गुजरात देश का सबसे बड़ा रोल मॉडल माना जाता है। गुजरात सरकार की ऊर्जा कंपनियाँ सालों से बाजार में लिस्टेड हैं और निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दे रही हैं:

3. ओडिशा: निजीकरण और स्टॉक मार्केट का अनूठा गठबंधन

ओडिशा ने देश के अन्य राज्यों से थोड़ा अलग रास्ता चुना था। वहाँ की सरकार ने बिजली सप्लाई में होने वाले भारी घाटे को रोकने के लिए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMs) का पूरी तरह से निजीकरण (Privatization) कर दिया।

ओडिशा सरकार ने अपनी बिजली वितरण कंपनियों की कमान शेयर बाजार में लिस्टेड देश की दिग्गज निजी बिजली कंपनी टाटा पावर (Tata Power) को सौंप दी। आज ओडिशा का पूरा बिजली वितरण ढांचा परोक्ष रूप से स्टॉक मार्केट के कड़े नियमों और रेगुलेशंस के तहत बेहद कुशलता से संचालित हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल रही है।

राज्यों को क्यों पसंद आ रहा है ‘स्टॉक एक्सचेंज’ का रास्ता?

बिजनेस और आर्थिक विशेषज्ञों (Financial Experts) के अनुसार, राज्यों के स्वामित्व वाली बिजली यूटिलिटीज (State-owned Utilities) में सुधार के लिए केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लगातार दबाव और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लिस्टिंग के ये प्रमुख फायदे राज्यों को आकर्षित कर रहे हैं:

• बजटीय निर्भरता से मुक्ति: बिजली कंपनियों को अपने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास के लिए अब पूरी तरह से राज्य सरकार के बजट या कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे सीधे बाजार से इक्विटी फंड जुटा लेती हैं।
• ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा: पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में जोखिम (Risk) न के बराबर होता है। इस वजह से बड़े विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक (FIIs / DIIs) इनमें दीर्घकालिक निवेश करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं।

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भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कैबिनेट के फैसलों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की इस बैठक से राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगी समाज को जो उम्मीदें थीं, वे पूरी तरह से टूट गई हैं। सरकार ने उनकी जायज मांगों पर इस बैठक में कोई ध्यान नहीं दिया है।

डीए (DA) और डीआर (DR) की मांग पर सरकार ने साधी चुप्पी

पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के अनुसार, संगठन ने साय कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले राज्य सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखी थीं। महासंघ ने पुरजोर मांग की थी कि राज्य के शासकीय कर्मचारियों, पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) स्वीकृत करने का फैसला लिया जाए।

इसके साथ ही, लंबे समय से बकाया एरियर्स भुगतान (Arrears Payment) के संबंध में भी कैबिनेट में निर्णय लेने की मांग की गई थी। लेकिन, इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर सरकार की तरफ से कोई घोषणा (Official Announcement) नहीं की गई, जिससे पेंशनर समुदाय में भारी असंतोष और मायूसी का माहौल है।

केंद्र सरकार दे रही लाभ, तो छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग क्यों हैं वंचित?

पेंशनर्स महासंघ ने राज्य सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए वित्तीय असमानता (Financial Disparity) का मुद्दा उठाया है। वीरेन्द्र नामदेव ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 से ही अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2 प्रतिशत डीए-डीआर की वृद्धि (Increase) की जा चुकी है।

इसके बावजूद, छत्तीसगढ़ के पेंशनर और परिवार पेंशनर अभी तक इस न्यायसंगत लाभ से पूरी तरह वंचित हैं। इसके कारण राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इस लगातार बढ़ती महंगाई (Inflation) के दौर में पेंशनरों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) घटती जा रही है, जिससे उन्हें अपनी दैनिक जीवन की आवश्यक जरूरतों (Daily Needs) को पूरा करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा (Cashless Medical Facility) लागू करने की बड़ी मांग

महंगाई राहत के अलावा, महासंघ ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा (Social Security) को लेकर भी सरकार को घेरा है। संगठन ने राज्य सरकार से सभी पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए अविलंब कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग की थी।

महासंघ ने याद दिलाई सरकार की नैतिक जिम्मेदारी (Moral Responsibility)

पेंशनर्स महासंघ का साफ तौर पर मानना है कि सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके बुजुर्ग पेंशनरों को समय पर महंगाई राहत प्रदान करना किसी भी कल्याणकारी सरकार की नैतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी (Administrative Responsibility) होती है। संगठन को यह पूरी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट इस विषय पर कोई सकारात्मक निर्णय (Positive Decision) लेकर राज्य के बुजुर्गों को राहत देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ।

पेंशनरों की समस्याओं को लेकर महासंघ के तमाम शीर्ष पदाधिकारी अब लामबंद होने लगे हैं। राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग करने वाले प्रमुख पदाधिकारियों में ये नाम शामिल हैं:

• जे.पी. मिश्रा (कार्यकारी प्रांताध्यक्ष)
• अनिल गोल्हानी एवं प्रवीण कुमार त्रिवेदी (प्रदेश महामंत्री)
• आलोक त्रिवेदी, एन.आर. साहू, लोचन पांडेय, उर्मिला शुक्ला (प्रदेश उपाध्यक्ष)
• टी.पी. सिंह (राष्ट्रीय संगठन मंत्री)
• अरुण तिवारी, शैलेन्द्र सिन्हा, आर.जी. बोहरे, ओ.डी. शर्मा (वरिष्ठ पदाधिकारी)

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सामान्य प्रशासन विभाग (नियंत्रण शाखा) के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत शासकीय सेवकों के वेतनमान और प्रमोशन (Promotion Rules) की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस नए नियम के तहत जहां कुछ पुरानी व्यवस्थाएं 31 मार्च 2026 से समाप्त कर दी गई हैं, वहीं सेवारत कर्मचारियों को एक बड़ा विकल्प (Option) भी दिया गया है।

जानिए GAD के नए आदेश में क्या लिया गया है फैसला?

महानदी भवन से जारी आदेश संख्या RULE/81/2026-GAD-3 के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चलाई जा रही क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग के समयमान वेतनमान में मर्ज करने के लिए एक उच्च स्तरीय विचार-विमर्श किया गया था। इस विषय को लेकर सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में बीते 12 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी।

इस उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए बड़े निर्णयों के आधार पर ही अब यह नया निर्देश जारी किया गया है। शासन के इस फैसले से शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी (PWD) जैसे निर्माण विभागों के कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ने वाला है।

31 मार्च 2026 से इन विभागों की क्रमोन्नति योजनाएं हुईं समाप्त

नवा रायपुर द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, कई महत्वपूर्ण संवर्गों के लिए पूर्व में जारी किए गए क्रमोन्नति संबंधी परिपत्रों (Circulars) की प्रभावशीलता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

नोट: विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि उपर्युक्त सभी पुराने परिपत्रों की प्रभावशीलता (Effectiveness) दिनांक 31 मार्च 2026 के पश्चात् पूरी तरह से समाप्त समझी जाएगी।

नए कर्मचारियों को मिलेगा ‘Samayman Vetanman’, पुराने कर्मचारियों को मिला यह विकल्प (Option)

सरकार द्वारा जारी इस नए नियम (New Regulation) में नए और पुराने, दोनों ही तरह के शासकीय सेवकों के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यदि आप भी छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं, तो इन बिंदुओं को ध्यान से समझें:

• नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए नियम: दिनांक 01 अप्रैल, 2026 या इसके बाद नियुक्त होने वाले समस्त संवर्ग के शासकीय सेवकों (Government Servants) को सीधे तौर पर वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले समयमान वेतनमान (Time-Scale Pay Scale) की पात्रता होगी। उनके लिए क्रमोन्नति का कोई प्रावधान नहीं होगा।
• पुराने सेवारत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: दिनांक 31.03.2026 तक नियुक्त हो चुके शासकीय सेवकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान में से जो भी अधिक लाभप्रद (Beneficial) लगे, किसी भी एक योजना को चुनने का पूरा अधिकार (Right of Selection) होगा।

विकल्प चुनने के लिए मिलेगा सिर्फ 1 महीने का समय, फैसला होगा अंतिम

अगर आप पुरानी सेवा वाले कर्मचारी हैं और किसी एक योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। GAD द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में ट्रांजिशन पीरियड्स (Transition Period) और नियमों को बेहद कड़ा रखा गया है:

जिन विभागों के पद शामिल नहीं हैं, उनके लिए भी निर्देश जारी

इस आदेश में आगे कहा गया है कि वित्त विभाग के समयमान वेतनमान के संबंध में पूर्व में जारी वित्त निर्देश (दिनांक 28 अप्रैल, 2008) के परिशिष्ट-1 के अनुरूप, जिन विभागों के पदों का समावेश वर्तमान सूची (परिशिष्ट-2) में नहीं है, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा।

इसके लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों (Administrative Departments) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विभागों के कर्मचारियों को इस समयमान-वेतनमान योजना में शामिल करने हेतु जल्द से जल्द एक सुसंगत प्रस्ताव (Relevant Proposal) तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित करें। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में वित्त विभाग (Finance Department) के कंप्यूटर क्रमांक 204462, दिनांक 08.06.2026 द्वारा अपनी अंतिम सहमति दे दी गई है।

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सचिव रजत कुमार ने राज्य के समस्त विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, जिला अध्यक्षों (Collectors) और जिला पंचायत के सीईओ (CEO) को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन (Strict Compliance) सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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चतुरपोस्ट की खबर पर लगी अंतिम मुहर

इस महा-निवेश और लिस्टिंग को लेकर ‘चतुरपोस्ट’ ने 22 मार्च को ही अपनी खोजी रिपोर्ट में सबसे पहले यह खुलासा कर दिया था कि बिजली कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। आज कैबिनेट के इस फैसले ने चतुरपोस्ट की उस एक्सक्लूसिव खबर पर अंतिम मुहर लगा दी है।

पूरी खबर और पुराना खुलासा यहाँ पढ़ें:

CSPC-CSPTCL Gears Up For Stock Market Listing

आम जनता और निवेशकों को क्या होगा फायदा?

• पारदर्शिता को मजबूती: कंपनी के शेयर मार्केट में आने से इसकी वित्तीय क्षमता और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और अधिक मजबूत होगी।
• आम नागरिकों को मौका: छत्तीसगढ़ का कोई भी आम नागरिक अब इस सरकारी बिजली कंपनी का हिस्सेदार (Shareholder) बन सकेगा।
• संचालक मंडल अधिकृत: मंत्रिपरिषद् ने इस आईपीओ से संबंधित सभी आवश्यक कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत कर दिया है।

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