रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन (Illegal Mining) और खनिजों के अवैध परिवहन को पूरी तरह से रोकने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया गया है। राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधनों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनसहभागिता आधारित बनाने की दिशा में “खनन सूचना केंद्र (Mining Information Center)” की स्थापना की गई है।
प्रशासनिक स्तर पर इस नई व्यवस्था (New System) के शुरू होने से अब आम जनता सीधे सरकार के साथ मिलकर खनिज माफियाओं और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगा सकेगी। संचालनालय, भूविज्ञान एवं खनिकर्म द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
Toll Free Number: जनता सीधे इस नंबर पर कर सकेगी शिकायत
प्रदेश में खनिजों से संबंधित गतिविधियों, शिकायतों और सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम एवं प्रभावी (Smooth and Effective) बनाने के लिए विभाग द्वारा एक विशेष टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है।
सीधा संवाद (Direct Communication): इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन, खनिज संबंधी अनियमितताओं अथवा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेगा। इसके बाद (Subsequently) प्रशासन द्वारा इस पर बेहद कड़ी और समयबद्ध कार्रवाई (Time-bound Action) की जाएगी।
CM विष्णु देव साय की “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार और अवैध कार्यों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” (Zero Tolerance Policy) की नीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में (In connection with this) स्थापित किया गया यह सूचना केंद्र पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।
अब तक खनन गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था, लेकिन अब एक मजबूत संस्थागत तंत्र (Institutional Mechanism) उपलब्ध होने से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
खनिज संपदा का संरक्षण और राजस्व संवर्धन है मुख्य लक्ष्य
इस महत्वपूर्ण पहल को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा का संरक्षण, पारदर्शी उपयोग, राजस्व संवर्धन (Revenue Enhancement) तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण जनसहभागिता और तकनीकी समन्वय के माध्यम से ही संभव है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, “खनन सूचना केंद्र” इस दिशा में शासन की जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी कार्यप्रणाली को मजबूत करने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल (Public Welfare Initiative) साबित होगी।
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Q1. छत्तीसगढ़ में अवैध खनन की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर क्या है?
उत्तर: छत्तीसगढ़ शासन के संचालनालय, भूविज्ञान एवं खनिकर्म द्वारा अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है।
Q2. खनन सूचना केंद्र (Mining Information Center) में किस तरह की शिकायतें की जा सकती हैं?
उत्तर: इस केंद्र के माध्यम से आम नागरिक अवैध उत्खनन (Illegal Mining), बिना रॉयल्टी पर्ची के खनिजों का अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और खनिज विभाग से जुड़ी किसी भी अन्य अनियमितता की सीधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Q3. छत्तीसगढ़ खनन सूचना केंद्र के संचालन का समय क्या है?
उत्तर: यह सूचना केंद्र शासकीय कार्यालयीन समयानुसार प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक एक्टिव रहेगा, जहां कॉल अटेंड कर शिकायतें दर्ज की जाएंगी।
Q4. खनन सूचना केंद्र का नोडल अधिकारी किसे बनाया गया है?
उत्तर: प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों पर तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी (Nodal Officer) नियुक्त किया गया है।
