CG News रायपुर। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में अब केवल डिजिटल पत्राचार होगा। नोटशीट भी डिजिटल ही होंगे। कागजों का इस्तेमाल केवल वहीं होगा जहां रिकार्ड के लिए जरुरी है। माना जा रहा है कि इससे राज्य के मंत्रालय में कागजों का उपयोग लगभग समाप्त हो जाएगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किया है। जैन ने कहा है कि सरकारी सेवकों के कार्य संपादन में गति लाने, उन्नत कार्यकुशलता और पर्यावरण संरक्षण के लिए पत्राचार डिजिटल होंगे। मंत्रालय के सभी विभागों में अंतरविभागीय पत्राचार और नोटशीट केवल ई-ऑफिस फाईल (FILE) अथवा रिसीप्ट (RECEIPT) के माध्यम से भेजा जाए।
मुख्य सचिव जैन ने लिखा है कि मंत्रालय के बाहर से किसी भी विभागाध्यक्ष / संभागीय / जिला कार्यालय या शासकीय संस्था के द्वारा मंत्रालय के किसी भी विभाग को पत्राचार केवल ई-ऑफिस फाईल / रिसीप्ट से किया जाए। ई-ऑफिस में ऑनबोर्डिंग नहीं होने की दशा में पत्राचार शासकीय ईमेल के माध्यम से किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने लिखा है अर्द्धशासकीय पत्र अथवा ऐसे वैधानिक दस्तावेज जिसमें मूलप्रति की आवश्यकता हो, हार्डकॉपी के रूप में भेजें जा सकेंगे। सभी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को इस आदेश की जानकारी देकर समुचित दिशा-निर्देश प्रदान करें।
बता दें कि राज्य में ई आफिस व्यवस्था लागू हो चुकी है। इससे अब मंत्रालय से लेकर मंत्रियों के कार्यालय तक फाइलें दिखनी बंद हो गई हैं। अब पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में फाइलों का निराकरण तेजी से हो रहा है।
राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार ने राज्य में 13 तरह की अन्य सेवाओं को भी इसके दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से व्यापारियों के साथ ही आम लोगों को भी लाभ होगा। विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करेंAMP