CG Vidhansabha रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पेश किया। 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रुपये के इस बजट में ग्रामीण विकास के साथ यूनिटी माल और पर्यटन विकास समेत अन्य मदों में राशि का प्रवधान किया गया।
सदन में आज पेश किया गया अनुपूरक बजट चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इससे पहले जुलाई में मानसून सत्र के दौरान सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था जो 7329 करोड़ रुपये से अधिक का था। बता दें कि इस वर्ष का मुख्य बजट एक लाख
47 हजार 446 करोड़ रुपये का था। प्रथम अनुपूरक को शामिल करने के बाद बजट का कुल आकार एक लाख 54 हजार 775 करोड़ हो गया था।
अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला) 11 लाख, उच्च न्यायालय (भारित) 37 लाख 84 हजार 298, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं 91 लाख 60 हजार, औप्रस कार्यालय भवनों का निर्माण 53 लाख 61 हजार, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोग शाला सहित) 5 करोड़ 11 लाख 51 हजार 200, डिक्री धन का भुगतान (भारित) 10 करोड़, निर्देशन और प्रशासन 10 लाख, माध्यमिक शालायें मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए, मुफस्सिल स्थापना 2 करोड़ 50 लाख, राष्ट्रीय सेवा योजना 37 लाख
CG Vidhansabha विधान सभा पांच लाख, विमानन संचालनालय 2 करोड़ 50 लाख संचालनालय (मुख्यालय स्तर का अमला) 22 लाख, सत्कार व्यय 20 लाख, स्वागत और सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय दो करोड़, मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि 9 करोड़ 50 लाख, छत्तीसगढ, राज्य न्यायिक अकादमी 31 करोड़ 61 लाख 50 हजार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 53 करोड़ 24 लाख 50 हजार, यूनिटी मॉल की स्थापना 19 करोड़ 50 लाख, पीएमजन मन योजना आंगनबाड़ी भवन निर्माण 12 करोड़ 48 लाख, राजमोहिनी देवी तेन्दुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम एडिबल ऑयल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सबमिशन ऑन सीड एंड प्लाटिंग मटेरियल एग्रिकल्चर एक्सटेशन आवास बैंक से लिए गए ऋणी पर ब्याज भुगतान, सबमिशन ऑन एग्रिकल्चर एक्सटेशन, राष्ट्रीय आवास बैंक से लिए गए ऋणी पर ब्याज भुगतान, बस्तर ओलम्पिक 7 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया रखा गया है।
फूड फोटिपिकेशन रिइम्बर्समेंट, केन्द्रीय लेखा प्रबंधन प्रकोष्ठ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 1करोड़ 10 लाख, निकायो का अधोसंरचना विकास 200 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य), नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस् एंड आईलपॉम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 250 करोड़, जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्नत सोसायटी की स्थापना, पर्यटन क्षेत्रो मे विभिन्न विकास कार्यों के लिए अनुदान 97 करोड़ 50 लाख, कॉमर्शियल कोर्ट,
छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना दो करोड़, सीआरएफ अन्तर्गत निर्माण कार्यो मे राज्य शासन द्वारा व्यय, सड़क सुरक्षा कोष से व्यय, केन्द्रीय सड़क निधि, छत्तीसगढ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना