कर्मचारी नेताओं का साफ आरोप है कि प्रबंधन का यह फैसला सीधे तौर पर बिजली कंपनी को कॉर्पोरेट के हाथों में सौंपने की एक बड़ी पटकथा है। यह मामला इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि इस समय पूरे देश में बिजली सेक्टर के निजीकरण का चौतरफा विरोध हो रहा है। बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संगठन बना रखा है। ऐसे में आम जनता, किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के मन में इस समय कई तरह के सवाल तैर रहे हैं। आपकी अपनी न्यूज वेबसाइट chaturpost.com इस पूरे मामले का सबसे आसान और सटीक ‘न्यूज़ एक्सप्लेनर’ (News Explainer) लेकर आई है, ताकि आप इस पूरे खेल और मास्टर प्लान को राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ समझ सकें।

सवाल 1: अचानक निजीकरण पर चर्चा क्यों ?

जवाब: दरअसल, CSPDCL के रायपुर डंगनिया (Danganiya Raipur) मुख्यालय से एक बेहद महत्वपूर्ण टेंडर (Tender Notice No. 02-01/ ED(O&M)/NIT/TR-17/ 850) जारी किया गया है। इस आधिकारिक दस्तावेज के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि कंपनी अपनी अंदरूनी व्यवस्था को बदलने के लिए भारी-भरकम राशि खर्च करके बाहरी कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स की मदद लेने जा रही है।

इस टेंडर की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

• प्रोजेक्ट का नाम: Business Transformation and Organizational Turnaround Strategy
• प्रोजेक्ट का कुल बजट: ₹3.76 करोड़ (GST सहित)
• टेंडर भरने की अंतिम तिथि: 24 जून 2026, दोपहर 3:00 बजे तक
• टेंडर ओपनिंग टाइम: 24 जून 2026, दोपहर 3:30 बजे
• कौन संभालेगा कमान: इसके तहत कंपनी के भीतर एक विशेष Project Management Unit (PMU) बनाई जाएगी, जिसमें देश की दिग्गज कंसलटेंसी फर्मों के मैनेजमेंट गुरु शामिल होंगे।

सवाल 2: ‘बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन‘ और ‘टर्नअराउंड स्ट्रेटजी‘ का असली मतलब क्या है?

जवाब: कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट की भाषा में ‘टर्नअराउंड‘ (Turnaround) का सीधा मतलब होता है किसी घाटे में चल रही या डूबती हुई व्यवस्था को वापस पटरी पर लाना और उसे मुनाफे में तब्दील करना।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी (CSPDCL) कई मोर्चों पर बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है:

1. वित्तीय घाटा (Financial Loss): बिजली उत्पादन-खरीद की लागत और उपभोक्ताओं से होने वाली राजस्व (Revenue) वसूली के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है।
2. लाइन लॉस और बिजली चोरी (Line Loss & Theft): कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में तकनीकी खराबी के कारण बिजली की बर्बादी और अवैध हुकिंग कंपनी के लिए सिरदर्द बनी हुई है।
3. धीमा प्रशासनिक ढर्रा (Slow System): उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे और दफ्तरों के रोजमर्रा के कामकाज में आधुनिकता की कमी है।

अब जो ₹3.76 करोड़ के भारी-भरकम बजट से प्राइवेट मैनेजमेंट एजेंसी आएगी, वह कंपनी के भीतर बैठकर पूरा नया बिजनेस मॉडल (Business Model) तैयार करेगी। वह तय करेगी कि फिजूलखर्ची पर कैंची कैसे चलाई जाए और कंपनी की तिजोरी को कैसे भरा जाए।

सवाल 3: देशभर में जब निजीकरण का विरोध हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ के इस टेंडर को ‘आहट‘ क्यों माना जा रहा है?

जवाब: यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा, तीखा और संवेदनशील पहलू है। वर्तमान में पूरे देश के भीतर बिजली सेक्टर के निजीकरण और ‘इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल’ (Electricity Amendment Bill) का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। देश के बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इसके खिलाफ ‘नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स‘ (NCCOEEE) जैसे बड़े संगठन बना रखे हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं।

पावर सेक्टर के जानकारों का कहना है कि जब भी कोई सरकारी उपक्रम अपने मुख्य नीतिगत फैसलों (Policy Decisions) और आंतरिक प्रशासन के लिए किसी निजी कंसलटेंट या बाहरी PMU को कमान सौंपता है, तो उसे निजीकरण की पहली सीढ़ी माना जाता है।

सवाल 4: अलग-अलग राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का क्या हाल है?

जवाब: अगर हम देश के अलग-अलग राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की स्थिति देखें, तो कहानी लगभग एक जैसी है। अधिकांश राज्यों की सरकारी बिजली कंपनियां कर्ज और घाटे के दलदल में फंसी हुई हैं।

• उड़ीसा (Odisha Model): उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने बिजली वितरण का पूरी तरह निजीकरण कर दिया और कमान ‘टाटा पावर’ जैसी निजी कंपनी को सौंप दी। वहां तकनीकी तौर पर घाटा तो कम हुआ है, लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायतें और दरें बढ़ने के आरोप लगते रहे हैं।
• उत्तर प्रदेश और बिहार (UP & Bihar): इन राज्यों में भारी लाइन लॉस (Aggregate Technical & Commercial – AT&C Losses) और बिजली चोरी के कारण सरकारी डिस्कॉम्स वेंटिलेटर पर हैं। यूपी में ‘फ्रेंचाइजी मॉडल’ लाने की कोशिश हुई, लेकिन कर्मचारी संगठनों के तीखे विरोध के कारण यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया।
• दिल्ली (Delhi Model): दिल्ली में निजीकरण (BSES और टाटा पावर) के बाद बिजली आपूर्ति में तो सुधार हुआ, लेकिन सब्सिडी के बिना वहां की दरें आम आदमी की पहुंच से दूर मानी जाती हैं।

छत्तीसगढ़ (CSPDCL) अब तक देश की उन चुनिंदा सरकारी बिजली कंपनियों में शामिल रही है जिसकी स्थिति बाकी राज्यों से बेहतर थी। लेकिन अब ₹3.76 करोड़ का यह टेंडर इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जहां प्राइवेट कंसलटेंट तय करेंगे कि सिस्टम कैसे चलेगा।

सवाल 5: एक आम उपभोक्ता के तौर पर ‘आपकी जेब‘ पर इसका क्या सीधा असर होगा?

अगर इस टेंडर के बाद छत्तीसगढ़ में भी दूसरे राज्यों की तरह कॉर्पोरेट और कमर्शियल बदलाव किए जाते हैं, तो आम छत्तीसगढ़िया जनता और किसानों पर इसके 4 बड़े और सीधे असर पड़ सकते हैं:

• स्मार्ट प्रीपेड मीटर की रफ्तार (Smart Prepaid Meter): मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करने और फिर बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रीपेड मीटरों को पूरे प्रदेश में अनिवार्य करने का काम सुपरफास्ट मोड पर आ जाएगा।
• सख्त वसूली और तुरंत कनेक्शन कटना (Strict Recovery): यदि बिजली बिल समय पर जमा नहीं हुआ, तो बिना किसी राजनीतिक सिफारिश या मानवीय दबाव के ऑटोमैटिक तरीके से कनेक्शन काटने की व्यवस्था लागू हो सकती है।
• बिजली दरों की नई समीक्षा (Tariff Hike Risk): घाटा कम करने के लिए बिजली की दरों (Electricity Tariffs) की समीक्षा नए सिरे से होगी, जिससे आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के गणित पर असर पड़ सकता है।
• डिजिटल गवर्नेंस का फायदा (Digital Governance): इसका एक सकारात्मक पहलू यह हो सकता है कि नए कनेक्शन, मीटर खराब होने की शिकायत और ऑनलाइन बिलिंग से जुड़ी समस्याओं का निपटारा बेहद तेजी से होने लगेगा।

सवाल 6: बिजली विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों और नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा?

इस पूरे प्रोजेक्ट का एक मुख्य एजेंडा “Organizational Restructuring” यानी सांगठनिक पुनर्गठन भी है। इसके तहत बिजली विभाग के मानव संसाधन (Manpower) की कार्यक्षमता की बारीकी से जांच होगी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन भी देशव्यापी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे इस टेंडर को शंका की नजर से देख रहे हैं। आशंका है कि इसके कारण आने वाले समय में नई नियमित सरकारी भर्तियों के बजाय आउटसोर्सिंग (Outsourcing) और ठेका प्रथा को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे कर्मचारी यूनियनों में अभी से असंतोष की चिंगारी सुलगने लगी है।

यह भी पढ़ें- बड़ा बदलाव या बिजली व्यवस्था की सर्जरी? CSPDCLमें ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, अब बदल सकती है पूरी कार्यप्रणाली

अब देखना यह है कि 24 जून को ₹10,000 की टेंडर फीस के साथ शुरू होने वाली यह निविदा प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के पावर सेक्टर को सुधार की तरफ ले जाती है या फिर उत्तर प्रदेश की तरह किसी बड़े आंदोलन और विवाद को जन्म देती है।

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आज का ज्योतिषीय घटनाक्रम और ग्रहों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में विस्तार से बताई गई है। कृपया शुभ कार्यों के संपादन के लिए Auspicious समय का विशेष ध्यान रखें।

भाग्यशाली राशियाँ (Today’s Super Lucky Zodiacs)

आज की महाभाग्यशाली राशियाँ

आज के ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार निम्नलिखित राशियों के लिए दिन अत्यंत फलदायी और अद्भुत रहने वाला है:

• वृषभ राशि (Taurus)
• सिंह राशि (Leo)
• तुला राशि (Libra)
• कुंभ राशि (Aquarius)

दैनिक राशिफल (Daily Horoscope)

मेष (Aries)

आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। वाणी की मधुरता से आप बिगड़े काम बना सकते हैं।

• Career Growth: सहकर्मियों के सहयोग से कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी।
• Lucky Color: लाल (Red)
• Remedy: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। निवेश के नए और बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे।

• Career Growth: व्यवसाय में नई डील फाइनल होने से बड़ा लाभ मिलेगा।
• Lucky Color: सफेद (White)
• Remedy: माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini)

मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। परिवार के साथ एक सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।

• Career Growth: आपके नए विचार सीनियर्स को प्रभावित करेंगे, जिससे तरक्की के मार्ग खुलेंगे।
• Lucky Color: हरा (Green)
• Remedy: पक्षियों को दाना डालें।

कर्क (Cancer)

सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, खान-पान पर विशेष ध्यान दें। किसी भी अजनबी पर भरोसा करने से बचें।

• Career Growth: कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें, धैर्य बनाए रखें।
• Lucky Color: सिल्वर (Silver)
• Remedy: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी।

• Career Growth: आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
• Lucky Color: सुनहरा (Gold)
• Remedy: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

अधूरे काम पूरे होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा घरेलू मसला आसानी से सुलझ जाएगा।

• Career Growth: नौकरीपेशा जातकों को कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है जो भविष्य के लिए शुभ है।
• Lucky Color: हल्का पीला (Light Yellow)
• Remedy: गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।

तुला (Libra)

प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में मधुरता घुलेगी। भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे।

• Career Growth: नए व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे जो आपको दीर्घकालिक लाभ देंगे।
• Lucky Color: गुलाबी (Pink)
• Remedy: किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

आज का दिन थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और विवादों से पूरी तरह दूर रहें।

• Career Growth: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपने काम की गोपनीयता बनाए रखें।
• Lucky Color: मैरून (Maroon)
• Remedy: ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।

धनु (Sagittarius)

धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं जो आनंददायक रहेगी।

• Career Growth: उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
• Lucky Color: पीला (Yellow)
• Remedy: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आज का दिन निवेश के लिहाज से बेहद सुरक्षित और मुनाफे वाला साबित होगा।

• Career Growth: आपकी कार्यकुशलता की बदौलत आपको इंसेंटिव या प्रमोशन मिल सकता है।
• Lucky Color: नीला (Blue)
• Remedy: शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

आज आपके विचारों में सकारात्मकता रहेगी जिससे आपके आस-पास का माहौल खुशनुमा बनेगा। नए संपर्क विकसित होंगे।

• Career Growth: टीम वर्क से किए गए कार्यों में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे।
• Lucky Color: आसमानी (Sky Blue)
• Remedy: बहते पानी में काले तिल प्रवाहित करें।

मीन (Meen)

खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना ही समझदारी होगी। जीवनसाथी की सलाह आज आपके लिए संजीवनी का काम करेगी।

• Career Growth: ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें और केवल अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करें।
• Lucky Color: केसरिया (Saffron)
• Remedy: केले के वृक्ष की पूजा करें।

निष्कर्ष (Final Touch)

आज का महाउपाय

यदि आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो आज तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ और गुलाब की पत्तियां डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास और सोए हुए भाग्य को जगा देगा।

ज्ञान की बात (सुविचार + विश्लेषण)

“वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इन्सान वही जो अपनी तकदीर बदल दे।”

विश्लेषण: ग्रह और नक्षत्र केवल हमें एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे वास्तविक भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आज का दिन आपकी राशि के लिए थोड़ा कमजोर भी है, तो अपनी सकारात्मक सोच और कड़े परिश्रम से आप उसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें।

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However (हालांकि), इस पूरी बहस के बीच एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा मोड़ आ गया है। सरकारी कर्मचारी यूनियनों (Government Employee Unions) ने भी अब आंतरिक रूप से यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों में एनपीएस (NPS) को पूरी तरह से रोलबैक (Complete Rollback) करना और शत-प्रतिशत ओपीएस (OPS) पर लौटना सरकार के लिए तकनीकी और प्रशासनिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है।

आखिर क्यों OPS के दीवाने हैं कर्मचारी? समझिए पूरा गणित

कर्मचारी संगठनों का झुकाव पुरानी पेंशन योजना की तरफ क्यों है, इसे समझने के लिए दोनों व्यवस्थाओं के अंतर को जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन योजना यानी OPS (Old Pension Scheme) भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से फंडेड एक सेवानिवृत्ति योजना (Retirement Plan) है, जो कर्मचारियों को जीवनभर के लिए एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी (Guaranteed Pension) देती है।

इसके तहत, रिटायर होने वाले कर्मचारी को उसके अंतिम मूल वेतन (Last Drawn Salary) का सीधा 50 प्रतिशत और उसके साथ महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) जोड़कर पेंशन के रूप में दिया जाता है। Consequently (इसके परिणामस्वरूप), यह योजना रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच (Inflation Protection) और सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करती है।

NPS की कड़वी सच्चाई

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने सरकार को सौंपे गए अपने ताजा ज्ञापन (Memorandum) में एक बेहद डरावना दावा किया है। फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान एनपीएस (National Pension System) पूरी तरह से मार्केट-लिंक्ड (Market-Linked) है, जिसमें किसी भी प्रकार की निश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं होती।

क्यों नामुमकिन लग रहा है OPS में पूरी तरह लौटना? तकनीकी पेंच समझिए

लगभग दो दशकों (20 साल) से पूरे देश में एनपीएस व्यवस्था लागू है। इस लंबी अवधि के दौरान कर्मचारियों और सरकार दोनों के योगदान को मिलाकर सिस्टम में 16.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारी-भरकम फंड जमा हो चुका है। Therefore (इसलिए), अब इस व्यवस्था को अचानक पूरी तरह से बंद (Scrap) करना और ओपीएस पर लौटना सरकार के लिए भारी वित्तीय लागत (Significant Financial Costs) और जटिल प्रशासनिक चुनौतियां खड़ी कर रहा है।

यह विशालकाय एनपीएस कॉपर्स (NPS Corpus) देश की शीर्ष वित्तीय संस्थाओं जैसे एलआईसी (LIC), एसबीआई (SBI), यूटीआई (UTI) और अन्य सरकारी वित्तीय निकायों के माध्यम से बाजार में निवेश किया गया है।

एक्सपर्ट टॉक (Expertise & Trust): ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन और ‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल ने इस तकनीकी समस्या को समझाते हुए मीडिया से कहा, “अगर इस 16.5 लाख करोड़ रुपए की विशाल धनराशि को अचानक बाजार से वापस निकाला जाता है, तो सबसे पहले तो यह प्रशासनिक रूप से बेहद कठिन है क्योंकि यह पैसा अलग-अलग लंबी अवधि के निवेशों में फंसा है। दूसरी बात, इस अचानक निकासी से उस पैसे की वास्तविक वैल्यू (Value of Money) भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।”

डॉ. पटेल ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एनपीएस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, तो वित्तीय बाजारों में निवेश का यह निरंतर प्रवाह (Investment Flow) रुक जाएगा। As a result (इसके कारण), बाजार की लिक्विडिटी (Liquidity) और देश के बड़े वित्तीय संस्थानों की साख पर इसका बेहद नकारात्मक असर पड़ सकता है। यही कारण है कि यूनियनें भी अब बीच का कोई सुरक्षित रास्ता निकालने की वकालत कर रही हैं।

6 महीने पूरे कर चुका 8th CPC: 1.15 करोड़ लोगों पर होगा सीधा असर

पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश (Former Supreme Court Justice) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आठवें वेतन आयोग (8th CPC) ने नवंबर 2025 में अपनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब छह महीने का सफर पूरा कर लिया है। इस उच्च स्तरीय आयोग में पूर्व आईएएस पंकज जैन बतौर सदस्य-सचिव (Member-Secretary) और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में शामिल हैं, जो इस आयोग को अत्यधिक प्रामाणिकता (Authoritativeness) प्रदान करते हैं।

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In conclusion (निष्कर्ष के तौर पर), आठवें वेतन आयोग के निर्णय से देश के कुल 1.15 करोड़ से अधिक परिवार सीधे प्रभावित होने वाले हैं। अब जबकि पूर्ण ओपीएस बहाली की राह में आर्थिक रोड़े साफ नजर आ रहे हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आयोग एनपीएस के भीतर ही न्यूनतम 50% गारंटीकृत पेंशन का एक नया हाइब्रिड मॉडल (Unified Pension Scheme जैसी व्यवस्था) सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।

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बैठक में मौजूद शिक्षाविदों ने साफ किया कि अगर जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं किया गया, तो बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन ने Education System Reform (शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण) के लिए सरकार के सामने 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव (Resolutions) रखे हैं।

नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करने की मांग, 2008 के बाद नहीं बदला सेटअप

बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों के रिजल्ट को लेकर उठा। प्राचार्यों का मानना है कि No Detention Policy (कोई अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति) के कारण बच्चों में पढ़ाई का डर खत्म हो रहा है। इसके साथ ही स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी है, क्योंकि साल 2008 के बाद से कोई नया सेटअप रिवाइज नहीं हुआ है।

शिक्षकों और प्राचार्यों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और मांगों पर सर्वसम्मति से जो 8 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं:

बैठक में शामिल हुए ये दिग्गज शिक्षाविद

चतुरपोस्ट (chaturpost.com) को मिली जानकारी के अनुसार, इस महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा जगत के कई अनुभवी चेहरे शामिल हुए। इसमें जिला अध्यक्ष डॉ. भारती अग्रवाल, प्रांतीय प्रमुख सलाहकार अनुराग ओझा, प्रांतीय संयुक्त सचिव आई. जे. विंद एवं सरिता यासरे ने अपनी बात रखी।

इसके अलावा रविशंकर होता, डॉ. वंदना अग्रवाल, शीला तुलानी, फाखरा खानम दानी, पापिया बनर्जी, रजनी मिंज, रोमिला एक्का तथा हीरालाल वैष्णव सहित छत्तीसगढ़ के अनेक वरिष्ठ प्राचार्यों (Senior Principals) की सक्रिय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का पूरा ब्योरा छत्तीसगढ़ प्राचार्य फेडरेशन के सचिव धर्मेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा जारी किया गया है।

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चतुरपोस्ट व्यू (Chaturpost View): स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) और पारदर्शी मैनेजमेंट (Transparent Management) के बिना शिक्षा का स्तर सुधारना मुमकिन नहीं है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ शासन और शिक्षा विभाग (Education Department) इन जायज मांगों पर कितनी जल्दी ‘सकारात्मक पहल’ करते हुए फैसला लेता है।

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1. एशियन गेम्स 2026 (जापान) के लिए टीम: बुमराह की सरप्राइज एंट्री

तस्वीर cri (1).jpg के मुताबिक, जापान में होने वाले एशियन गेम्स (Men’s Cricket) के लिए चुनी गई टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस टीम में प्रिंस यादव की जगह दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को शामिल किया गया है, जो टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण को दुनिया में सबसे घातक बनाता है। बाकी की पूरी टीम आयरलैंड दौरे वाली ही रहेगी।

2. इंडिया ‘A’ का श्रीलंका दौरा: ध्रुव जुरेल संभालेंगे कमान

तस्वीर cri (4).jpg के अनुसार, श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मल्टी-डे मैचों (Multi-Day Games) के लिए इंडिया ‘A’ टीम की घोषणा की गई है। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल इस टीम के कप्तान होंगे, जबकि देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन जैसे क्लास बल्लेबाजों को मौका मिला है।

BCCI Mega Selection: चारों दौरों की पूरी टीम लिस्ट

पाठकों की सुविधा के लिए चारों टीमों की विस्तृत सूची नीचे दी गई टेबल में दी जा रही है:

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए सीनियर टी-20 स्क्वाड

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगामी आयरलैंड दौरे के लिए अपनी 15 सदस्यीय India Squad (भारतीय टीम) का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। Google Discover पर ट्रेंड कर रही इस बड़ी खबर के अनुसार, सेलेक्टर्स ने इस बार सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर युवाओं पर बड़ा दांव खेला है। इस टी-20 सीरीज के लिए स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टीम का कप्तान (Captain) नियुक्त किया गया है, जबकि धाकड़ ऑलराउंडर तिलक वर्मा (Tilak Varma) उप-कप्तान (Vice-Captain) की भूमिका में नजर आएंगे।

वैभव सूर्यवंशी की एंट्री ने सबको चौंकाया इस टीम सिलेक्शन (Team Selection) में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) का है। घरेलू क्रिकेट और अंडर-19 में रनों का अंबार लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी को पहली बार सीनियर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट पंडितों का मानना है कि वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी शैली (Aggressive Batting Style) भारतीय मिडिल ऑर्डर को एक नई मजबूती देगी। Consequently (परिणामस्वरूप), सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस के बीच इस युवा खिलाड़ी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

ईशान किशन और संजू सैमसन की वापसी इस टी-20 सीरीज (T20 Series) में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों को शामिल किया गया है, जिससे प्लेइंग इलेवन (Playing XI) की रेस काफी दिलचस्प हो गई है। In addition to this (इसके अतिरिक्त), टीम में अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे विस्फोटक ऑलराउंडर्स की मौजूदगी से भारतीय बैटिंग लाइन-अप बेहद मजबूत और गहराई वाली नजर आ रही है। स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर होगा।

India Squad: आयरलैंड दौरे के लिए पूरी भारतीय टीम

तेज गेंदबाजी और स्पिन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन भारतीय पिचों से दूर आयरलैंड की मददगार परिस्थितियों में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी आक्रमण की कप्तानी (Bowling Attack) करेंगे। On the other hand (दूसरी तरफ), आईपीएल और घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले हर्षित राणा और प्रिंस यादव को भी अपनी प्रतिभा साबित करने का सुनहरा मौका मिला है। Ultimately (अंततः), सेलेक्टर्स ने आगामी बड़े टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन और संतुलित टीम तैयार की है।

भारतीय टीम के आयरलैंड दौरे का संभावित कार्यक्रम (Schedule)

आमतौर पर भारत का आयरलैंड दौरा जून-जुलाई की विंडो में फिक्स होता है, जिसमें 3 मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाती है। संभावित शेड्यूल इस प्रकार है:

मैच अनुसूची (Schedule)

• पहला T20I: 26 जून 2026 (स्थान: बेलफास्ट)
• दूसरा T20I: 28 जून 2026 (स्थान: बेलफास्ट) [1]

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छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी CSPDCL (Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited) ने एक ऐसा कदम उठाया है, जो आने वाले वर्षों में राज्य की बिजली व्यवस्था की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है।

कंपनी ने “Business Transformation and Organizational Turnaround Strategy” तैयार करने के लिए 3.76 करोड़ रुपये का ई-टेंडर जारी किया है। इसके तहत एक पेशेवर Project Management Unit (PMU) नियुक्त की जाएगी, जो कंपनी की वर्तमान कार्यप्रणाली का अध्ययन कर सुधार की विस्तृत रणनीति तैयार करेगी।

पहली नजर में यह एक सामान्य टेंडर दिखाई देता है, लेकिन यदि इसकी गहराई में जाएं तो यह CSPDCL के भीतर बड़े प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय बदलावों का संकेत माना जा रहा है।

आखिर क्यों पड़ी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की जरूरत?

पिछले कुछ वर्षों में बिजली वितरण कंपनियों के सामने कई चुनौतियां बढ़ी हैं।

• बिजली चोरी
• लाइन लॉस
• राजस्व वसूली की समस्या
• बढ़ता परिचालन खर्च
• डिजिटल सेवाओं की मांग
• उपभोक्ता शिकायतों का दबाव

ऐसे में बिजली कंपनियां अब केवल बिजली सप्लाई करने वाली संस्थाएं नहीं रह गई हैं। उन्हें आधुनिक कॉर्पोरेट मॉडल पर काम करना पड़ रहा है।

यही कारण है कि CSPDCL अब अपनी पूरी कार्यप्रणाली की समीक्षा कराने जा रही है।

क्या होता है Organizational Turnaround?

कॉर्पोरेट जगत में Turnaround Strategy उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसके माध्यम से किसी संस्था की कमजोरियों, वित्तीय चुनौतियों और प्रशासनिक कमियों की पहचान कर उसे अधिक सक्षम, जवाबदेह और परिणाम-केंद्रित बनाया जाता है।

आमतौर पर किसी भी Turnaround Program में निम्न क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाता है—

• Operational Efficiency बढ़ाना, ताकि कम संसाधनों में बेहतर परिणाम मिल सकें।
• Cost Optimization के जरिए अनावश्यक खर्चों को कम करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।
• Revenue Growth Strategy तैयार करना, जिससे कंपनी की आय और वसूली क्षमता बढ़ सके।
• Digital Transformation को बढ़ावा देना, ताकि प्रक्रियाएं तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित बन सकें।
• Customer Experience Improvement के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना।
• Human Resource Reforms लागू करना, जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।
• Data Analytics & Monitoring System विकसित करना, ताकि निर्णय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लिए जा सकें।
• Risk Management Framework तैयार करना, जिससे भविष्य की वित्तीय और परिचालन चुनौतियों का समय रहते समाधान किया जा सके।

CSPDCL के संदर्भ में इसका क्या मतलब है?

यदि CSPDCL में यह योजना लागू होती है तो केवल बिजली वितरण व्यवस्था ही नहीं, बल्कि कंपनी की पूरी कार्यसंस्कृति (Work Culture), निर्णय प्रक्रिया (Decision Making Process) और उपभोक्ता सेवा तंत्र (Consumer Service System) में बदलाव देखने को मिल सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भविष्य में Smart Utility Model, Data-Driven Governance और Consumer-Centric Electricity Services की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

बड़ी बात

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CSPDCL ने टेंडर में केवल कंसल्टेंसी सेवा नहीं मांगी है, बल्कि “Business Transformation and Organizational Turnaround Strategy” तैयार करने की बात कही है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी अपनी मौजूदा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर दीर्घकालिक सुधारों का रोडमैप तैयार करना चाहती है। यही वजह है कि इस टेंडर को सामान्य खरीद प्रक्रिया के बजाय बिजली वितरण क्षेत्र में संभावित संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

इस बड़े फैसले का छत्तीसगढ़ और उपभोक्ताओं पर क्या होगा प्रभाव?

इस मास्टर प्लान के लागू होने के बाद बिजली विभाग और आम जनता दोनों के स्तर पर व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

• बेहतर उपभोक्ता सेवा (Improved Customer Service): ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा अब तेजी से होगा। ऑनलाइन बिलिंग, नए कनेक्शन और मीटर संबंधी समस्याओं के लिए आधुनिक तकनीक (Modern Technology) का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।
• बिजली कटौती पर लगाम (Power Outage Control): ऑपरेशनल एफिशिएंसी (Operational Efficiency) बढ़ने से सब-स्टेशनों और ट्रांसफार्मर के रखरखाव की निगरानी हाई-टेक तरीके से होगी, जिससे अघोषित बिजली कटौती में कमी आएगी।
• वित्तीय घाटे में कमी (Reduction in Financial Deficit): टर्नअराउंड का मतलब ही होता है घाटे से उबरना। अगर कंपनी का घाटा कम होता है, तो आने वाले समय में उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी।
• प्रशासनिक कसावट (Administrative Restructuring): कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, जिससे वर्क कल्चर (Work Culture) में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

कर्मचारियों के लिए क्या संकेत?

यहीं सबसे अधिक चर्चा होने की संभावना है।

जब भी किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था में “Transformation” और “Turnaround” जैसे शब्द आते हैं, तो कर्मचारियों के बीच कई सवाल खड़े हो जाते हैं।

हालांकि टेंडर दस्तावेज में किसी प्रकार की कर्मचारी कटौती का उल्लेख नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि PMU द्वारा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मानव संसाधन संरचना की भी समीक्षा की जा सकती है।

संभावित बदलाव

• कार्यप्रणाली का डिजिटलीकरण
• जवाबदेही बढ़ना
• प्रदर्शन आधारित मॉनिटरिंग
• प्रशिक्षण कार्यक्रम
• नई तकनीकों का उपयोग

हालांकि अंतिम निर्णय कंपनी प्रबंधन और सरकार के स्तर पर ही होगा।

वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश?

बिजली वितरण कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संतुलन बनाए रखना होती है।

सूत्रों के अनुसार, देशभर की कई डिस्कॉम कंपनियां अब डेटा आधारित निर्णय प्रणाली की ओर बढ़ रही हैं।

CSPDCL भी संभवतः इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है।

विशेषज्ञ क्या मानते हैं?

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि किसी भी वितरण कंपनी में Business Transformation का मूल उद्देश्य तीन स्तरों पर सुधार लाना होता है—

1. तकनीकी सुधार
2. वित्तीय सुधार
3. प्रशासनिक सुधार

यदि तीनों क्षेत्रों में सुधार होता है तो कंपनी की कार्यक्षमता और उपभोक्ता संतुष्टि दोनों बढ़ सकती हैं।

क्या स्मार्ट बिजली व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़?

Interestingly, देशभर में Smart Metering, Data Analytics, AI आधारित निगरानी और Digital Utility Management तेजी से बढ़ रहा है।

ऐसे में CSPDCL का यह कदम भविष्य की उसी बिजली व्यवस्था की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में बिजली वितरण कंपनियों को तकनीक आधारित संस्थाओं में बदलना अनिवार्य होगा।

राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व भी समझिए

यह टेंडर केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है।

दरअसल, राज्य सरकार लगातार प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस और सेवा वितरण में सुधार की दिशा में काम कर रही है।

ऐसे में बिजली क्षेत्र में शुरू हुआ यह ट्रांसफॉर्मेशन मिशन सरकार के बड़े सुधार एजेंडे का हिस्सा भी माना जा सकता है।

सबसे बड़ा सवाल: क्या बदलेगी बिजली कंपनी की तस्वीर?

अब निगाहें 24 जून को होने वाली टेंडर प्रक्रिया पर टिकी हैं।

PMU के चयन के बाद यह स्पष्ट होगा कि CSPDCL किन क्षेत्रों में सबसे बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।

फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि 3.76 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट केवल एक कंसल्टेंसी अनुबंध नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था को नई दिशा देने की शुरुआत साबित हो सकता है।

यदि प्रस्तावित सुधार जमीन पर उतरे, तो आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और पूरी वितरण व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

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दरअसल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से 58% से बढ़कर 60% हो चुका है। इसके विपरीत (In Contrast), छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों को अभी भी सिर्फ 58% डीए ही मिल रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने जनवरी 2026 में डीए 55% से बढ़ाकर 58% किया था, लेकिन इस बढ़ी हुई दर को छह महीने की देरी से लागू किया गया, जिससे कर्मचारियों को 6 महीने का एरियर्स (Arrears) भी नहीं मिल पाया है।

अफसरों को मिला लाभ, कर्मचारियों के साथ भेदभाव?

कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। एक तरफ जहां राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के बड़े अफसरों यानी आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), और आईएफएस (IFS) अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से ही 2% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा बिजली कंपनी, न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को भी यह लाभ मिल चुका है। लेकिन, दूसरी तरफ (On the other hand) आम शासकीय सेवकों को इसके लिए तरसाया जा रहा है।

अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है क्योंकि जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर से डीए बढ़ने का समय आ गया है, जिसमें 3% की और बढ़ोतरी की उम्मीद है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अभी जनवरी 2026 के ही हक के लिए तरस रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कई वर्षों का लगभग 80 महीने का डीए एरियर्स बकाया (Pending) है। इस भेदभाव के कारण कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हाल ही में पेंशनर्स महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई ठोस परिणाम (Concrete Result) नहीं निकला।

10 जून को दुर्ग कलेक्ट्रेट के सामने महा-आंदोलन की तैयारी

इस घोर उपेक्षा के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रांतीय आह्वान पर एक बड़े आंदोलन (Massive Agitation) का बिगुल फूंक दिया है। संघ के नेताओं ने ऐलान किया है कि आगामी 10 जून 2026, दिन बुधवार को भोजनावकाश (लंच टाइम) में पूरे प्रदेश में कलेक्टर्स के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

दुर्ग जिले में इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कर्मचारी नेताओं ने एक स्वर में हुंकार भरी है। दुर्ग कलेक्ट्रेट के सामने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को जुटने की अपील की गई है।

कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगें (Key Demands)

संघ के प्रांतीय महामंत्री विजय लहरे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप चौहान (बाबा भाई) और जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने निम्नलिखित मांगों को रेखांकित किया है:

• केन्द्र की तिथि से भुगतान: राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार की प्रभावी तिथि (1 जनवरी 2026) से ही 2% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता तुरंत दिया जाए।
• बकाया एरियर्स का भुगतान: पिछले 6 महीने के एरियर्स के साथ-साथ लंबे समय से लंबित करीब 80 महीने के डीए एरियर्स का तत्काल भुगतान हो।
• भेदभाव का खात्मा: आईएएस/आईपीएस अफसरों की तरह ही तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को भी समान समय पर आर्थिक लाभ मिले।

इन विभागों के संयोजकों ने खोला मोर्चा

इस आंदोलन को हर विभाग का समर्थन मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग से कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष व्ही. एस. साहू, पशु चिकित्सा विभाग के संयोजक सुरेश कुमार साहू, भू-अभिलेख विभाग के संयोजक दीपक दुबे, और शिक्षा विभाग के संयोजक धर्मेन्द्र देशमुख व सूखेन्द्र देवांगन ने अपनी ताकत झोंक दी है।

इसके साथ ही राजस्व विभाग के संयोजक यशवंत कुमार साहू, लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मोतीराम खिलाड़ी, आदिम जाति कल्याण विभाग से संजय कुमार साहू और चतुर यादव ने भी संयुक्त रूप से (Jointly) अपील जारी की है। दुर्ग जिला सचिव शिवदयाल घृतलहरे ने कहा कि यह लड़ाई हमारे हक की है और जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती, यह आक्रोश थमेगा नहीं।

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निश्चित रूप से (Consequently), अगर 10 जून के इस सांकेतिक प्रदर्शन के बाद भी साय सरकार ने कोई कड़ा फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप होने की नौबत आ सकती है।

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4 जून  और 05 जून के तुलनात्मक अध्ययन से साफ है कि शहर के व्यापारिक केंद्रों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी कमी आई है। आइए जानते हैं सराफा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अनाज, दाल और पोल्ट्री मार्केट में 24 घंटे के भीतर कितना अंतर आया है।

सराफा बाजार में रिकॉर्ड तोड़ मंदी: सोना और चांदी हुए बेहद सस्ते

रायपुर के सराफा बाजार Bullion Market Rates में 4 जून से 5 जून के बीच जो गिरावट आई है, उसने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। 4 जून को जो 24 कैरेट शुद्ध सोना ₹1,61,000 प्रति 10 gram पर बिक रहा था, वह अगले ही दिन 5 जून को ₹4,000 की भारी गिरावट के साथ सीधे ₹1,57,000 पर आ गया। इसी तरह 22 कैरेट सोना ₹1,48,100 से घटकर ₹1,44,700 और 20 कैरेट सोना ₹1,35,200 से घटकर ₹1,32,100 प्रति 10 ग्राम हो गया है।

सबसे बड़ी राहत चांदी के बाजार से सामने आई है। बाजार में आई मंदी Price Deflation के कारण 4 जून को ₹2,70,000 प्रति किलो पर मिलने वाली चांदी, मात्र 24 घंटे बाद यानी 5 जून को ₹14,000 प्रति किलो की रिकॉर्ड गिरावट के साथ सीधे ₹2,56,000 पर आ गई है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में आए बदलावों और घरेलू मांग में कमी के कारण रायपुर के स्थानीय बाजार में यह बड़ी गिरावट देखी जा रही है।

सरिया के दामों में मामूली बढ़त, घर बनाने वालों की लागत थोड़ी बढ़ी

एक तरफ जहां सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ भवन निर्माण क्षेत्र से थोड़ी चिंताजनक खबर है। रायपुर के लोहा बाजार में 4 जून के मुकाबले 5 जून को सरिया की कीमतों में ₹500 प्रति टन की मामूली तेजी Market Price Inflation दर्ज की गई है। 4 जून को जो 8 एमएम (8mm) का सरिया ₹54,800 प्रति टन के भाव पर था, वह 5 जून को बढ़कर ₹55,300 प्रति टन पर आ गया। हालांकि, 10 एमएम से लेकर 20 एमएम तक के अन्य सभी सरियों के दाम दोनों दिन ₹53,000 से ₹53,500 प्रति टन के आसपास स्थिर बने हुए हैं।

अनाज, दाल, तेल और पोल्ट्री बाजार की स्थिति

रायपुर के थोक किराना और गंजमंडी बाजार में आवश्यक वस्तुओं Essential Commodities की कीमतें दोनों दिन पूरी तरह नियंत्रण में रहीं, जिससे आम उपभोक्ताओं को महंगाई का अतिरिक्त झटका नहीं लगा है। राहर दाल, चना दाल, उड़द दाल और मूंग दाल के भाव स्थिर बने हुए हैं। खाद्य तेलों की बात करें तो सरसों तेल में मात्र ₹3 प्रति टिन का मामूली अंतर देखा गया, जो 4 जून के ₹2,978 से घटकर 5 जून को ₹2,975 प्रति टिन हुआ। इसके अतिरिक्त सोयाबीन, सनफ्लावर और फल्ली तेल के दाम पूरी तरह स्थिर रहे।

सब्जी बाजार Wholesale Vegetable Market के अंतर्गत थोक आलू ₹8 से ₹11 प्रति किलो पर टिका हुआ है। वहीं प्याज के थोक दामों में ऊपरी स्तर पर ₹2 की मामूली बढ़त देखी गई, जो 4 जून के ₹10-₹16 से बदलकर 5 जून को ₹10-₹18 प्रति किलो के दायरे में आ गया। पोल्ट्री मार्केट में अंडा थोक में ₹535 के स्तर पर और चिल्हर में ₹6.50 प्रति नग पर दोनों दिन स्थिर रहा, जिससे इस क्षेत्र में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ।

रायपुर बाजार भाव: 4 जून बनाम 5 जून की विस्तृत तुलनात्मक तालिका

दोनों दिनों के प्रामाणिक डेटा के आधार पर तैयार की गई सटीक विश्लेषण तालिका नीचे दी जा रही है:

श्रेणी (Category)	वस्तु का विवरण (Items)	4 जून का भाव	5 जून का भाव	बाजार का रुख (Trend)
सराफा	सोना 24 कैरेट (प्रति 10 ग्राम)	₹1,61,000	₹1,57,000	भारी मंदी (-₹4000)
सराफा	सोना 22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम)	₹1,48,100	₹1,44,700	भारी मंदी (-₹3400)
सराफा	चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹2,70,000	₹2,56,000	ऐतिहासिक गिरावट (-₹14000)
लोहा बाजार	8 एमएम सरिया (प्रति टन)	₹54,800	₹55,300	तेजी (+₹500)
लोहा बाजार	10 से 20 एमएम सरिया (प्रति टन)	₹53,000	₹53,500	आंशिक वृद्धि
खाद्य तेल	सरसों तेल (प्रति टिन)	₹2,978	₹2,975	मामूली गिरावट (-₹3)
सब्जी थोक	प्याज (प्रति किलोग्राम)	₹10 – ₹16	₹10 – ₹18	आंशिक तेजी
पोल्ट्री	मुर्गी (थोक-चिल्हर प्रति किलो)	₹90 – ₹110	₹90 – ₹110	स्थिर

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इस विस्तृत न्यूज़ रिपोर्ट में हम आपको देश के पावर सेक्टर से जुड़ी ऐसी 8 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों (Top 8 Power Sector News) से रूबरू करवाएंगे, जो सीधे तौर पर देश की तरक्की और आपकी बिजली व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं।

1. सोलर ग्रोथ में भारत ने अमेरिका को पछाड़ा, बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट (India Overtakes US in Solar Growth)

इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) की ताजा रिपोर्ट ‘रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2026′ के अनुसार, भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका (US) को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट (World’s Second-Largest Solar Growth Market) बन गया है।

2. थर्मल पावर विस्तार के लिए ₹29,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी (EAC Backs Thermal Power Expansions)

देश में केवल सोलर ही नहीं, बल्कि बेस लोड को संभालने के लिए थर्मल पावर पर भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए गठित एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी (EAC) ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में थर्मल पावर प्लांट के विस्तार प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance) की सिफारिश कर दी है। इन परियोजनाओं में ₹29,000 करोड़ से अधिक का भारी-भरकम निवेश (Proposed Investment) शामिल है।

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इस निवेश के माध्यम से अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल यूनिट्स (Ultra-Supercritical Units) के जरिए कुल 2,920 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी:

• छत्तीसगढ़ (Korba Power Limited): कोरबा पावर लिमिटेड अपने प्लांट की क्षमता को दो नई 800 मेगावाट की यूनिट्स लगाकर 1,920 मेगावाट से बढ़ाकर 3,520 मेगावाट करेगी। इसमें ₹16,611 करोड़ का निवेश होगा।
• ओडिशा (OPGCL): ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने बनहरपल्ली थर्मल पावर प्लांट का विस्तार दो 660 मेगावाट की इकाइयों के माध्यम से करेगी, जिससे इसकी क्षमता 1,740 MW से बढ़कर 3,060 MW हो जाएगी। इस पर ₹12,717 करोड़ खर्च होंगे।

3. भीषण गर्मी के बीच IEX पर बिजली ट्रेडिंग में 18.6% का बंपर उछाल (IEX Traded Volume Rises in May 2026)

मई 2026 के महीने में देश के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, जिसके कारण बिजली की राष्ट्रीय खपत (National Energy Consumption) 164.98 बिलियन यूनिट तक जा पहुंची। वहीं, देश की पीक पावर डिमांड (Peak Power Demand) भी 270.82 गीगावाट (GW) के सर्वकालिक उच्च स्तर (All-Time High) को छू गई।

इस भारी मांग के बीच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) पर कुल बिजली का व्यापार (Traded Volume) सालाना आधार पर (YoY) 18.6% बढ़कर 12,983 मिलियन यूनिट (MU) पर पहुंच गया। इस दौरान मार्केट के अलग-अलग सेगमेंट का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा:

• डे-अहेड मार्केट (DAM): इस सेगमेंट में 4,417 मिलियन यूनिट का व्यापार रिकॉर्ड किया गया। अधिक मांग के कारण मार्केट क्लीयरिंग प्राइस बढ़कर ₹4.88 प्रति यूनिट हो गया।
• रियल-टाइम मार्केट (RTM): रियल-टाइम मार्केट ने सबसे अधिक 5,529 मिलियन यूनिट का ट्रेड वॉल्यूम दर्ज किया।
• टर्म-अहेड मार्केट (TAM): इस सेगमेंट में कुल 2,004 मिलियन यूनिट बिजली का कारोबार हुआ।
• REC ट्रेडिंग: रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट (REC) के कारोबार में सालाना आधार पर 65% की भारी गिरावट देखी गई और यह घटकर 6.10 लाख आरईसी पर आ गया।

4. आंध्र प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लागू (Prepaid Smart Metering by APSPDCL)

बिजली वितरण क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता (Financial Transparency) लाने के लिए आंध्र प्रदेश में एक बड़ा कदम उठाया गया है। आंध्र प्रदेश दक्षिणी बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (APSPDCL) ने 1 जून से राज्य के नौ जिलों में सभी सरकारी बिजली सेवाओं को पूरी तरह से प्रीपेड स्मार्ट-मीटरिंग सिस्टम (Prepaid Smart-Metering) पर शिफ्ट कर दिया है।

यह नया नियम सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, नगर निगमों, सार्वजनिक जल कार्यों और स्ट्रीट लाइट्स पर लागू किया गया है। शुरुआती चरण में 34,496 सरकारी बिजली कनेक्शनों को ई-वॉलेट (e-wallets) के माध्यम से लगभग ₹15 करोड़ का फंड आवंटित कर प्री-चार्ज किया गया है। इसमें तिरुपति जिले को सबसे अधिक ₹2.29 करोड़ (4,942 कनेक्शनों के लिए) और कड़पा जिले को ₹1.98 करोड़ मिले हैं। डिस्कॉम का मानना है कि इससे बकाया बिलों (Payment Arrears) की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

5. पेस डिजिटेक का बड़ा टार्गेट: अक्टूबर 2026 तक 10 GWh बैटरी स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य (Pace Digitek Targets 10 GWh BESS Capacity)

रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में स्थिरता देने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। पेस डिजिटेक लिमिटेड (Pace Digitek) ने अपने हालिया इन्वेस्टर कॉल में घोषणा की है कि कंपनी अपनी तय समय-सीमा से पहले, यानी अक्टूबर 2026 तक 10 GWh की चालू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

कंपनी वर्तमान में 2.5 GWh की क्षमता वाली BESS यूनिट संचालित कर रही है, जिसे जुलाई 2026 तक बढ़ाकर 5 GWh करने का काम तेजी से चल रहा है। कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत है और 25 मई 2026 तक कंपनी के पास ₹11,338 करोड़ की भारी-भरकम ऑर्डर बुक (Executable Order Book) मौजूद है। कंपनी अब सेल मैन्युफैक्चरिंग (Cell Manufacturing) के क्षेत्र में भी कदम रखने की योजना बना रही है।

6. पावरग्रिड ने गुजरात में शुरू किया विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क प्रोजेक्ट (POWERGRID Commissions Gujarat ISTS Project)

देश की दिग्गज नवरत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) ने गुजरात में ग्रिड की मजबूती और ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाने के लिए “Transmission Network Expansion in Gujarat to increase ATC from ISTS: Part-B” प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चालू (Commissioned) कर दिया है।

7. उत्तराखंड के विष्णुगाड-पीपलकोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट में THDCIL को मिली बड़ी कामयाबी (THDCIL Completes Key Milestone at VPHEP)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (THDCIL) ने उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बन रहे 444 मेगावाट के विष्णुगाड-पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (VPHEP) में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। कंपनी ने 2 जून 2026 को प्रोजेक्ट की यूनिट-1 के विशालकाय मेन इनलेट वाल्व (Main Inlet Valve – MIV) को सफलतापूर्वक अपनी जगह पर स्थापित (Lowering and Placement) कर दिया है।

यह काम काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इस वाल्व का आकार बहुत बड़ा होता है और इसकी असेंबली काफी पेचीदा होती है। आपको बता दें कि इस पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट में 111 मेगावाट की चार इकाइयां शामिल हैं, जो सालाना 1,657.09 मिलियन यूनिट (MU) बिजली पैदा करेंगी। कंपनी ने मार्च 2027 तक इसकी पहली यूनिट और सितंबर 2027 तक सभी चारों यूनिट्स को चालू करने का लक्ष्य रखा है।

8. अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स को पंजाब से मिला ₹285 करोड़ का बड़ा ऑर्डर (Atlanta Electricals Wins PSTCL Order)

ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली प्रमुख कंपनी अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Atlanta Electricals) की झोली में एक बड़ा सरकारी टेंडर आया है। कंपनी को पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSTCL) से ₹285.15 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) मिला है।

इस ऑर्डर के तहत कंपनी पंजाब को 160 MVA, 220/66 kV क्षमता के 23 पावर ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करेगी, जो अत्याधुनिक नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रिवेंशन एंड एक्स्टिंग्विशिंग सिस्टम (NIFPES) से लैस होंगे। कंपनी पंजाब में साल 2018 से अब तक करीब 200 ट्रांसफॉर्मर सप्लाई कर चुकी है। वित्तीय मोर्चे पर भी कंपनी का प्रदर्शन दमदार रहा है; वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू ₹1,851.52 करोड़ रहा, जबकि इसका नेट प्रॉफिट (PAT) 70.1% की भारी बढ़त के साथ ₹201.77 करोड़ दर्ज किया गया।

डिस्क्लेमर: यह समाचार रिपोर्ट विभिन्न कंपनियों के आधिकारिक बयानों, वित्तीय नतीजों और अंतरराष्‍ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों (IRENA) द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक आंकड़ों पर आधारित है। chaturpost.com निष्पक्ष और सटीक खबरें देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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रेलवे बोर्ड के विधि सलाहकार (Legal Adviser) एम. सी. प्रुस्टी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पत्र (Official Letter No. 2026/LC/17/01) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) ने इस फीस संशोधन प्रस्ताव को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है । यह नया नियम न केवल रेलवे के पैनल वकीलों पर लागू होगा, बल्कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और रेलवे दावा अधिकरण (RCT) में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं पर भी समान रूप से प्रभावी होगा ।

कानून मंत्रालय के आदेश को रेलवे ने पूरी तरह अपनाया (Adoption of Law Ministry OM)

इस नए आदेश के तहत रेलवे बोर्ड ने कानून एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) के न्याय विभाग द्वारा बीते 5 फरवरी 2026 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) संख्या J-12011/6/2025-Judicial/E. 158060 को पूरी तरह (In Toto) स्वीकार कर लिया है । इसका सीधा मतलब यह है कि जो फीस संरचना केंद्रीय मंत्रालयों के वकीलों के लिए तय की गई थी, अब वही बढ़ी हुई फीस रेलवे के मामलों को देखने वाले वकीलों को भी मिलेगी ।

CAT और RCT वकीलों के लिए बदली व्यवस्था (New Rules for Tribunals)

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal – CAT) और रेलवे दावा अधिकरण (Railway Claims Tribunal – RCT) के वकीलों के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं:

• CAT पैनल में अब सिर्फ दो श्रेणियां: रेलवे बोर्ड के नए नियमों के मुताबिक, कैट (CAT) के लिए रेलवे पैनल में अब केवल दो ही श्रेणियां होंगी । इनमें पहली श्रेणी ‘विशेष वकील’ (Special Counsels) की होगी जिसमें Dy. SG, Sr. CGSC, CGSC और SPC शामिल होंगे । दूसरी श्रेणी ‘पैनल वकील’ (Panel Counsels) की होगी जिसमें CGC, Addl. CGSC और GP शामिल होंगे ।
• रिटेनरशिप फीस का नियम: स्टैंडिंग काउंसिल (Standing Counsel) के रूप में काम करने वाले वकीलों को ‘पैनल काउंसिल’ की श्रेणी में रखा जाएगा और वे रिटेनरशिप फीस (Retainership Fee) के हकदार होंगे । हालांकि, RCT (रेलवे दावा अधिकरण) के पैनल वकीलों को कोई रिटेनरशिप फीस नहीं दी जाएगी ।
• कैट कोलकाता के लिए विशेष व्यवस्था: कोलकाता कैट बेंच (CAT Kolkata Bench) के मौजूदा पैनल के लिए तब तक टेबल-सी (Table-C) की दरें लागू रहेंगी, जब तक कि रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार नया पैनल गठित नहीं हो जाता ।

अदालतों के हिसाब से समझें फीस का पूरा गणित (Revised Fee Structure)

वकीलों के काम और अदालतों के स्तर के हिसाब से फीस को अलग-अलग श्रेणियों (Tables) में विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं कि मुख्य अदालतों में पैरवी के लिए अब कितनी फीस मिलेगी:

1. सुप्रीम कोर्ट के वकील (Supreme Court Panel Counsel – Table A)

सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ‘A’, ‘B’ और ‘C’ के पैनल वकीलों के लिए नई दरें इस प्रकार तय की गई हैं:

• नियमित अपील और रिट याचिका (Final Hearing): ग्रुप ‘A’ काउंसिल को ₹21,600 प्रति केस प्रति दिन और ग्रुप ‘B’ व ‘C’ काउंसिल को ₹14,400 प्रति केस प्रति दिन मिलेंगे ।
• एडमिशन मामले (SLP/Writ Petition/Misc): ग्रुप ‘A’ के लिए ₹14,400 और ग्रुप ‘B’ व ‘C’ के लिए ₹7,200 प्रति दिन तय किए गए हैं ।
• प्लीडिंग सेटल करना (Settling of Pleadings): इसके लिए ₹8,400 प्रति केस देय होगा ।
• ड्राफ्टिंग (SLP/Counter Affidavit): इसके लिए ₹4,800 प्रति केस की राशि मिलेगी ।
• कॉन्फ्रेंस फीस (Conference Fee): प्रति कॉन्फ्रेंस ₹1,440 मिलेंगे ।

2. हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल (High Courts & Tribunals – Table B)

मुंबई और कलकत्ता हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच को छोड़कर देश के अन्य सभी उच्च न्यायालयों के लिए दरें इस प्रकार हैं:

• इफेक्टिव हियरिंग (Effective Hearing): सीनियर कैटेगरी (Dy.SG, Sr. CGSC) के वकीलों को ₹14,400 प्रति दिन और जूनियर कैटेगरी (CGC) के वकीलों को ₹3,600 प्रति दिन मिलेंगे ।
• नॉन-इफेक्टिव हियरिंग (Non-Effective Hearing): इसके लिए सीनियर को ₹2,400 और जूनियर को ₹720 मिलेंगे (एक केस में अधिकतम 5 बार) ।
• कॉन्फ्रेंस फीस: सीनियर वकीलों को ₹1,440 और जूनियर वकीलों को ₹720 प्रति कॉन्फ्रेंस मिलेंगे 。

3. जिला एवं अधीनस्थ अदालतें (District & Sub-ordinate Courts – Table D)

देशभर की जिला अदालतों में रेलवे के मुकदमों को देखने वाले सरकारी वकीलों को कोई रिटेनरशिप फीस नहीं मिलेगी, लेकिन काम के बदले अच्छा मानदेय मिलेगा:

• इफेक्टिव हियरिंग (Effective Hearing): ₹2,880 प्रति केस प्रति दिन ।
• नॉन-इफेक्टिव हियरिंग: ₹960 प्रति दिन (अधिकतम 5 हियरिंग) ।
• लिखित बयान/अपील ड्राफ्टिंग (Drafting WS): ₹2,400 प्रति प्लीडिंग ।
• कॉन्फ्रेंस फीस: ₹1,440 प्रति कॉन्फ्रेंस (अधिकतम 5 कॉन्फ्रेंस) ।

यात्रा और होटल खर्च के लिए भी शानदार भत्ते (Travel & Hotel Expenses)

मुकदमों के सिलसिले में जब वकीलों को अपने मुख्यालय से बाहर (Out of Headquarters) जाना पड़ेगा, तो उन्हें केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के नियमों के अनुसार यात्रा और ठहरने का खर्च दिया जाएगा:

क्लर्क की फीस (Clerkage) का नया नियम

रेलवे और कानून मंत्रालय के नए आदेशों में क्लर्क की फीस यानी क्लर्कगेज (Clerkage) को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। जिला अदालतों (District Courts) और आर्बिट्रेशन मामलों (Arbitration Cases) में वकीलों को कुल फीस का 10% क्लर्कगेज के रूप में अलग से मिलेगा । हालांकि, आर्बिट्रेशन मामलों में यह क्लर्कगेज अधिकतम ₹2,880 प्रति केस तक ही सीमित रहेगा । वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए क्लर्कगेज की राशि शून्य (NIL) रखी गई है ।

वित्त निदेशालय की सहमति से जारी हुआ आदेश (Approval from Finance Directorate)

यह आदेश पूरी तरह से आधिकारिक और प्रामाणिक है क्योंकि इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय (Finance Directorate) की आवश्यक सहमति (Concurrence) मिलने के बाद ही जारी किया गया है । इस पत्र की प्रतियां देश के सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों (General Managers), सभी प्रोडक्शन यूनिट्स (PUs), मुख्य महाप्रबंधकों (कानून), वित्त सलाहकारों (FA&CAO) और भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Deputy CAG Railways) को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं ।

निश्चित रूप से, लंबे समय से अटकी इस फीस बढ़ोतरी (Legal Fee Revision) से रेलवे और सरकार का पक्ष अदालतों में मजबूती से रखने वाले अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक मुस्तैदी के साथ रेलवे के कानूनी हितों की रक्षा कर सकेंगे।

Disclaimer: This news report is based on the official notification issued by the Railway Board and Ministry of Law & Justice, Government of India.

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