IRC: रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू हो रहा है। यहां सड़क कांग्रेस की 83वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यह बैठक 11 नवंबर तक चलेगा। इसमें देशभर से सड़क और निर्माण कार्यों से जुड़े वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, इंजीनियर और अधिकारी शामिल होंगे।
रायपुर के साइंस काजेल मैदान और वहीं पर स्थित पं. दीनदयाल आडिटोरिय में इसका आयोजन किया जाएगा। आज शाम को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव शामिल होंगे।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि भारतीय सड़क कांग्रेस देश में बनने वाली सड़क और सेतु (पुल) की मानक और गाइड लाईन तय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। भारतीय सड़क कांग्रेस में केंद्र सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्गा मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथारिटी, आईडीसीएल शामिल है।
आईआरसी में बार्डर रोड आर्गनाइजेशन, भारतीय सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेस, आईडीए, एनआर, शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ सभी राज्यों के लोक निर्माण विभाग, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च आर्गेनाइजेशन के इंजीनियरों के संगठन आदि शामिल हैं।
भारतीय सड़क कांग्रेस सड़कों की गुणवत्ता और नई तकनीकों पर नजर रखती है। डिप्टी सीएम साव ने बताया कि सड़क कांग्रेस सड़क, पुल के निर्माण के साथ यातायात से संबंधित मानकों का निर्धारण करती है। इनके निमार्ण के संबंध में गाइड लाईन और मैन्यूवल तय करती है। देशभर में चल रहे सड़कों के निर्माण कार्यों का समय- समय पर उनकी समीक्षा करना।
सड़क कांग्रेस सड़क और पुलो के निर्माण में देश- विदेश में उपयोग की जा रही नई तकनीक और मटेरियल का अध्ययन करती है। नई तकनीकों को देश में लागू करने के लिए मानक तैयार करती है। रोड़ कांग्रेस के तय मानकों के अनुसार ही सड़का निर्माण से जुड़ी केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियां सड़कों का निर्माण करती हैं।
भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का आज उद्घाटन होगा। बाकी के तीन दिनों में सड़कों की गुणवत्ता और विकास पर मंथन चलेगा। इस आयोजन में सड़का निर्माण से जुड़े देशभर के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, इंजीनियर और अधिकारी शामिल होंगे। इसी दौरान हाइवे रिसर्च बोर्ड की भी बैठक होगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थाओं, आईआईटी के साथ ही निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।