Jan Awas रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जन आवास योजना 2025 शुरू करने का फैसला किया है। बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती दर पर सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी।
जानिए.. क्या है जन आवास नियम 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में किफायती और सस्ते जमीन उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 लागू करने का फैसला किया है। इस योजना से लोगों को शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा।
Jan Awas सभी बुनियादी सुविधाएं
सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ते प्लाटों के लिए पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
Jan Awas जानिए.. क्यों शुरू हुआ जन आवास नियम
अफसरों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अवैध प्लाटिंग रोकना है। साथ ही इससे लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा। छत्तीगसढ़ में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपनी नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। इसे ट्रांसफर पॉलिसी 2025 नाम दिया गया है। इसके तहत जून में ही जिला स्तर पर ट्रांसफर किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद इस नीति का डिटेल जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की ट्रांसफर नीति में क्या है खास जानने के लिए यहां क्लिक करें
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छत्तीसगढ़ की तीन ग्राम पंचायतों का नाम बदल दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में राज्य में कला ग्राम की स्थापना का भी फैसला किया गया है। कैबिनेट ने जिन तीन ग्राम पंचायतों का नाम बदलने का फैसला किया है। उनमें दामाखेड़ा भी शामिल है। दामाखेड़ा का नया नाम क्या होगा जानने के लिए यहां क्लिक करें
