NAKSHA: रायपुर। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का ट्रायल चल रहा है। इसके लिए देशभर के 100 शहरों का चयन किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के भी तीन शहर शामिल है।
अफसरों के अनुसार नक्शा प्रोजेक्ट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भूमि संसाधन ने संयुक्त रूप शुरू किया है। इसमें देश के नगरीय क्षेत्रों में भूमि संसाधन (Land Records) की जानकारी अद्यतन (Upto Date) किया जाएगा।
फिलहाल इस योजना का ट्रायल शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत एक वर्ष के लिए NAKSHA पायलेट कार्यक्रम देश के 100 से अधिक शहरों में लागू किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के तीन नगर पालिक निगम (अंबिकापुर, धमतरी, जगदलपुर) का चयन किया गया है। इनमें लैंड रिकार्ड अपडेट करने की कार्यवाही की जाएगी है।
अफसरों ने बताया कि प्रदेश स्तर पर NAKSHA प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ को नोडल विभाग बनाया गया है।
इसमें निकाय (अंबिकापुर, धमतरी, जगदलपुर) की संपत्ति कर, समेकित कर, डिमांड रजिस्ट्रर (Demand Register) तैयार किया जाएगा। निकाय के वार्ड बाउंड्री और निकाय की बाउंड्री के साथ निकाय के क्षेत्रफल की जानकारी संबंधित निकायों से मांगी गई है।
छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर आर्डर का पालन नहीं करने वाले शासकीय सेवकों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। इसके तहत 7 दिन के भीतर तबादला आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान काम पर नहीं आने की स्थिति सीधे ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसफर आर्डर का पालन करने से बचने के लिए यदि कोई मेडिकल छुट्टी का सहारा लेता है तो उसे मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा। इस दौरान यदि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट विपरीत आती है तो अनाधिकृत अनुपस्थिति मानकर इसे डाईज-नॉन किया जाए। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंAMP