रायपुर। Chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)
छत्तीसगढ राज्य में 73 लाख 27 हजार परिवारों को युनिवर्सल पीडीएस के तहत् समस्त राशनकार्डधारियों को उनकी पात्रता के अनुसार अनाज का वितरण किया जा रहा है।
राज्य में लगभग 64.15 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इनमें अनुसूचित जनजाति के 21 लाख 61 हजार, अनुसूचित जाति के 10 लाख 22 हजार से अधिक व अन्य पिछड़ा वर्ग के 34 लाख 78 हजार और सामान्य वर्ग के छह लाख 65 हजार परिवार शामिल हैं। राशन कार्डधारियों को निर्बाध रूप से राशन वितरण जारी है। वर्तमान में प्रदेश में 13,415 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से 14 लाख 49 हजार अन्त्योदय, 38 हजार 386 निराश्रित, 49 लाख 15 हजार प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, 14 हजार निःशक्तजन और नौ लाख 10 हजार एपीएल (सामान्य परिवारों) राशन प्रदान की जा रही है।
खाद्य सचिव टापेश्वर वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मॉडल शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रारंभ करने की योजना की कार्य की जा रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मॉडल उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्र्री के साथ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के अलावा बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट आदि की सुविधा भी दी जाएगी। राशनकार्डों में आधार सीडिंग की कार्यवाही की गई है। उचित मूल्य दुकानों के संचालन को आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक बनाए जाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूरसंचार विभाग, ऑयल कंपनियों और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दिए गए सुझाव अनुसार नवीन योजनाएं उचित मूल्य दुकानों में लागू तैयारी की जा रही हैं।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् एक सदस्यीय प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारी को 10 किलो चावल प्रति माह, दो सदस्यीय प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारी को 20 किलो प्रति माह, तीन से पांच सदस्यीय राशनकार्ड धारी को 35 किलो प्रमि माह और पांच से अधिक सदस्यीय वाले प्राथमिकता राशन कार्डधारी को सात किलो प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह राशन दिया जा रहा है।
इसी प्रकार अन्त्योदय राशन कार्डधारी को 35 किलो चावल प्रति माह दी जा रही है। साथ ही मात्र 17 रुपये की सस्ते दाम पर एक किलो शक्कर भी दिया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति परिवार दो किलो आयोडीन युक्त नमक और गैर अनुसूचित क्षेत्र में एक किलो ग्राम आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क दी जा रही है। वहीं अनुसूचित विकासखंड और माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रति माह मात्र पांच रुपये प्रति किलो की दर पर दो किलो चना वितरण भी किया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि एकल निराश्रित और निःशक्तजन राशनकार्डधारी को प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 10 किलो निःशुल्क चांवल दी जा रही हैं। इसी प्रकार एक सदस्यीय एपीएल राशनकार्डधारी को 10 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से 10 किलो चावल, दो सदस्यीय को 20 किलो चावल और तीन या अधिक सदस्यीय सामान्य राशनकार्डधारी को 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 चावल का दिए जा रहें है।
छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गत दिनों हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। फोर्टिफाइड चावल उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2023 से वितरण किया जाएगा। प्राथमिकता, अन्त्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्जन, श्रेणी के राशनकार्डधारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा।
सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पाइलेट प्राजेक्ट के रूप में नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में मध्यान्ह भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 10 आकांक्षी जिले (कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाडा, बीजोपुर, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा) और दो हाई बर्डन जिले (कबीरधाम एवं रायगढ़) में फोटिफाइड चावल का भी वितरण किया जा रहा है।
ज्ञात हो कि फोर्टिफाइड चांवल पोषक एवं स्वास्थ्यवर्धक है। यह आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी-12 से युक्त होता है। इसमें मौजूद आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी-12 जैसे पोषक तत्व बड़ो एवं बच्चों में खून की कमी नहीं होने देता है तथा खून निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र के सही ढंग से कार्य में सहायक होता है।