Free Hold: रायपुर। छत्तीगसढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (Housing Board) में भवन (मकान-दुकान) खरीदने वालों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया था। बघेल सरकार की इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में सैकड़ों लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला है। अब मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने फ्री होल्ड की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
क्या है फ्री होल्ड और क्यों जरुरी है फ्री होल्ड
इस खबर को डिटेल में जानने से पहले यह जान लें आखिल फ्री होल्ड है क्या और यह क्यों जरुरी है। दरअसल, हाउसिंग बोर्ड मकान बनाकर बेचता है। चाहे वह आवासीय हो या व्यवसायिक। हाउसिंग बोर्ड को सरकार जमीन आवंटित करती है और बोर्ड उस पर जमीन बनाकर बेंचता है।
इसमें जमीन सरकार की होती है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड केवल भवन की रजिस्ट्री करता है। किसी भी खरीददार को हाउसिंग बोर्ड जमीन का मालिकाना हक नहीं देता। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड का मकान लेने वालों को कई तरह की दिक्कतें होती है। इसे देखते हुए पूर्ववर्ती बघेल सरकार ने फ्री होल्ड करने का फैसला किया था।
सरकार निर्धारित शुल्क लेकर जमीन फ्री होल्ड कर दे रही थी। इससे लोगों को मकान के साथ ही जमीन का भी मालिकाना हक मिल जा रहा था। इससे लोगों के साथ ही सरकार को भी फायदा हो रहा था। सरकारी खजाने में शुल्क के रुप में राशि आ रही थी, लेकिन अब विष्णुदेव साय सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है।
Free Hold: जानिए… क्यों रोकी गई फ्री होल्ड की प्रक्रिया
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2020 में जमीन फ्री होल्ड करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद से लगातार लोग जमीन फ्री होल्ड करा रहे थे। अब मौजूदा सरकार कह रही है कि इस प्रक्रिया में आम लोगों को ही कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। फ्री होल्ड कराई गई जमीन का जब राजस्व रिकार्ड में नामांतरण कराया जाता है तो उस पर जमीन का नाम दर्ज तो हो जाता है, लेकिन लैंड यूज नहीं बदलता है।
Free Hold: कृषि भूमि के फ्री होल्ड पर रोक
ऐसे में रिकार्ड में लैंड यूज आवासीय के स्थान पर कृषि या शासकीय भूमि ही दिखता है। इसकी वजह से फ्री होल्ड कराने वाले की समस्या खत्म नहीं होती। उन्हें जमीन का लैंड यूज बदलवाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें कई तरह के कर और शूल्क देना पड़ता है। इसे देखते हुए ऐसे सभी जमीन जिनका लैंड यूज कृषि भूमि है उनके फ्री होल्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाता है।
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