Power Company: बिजली कंपनी में आंदोलन की तैयारी: 16 को क्षेत्रिय मुख्‍यालयों और पावर स्‍टेशनों के सामने होगा प्रदर्शन

Power Company: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनियों में बोनस की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। छत्‍तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी महासंघ ने इस मांग को लेकर पहले की दो स्‍तरीय आंदोलन का ऐलान कर रखा है। महासंघ की तरफ से दीपावली से पहले अनुग्रह राशि देने की मांग की जा रही है। महासंघ ने इस संबंध में कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंप रखा है।

विद्युत कर्मचारी महासंघ की तरफ से दीपावली से पहले एक माह के वेतन के बराबर बोनस अनुग्रह राशि की मांग की गई है। इस मांग को लेकर महासंघ ने 16 अक्‍टूबर को गेट मीटिंग करने की घोषणा की है। 23 अक्‍टूबर को बिजली कंपनी के सभी क्षेत्रीय मुख्‍यालयों और पावर स्‍टेशनों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा।

Power Company: महासंघ के नेताओं के अनुसार इस प्रदर्शन के बाद कंपनी प्रबंधन के रुख का इंतजार किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर 23 को डंगनिया में बिजली मुख्‍यालय के सामने विशाल प्रदर्शन और आम सभा का किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर के महासंघ के पदाधिकारी शामिल होंगे।

महासंघ की तरफ से 18 बिंदुओं का एक मांग पत्र भी कंपनी प्रबंधन को सौंपा गया है। इसमें कंपनी के कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्‍न मांगें हैं। इसमें कर्मचारियों की दिए जाने वाले भत्‍तों के साथ नियमितीकरण, रिक्‍त पदों पर भर्ती आदि की मांग शामिल हैं। (महासंघ की तरफ से कंपनी प्रबंधन को सौंपे गए इस मांग पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करेंAMP)

दीपावली से पहले अनुग्रह राशि की मांग को लेकर बिजली कंपनियों के दूसरे कर्मचारी संगठन भी अब सक्रिय होने लगे हैं। अगले एक-दो दिनों में अन्‍य संगठन भी इस मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने के साथ ही आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में बिजली कंपनी में कर्मचारी आंदोलन तेज होने की संभावना बढ़ गई है।

बता दें कि पिछले सप्‍ताह ही कंपनी में नए चेयरमैन के रुप में आईएएस डॉ. रोहित यादव ने पदभार ग्रहण किया है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे भी सौजन्‍य भेंट के दौरान अपनी मांगों को रखने की तैयारी में हैं।

यह भी काम की खबर-  छत्‍तीगसढ़ की बिजली कंपनी में 15 साल तक की जा रही है कम्‍यूटेड पेंशन की रिकवरी, वहीं कई राज्‍यों ने इस घटाकर 12 साल कर दिया है। भाजपा शासित एक राज्‍य में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जिन पेंशनरों से 10 वर्ष या उससे अधिक रिकवरी हो चुकी है, उनसे वसूली बंद करके फुल पेंशन देना शुरू कर दिया है। इस खबर को और डिटेल में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   AMP